महाधिवेशन गर्नको लागि भनेर जेठको अन्तिमतिर केन्द्रीय समितिको झण्डै एक साता बैठक बस्यो। बैठकबाट १९ बुँदे प्रस्ताव पनि पारित भयो। १९ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दा सबैजनाको सहमतिमा यस्तो प्रस्ताव पारित भएको हो। यो समयसम्म हामी निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा पनि ढुक्क थियौं। त्यो दिन साँझ पनि भईसकेको थियो र त्यसलाई माइन्यूटमा उतार्नको लागि भनेर माइन्यूट समितिको गठन गरेर भोलिपल्ट माइन्यूट गर्ने सहमति भएर बैठक स्थगित भयो। तर यसरी माइन्यूट कमिटी गठन भएदेखि अध्यक्षको व्यवहारललाई एकएक गरि हेर्ने हो भने कतै महाधिवेशन नै नहुने पो हो कि भन्ने आशंकाहरू बढेको छ। अघिल्लो दिन यसरी माइन्यूट समिति गठन गरेपछिको ४ दिनसम्म अध्यक्ष सम्पर्क विहीन बन्नुभयो। ५ औं दिन उच्चस्तरीय बिबाद समाधान समिति भनेर अर्को समिति गठन गरियो। त्यही १९ बुँदे प्रस्ताव अन्तर्गत नै गठन गरिएको भएपनि उक्त १९ बुँदे प्रस्ताव नै माइन्योटिङ नभएकोले अहिले त्यो समितिलाई काम गर्न पनि समस्या भईरहेको छ। अब अर्कोतर्फ विवादको कुरा गर्दा अहिलेको सबैले स्विकारेको विवाद भनेको ११ जिल्लामा मात्रै हो। अहिले ११ जिल्लामा सबैले अधिवेशन गर्नुपर्ने भनेर भनिरहेका छन्। तर भन्न कै लागि त कसैले ७५ वटै जिल्लामा सबै अधिवेशन सकिइसकेको भन्ने पनि छन्। ३६ जिल्लामा भन्दा निष्पक्ष रूपमा अधिवेशन नभएको भन्नेहरु पनि छन्। त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठक पछिको व्यवहारलाई हेर्दा हामी के भन्न सक्छौं भने अध्यक्षले चाहेको खण्डमा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुन्छ होइन भने भन्न सकिन्न। 

 

 

हाम्रा अध्यक्ष लगायत केही विद्यार्थी नेताहरू सबै जिल्लामा भागवण्डा गरि नेतृत्व छनोट गरेर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने पक्षमा छन्। उनीहरू निष्पक्ष अधिवेशन भन्दा पनि भागवण्डाको आधारमा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यसैले अहिले समस्या सिर्जना गरिरहेको हो। मेरो त कुरा के छ भने भागवण्डा नै गर्ने हो भने हामीले किन गर्ने? भागवण्डा नै गर्ने हो भने पार्टी सभापति देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बसे हुन्छ हामीलाई के को तनाव? होइन निष्पक्ष अधिवेशन गर्ने हो भने खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो। अहिले नमिलेका विषयको कुरा गर्ने हो भने त ११ जिल्लामा सबै विवाद मिलाउँ  त्यसपछि ६४ जिल्लाको कुरा छिनिन्छि अनि बाँकी जिल्लाको त दबाबले पनि त कुरा छिन्न करै लाग्छ नि। 

 

 

हो हामीले पनि त्यहि सुनिरहेको कुरा हो। अध्यक्षले जवर्जस्ती मतदाताहरूको नामावली सार्वजनिक गरेर महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्दैछन् भनेर हामीले पनि केही कुराहरू सुन्दै आएका छौं। यदि यसरी नामावलीको लिस्ट सार्वजनिक गर्दा पनि महाधिवेशनलाई कुनै असर गर्दैन भने ठीकै छ सार्वजनिक गरौं हामीलाई पनि केही छैन। तर यही कारणले गर्दा महाधिवेशन हुँदैन भने यसले झनै विद्यार्थीहरूमा असन्तुष्टी र फुट निम्त्यिाउँछ भने त्यसो गर्नु कदाचित राम्रो होइन। अध्यक्षले यसरी सार्वजनिक गर्दा फर्जी विद्यार्थीहरू निरूत्साहित र फर्जी विद्यार्थीमा कमि आउँछ भने ठिकै छ त्यो पनि हामीलाई स्वीकार्य छ। तर मलाई लाग्छ यसले सहमतिको बनाउने काम गर्दैन। किनभने मसँग एउटा लिष्ट छ अर्कोसँग अर्कै लिष्ट अनि अर्कोसँग अर्कै लिष्ट छ। अनि कसरी हुन्छ सहमति। मेरो लिष्टमा भएको सबैजनाको नाम आएन भने मैले विरोध गर्ने अर्कोको परेन भने अर्कोले विरोध गर्ने अनि कतै मिल्छ यस्तो कुरा? 

 

 

अहिले पार्टीको पनि नेविसंघको महाधिवेशनको लागि अलिक बढी सक्रियता नै रहेको छ। त्यसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले अझ बढी सक्रियता देखाएको पनि मैले महसुस गरिरहेको छु। उहाँको त आफूपनि त्यहिबाट हुर्किएको संस्था भएर पनि हुनसक्छ उहाँले यो विषयलाई बढी महत्व दिनुभएको छ । उहाँले मौखिक रूपमा महाधिवेशनको सम्पूर्ण वातावरण मिलाउनको लागि निर्देशन समिति पनि गठन गर्ने तयारी गरिरहनुभएको छ। उहाँले अहिले मौखिक रूपमा डा. प्रकाशशरण महतलाई यस विषयमा निर्देशन पनि दिईसक्नु भएको छ भन्ने सुनिन आएको छ। तर औपचारिक रूपमा चाहिँ केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर मात्रै यस विषयमा निर्णय गरिने भनिएको छ। यस विषयमा पार्टीको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि ६ महिनाभित्र भातृसंगठनहरूको महाधिवेशन गरिसक्ने भन्ने निर्णय पनि गरिसकेकोले पार्टी पनि यस विषयमा जिम्मेवार त पक्कै भएको छ नै। तर यसमा पनि हाम्रा अध्यक्ष नै बढी भिलेन खेलिरहेका छन्। अहिले देउवाले औपचारिक निर्णय नहुन्ज्यालसम्मको लागि पनि तपाईले नै हेर्नुहोस् भनेर प्रकाशशरण महतलाई जिम्मा दिईसकेको भएपनि अध्यक्षले कहिल्यै पनि प्रकाशशरण महतसँग यस विषयमा कुनै पनि छलफल नै नगरी सिधै सभापति देउवाकहाँ गएर कुरा गर्ने गरेका छन्। अनि महाधिवेशनको तयारी केही पनि नगर्ने अनि उल्टै बरू हामीले महाधिवेशन भाँड्न आँटेको भनेर कुरा लगाउँदै आउनु भएको छ भनेर पो सुन्छु म त। अहिलेको विडम्बना त के छ भने हामीसँग महाधिवेशन गर्ने विधान नै छैन। अहिले हाम्रो संविधान अनुसार विधान परिमार्जन भएको पनि छैन र पार्टीकै विधान अनुरूप पनि विधान परिमार्जन भएको छैन। यस्तो विडम्बनाबाट हामी गुज्रिरहनु परेको छ। हामीसँग अहिलेसम्म ४ वटा विधानको मस्यौदा रहेका छन्। ती विधानहरू विधायन समिति र नियमावली समितिले बनाएका तर यसलाई परिमार्जन आवश्यक रहेको छ। 

 

 

 

एउटा कुरा के बुझ्नु जरूरी छ भने हल बुक हुँदैमा महाधिवेशन हुँदैन। हल बुकको कुरा भनेर विद्यार्थीको चाहना विपरित गईयो भने त्यो महाधिवेशन स्थलमा कस्तो अवस्था सिर्जना होला भन्नु त। हामीले त सबैलाई मिलाएर जाने कुरा पो त गर्नु पर्‍यो नि। तर मैले बुझे अनुसार अध्यक्षको मात्रै चाहना शुद्ध हुने हो भने महाधिवेशन हुन्छ, हुनुपर्छ पनि। 

 

 

 

एउटा त आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने काइदा नै हो। अर्को चाहिँ यसमा मैले भयंकर षड्यन्त्र रहेको छ कि भन्ने पनि आशंका छ। यसरी जवर्जस्ती उद्घाटन स्थलमा लैजाने त्यहाँ फर्जी लिष्ट टाँस्ने, माला लगाउने कुरा हुँदा त्यसपछि भाँडभैलो त अवश्य पनि हुन्छ नै। यसरी भाँडभैलो गराएर महाधिवेशन नै असफल बनाउने र त्यो सारा दोष पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र हामीलाई लगाउने तयारी हो कि भन्ने आशंका मलाई लागिरहेको छ। 

 

 

अवश्य पनि हामी एउटा कुरा भन्छौं अर्को पक्ष त्यसको ठीक विपरित लाग्दैछ भने हामीले त्यसलाई के भन्ने? हामी महाधिवेशन हुनु पर्छ, फर्जी विद्यार्थी नहुन्। आठ दश दिन अघि नै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली टासौं उद्घाटन गरौं र बन्दशत्र पनि गरौं भनिरहेका छौ। मलाई त के लाग्न थालेको छ भने यो कमिटी हुन्ज्याल बरू नवौं चोटीको लागि मिति तय गरिन्छ। तर यो कमिटीले महाधिवेशन चाहिँ गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यस्तै गरी अघि बढ्दै जाने र महाधिवेशन पनि यसैगरी गर्ने हो भने उट्घाटनको दिन नै नचाहेर पनि अप्रिय घटना घट्नेछ र जुन दिन नेपाल विद्यार्थी संघको इतिहासकै कालो दिनको रूपमा चिनिने छ। 

 

 

म यो महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ। अब एजेण्डको कुरा गर्ने हो भने म धेरै ठूलो कुरा गर्न जान्दिन जे गर्छु त्यो पूरा गर्ने खालको मात्रै गर्छु। त्यसैले सबैभन्दा मेरो ठूलो एजेण्डा त इमान्दारिताका साथ संगठन चलाउनु नै हो। कुनैपनि शैक्षिक संस्थामा गुण्डागर्दी, चन्दा असुली र दादागिरी अन्त्य गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा काम गर्नु मेरो पहिलो काम हुने छ। शैक्षिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार यसरी व्याप्त छ कि त्यसैको कारणले हामीले आजसम्म कुनैपनि क्याम्पस सञ्चालकहरूसँग आँखामा आँखा जुधाएर गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्नसक्ने अवस्था छैन। त्यसैले म त के भन्छु भने यदि विद्यार्थी नेताहरूले विद्यालय सञ्चालकहरूसँग पैसा नखाने हो भने शिक्षाको गुणस्तर आधा त्यतिकै राम्रो हुन्छ। आफूले पैसा नलिए पो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि दबाब दिन सकिन्छ त। अहिले नक्कली भन्दै सबै क्षेत्रका मानिस समातिरहेको छ। तर विद्यार्थीका नेतृत्वमा आएकाहरुलाई किन समात्दैन? यसमा नक्कली सर्टिफिकेटधारी विद्यार्थी नेताहरू समात्न म पहल गर्छु। चिकित्सक नक्कली पर्‍यो १० जनालाई समस्या पर्ला, इन्जिनियर नक्कली पर्‍यो अर्को केही व्यक्ति समस्यामा पर्ला तर विद्यार्थी नेता शुरुमै नक्कली पर्‍यो भने र उसले शुरुमै भ्रष्टाचार गरेर राजनीति शुरु गर्‍यो भने सोच्नुस त कतिलाई समस्या पर्छ? म यस्मा सबैभन्दा पहिला पहल गर्ने सोचाईमा छु। एउटा कुरा तपाईलाई अचम्म लाग्दैन ? हामीलाई पैसा कहाँबाट आईरहको छ? हामी आफूलाई विद्यार्थी नेता भनिरहेका छौं। अरू आयस्रोत केही छैन। तर हामी आफैं पैसा सबैभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छौं, यो कसरी? खोज्नु पर्दैन? हो यसमा पनि मैले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछु। अन अर्को कुरा म नेविसंघलाई केन्द्रमा नै एकीकृत बनाएर यस्तो संगठन बनाउन चाहन्छु कि रोल्पाको साथीलाई टाउकोमा चोट लाग्दा काठमाडौंका साथीहरूलाई दुख्ने र सबै जनताले नेपाल विद्यार्थी संघले चाहिँ हामीलाई परेको बेलामा काम गर्छ है भनेर विश्वास गर्न लायक विद्यार्थी संगठन बनाउन चाहन्छु। अहिले त विद्यार्थीका कुरा कसैले पनि सुन्न नै चाहँदैनन्। आज एउटा विषयमा आन्दोलन सुरू गर्‍यो त्यो पूरा नै नभई बीचैमा आन्दोलन तुहिन्छ त्यो पनि भित्री चलखेलबाट। अनि कसले गर्छ विश्वास? त्यसैले मैले यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि काम गर्नेछु। मलाई के विश्वास छ भने सारा विद्यार्थी साथीहरू आश्वासनमा होइन काम गर्ने क्षमता र दृढ इच्छाशक्तिमा विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई नै भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ।