काठमाडौँ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद, त्यसमा पनि प्रदेश २ अर्न्तगतका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती कर्मचारी हरूको लागि सबैभन्दा कम आकर्षक कार्यालय हो, त्यसैले अहिले प्रदेश २का सुगम ठाउँमा समेत प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत पद रिक्त रहेका छन्।

रौतहटको यमुनामाइ गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवाका कविराज राम श्रेष्ठलाई निमित्त दिइएको छ। श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा (आयुर्वेदिक)का कर्मचारी हुन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त भए पछि उनलाई निमित्त दिइएको हो।

सङ्घीय मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि एक तिहाइ स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलेका छन् । यीमध्ये आधा जसो प्रदेश २कै स्थानीय तह छन् । २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये सङ्घमा ८१ दशमलव ६६, प्रदेशमा ६७ दशमलव ८७ र स्थानीय तहमा ६५ दशमलव ४७ प्रतिशत दरबन्दीमा मात्र कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । त्यस बेला देखिएको रिक्तता अझै पूरा हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बत्ताउँछन् । 

मन्त्रालयका अनुसार १सय २० वटा नगरपालिका अझै पनि निमित्तको भरमा चलेका छन् । यसै गरी ८० वटा गाउँपालिका निमित्तको भरमा छन् । यती मात्र नभई सुगम मानिएको ३ वटा उपमहानगरपालिका पनि निमित्तको भरमा चलेका छन् । दाङका दुई वटा उपमहानगरपालिका घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् । उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी छ तर त्यहाँ उपसचिवले निमित्त भई काम चलाएका छन् ।

बिकट हिमाली जिल्लामा पनि स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा चलेका हुन्छन् । उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव, तथा नगरपालिकामा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सुगमकै नगरपालिकामा समेत शाखा अधिकृतलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसै गरी पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकामा समेत नायब सुब्बा सम्मका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ । 

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्या कर्मचारीको अभाव भएको स्वीकार गर्छन् । लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति हुन नसक्नु र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागु हुन नसक्नु स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुनुमा प्रमुख कारण रहेको अर्यालले बताए । पोहोर साल आयोगले करिब ९ हजारको सङ्ख्या स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवेदन खुलाएको थियो । आयोगले मागेको ९ हजार कर्मचारीलाई विभिन्न ठाउँमा खटाएको आयोगले जनाएको छ । ९ हजारले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्न सकेन ।

कुनै ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुखले नै मन्त्रालयले खटाएको कर्मचारीलाई  फिर्ता गरेर निमित्तलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । खास गरी स्थानीय तहका प्रमुख र सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच स्वार्थ नमिल्दा यस्तो हुने गरेको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारी बत्ताउँछन् । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार  अनुसार हुलाक तथा जिल्ला समन्वय समितिमा कर्मचारीको अभाव खडकिएको छ । 

स्थानीय तहमा मात्र होइन, मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि करिब ८ सयको सख्यमा कर्मचारीको अभाव छ । भूमि व्यवस्थापन विभागमा ३सय ७६ र नापी विभागमा ४सय १४ दरबन्दीमा कर्मचारीको अभाव भएको भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभिन्न मालपोत कार्यालयमा करिब १सय मालपोत अधिकृतको दरबन्दी खाली छ । यसै गरी १५ उपसचिवको दरबन्दी खाली छ । कुनै बेला मालपोत कार्यालयमा जान कर्मचारीको हानथाप हुने गथ्र्यों तर पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय कर्मचारीहरूको रोजाइ बनेको छैन । मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई भ्रष्ट्राचारको आरोप लगाउँदै अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थाले पछि मालपोतमा जान कर्मचारीहरू हिचकिचाउने गरेको भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन् ।