काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि सो अध्यादेश अनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति के हुने भन्ने चासो बढेको छ । 

सरकारले संवैधानिक अङ्गका काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश केही दिनअघि खारेज गरिसकेको छ । 

केपी ओली सरकारले ल्याएको सो अध्यादेश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट खारेज भइसकेको छ । 

संवैधानिक अङ्गमा अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै फेरी सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिटसमेत दायर भइसकेको छ । 

संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया बिना नै संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक तरिकाबाट पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको थियो । सो विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । 

सरकारले त्यसखबत अध्यादेशमार्फत मङ्सिर अन्तिम साता २० र जेठमा ३२ जना गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।  

रिट निवेदक मध्येकै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अध्यादेश नै असंवैधानिक रहेकाले त्यसैमा टेकेर गरिएका नियुक्ति पनि असंवैधानिक हुने बताए । उनले ढिला चाँडो सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्ने बताए । 

‘एकातिर असंवैधानिक अध्यादेश नै खारेज भइसक्यो, अर्कोतर्फ त्यही अध्यादेशबाट नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू पनि असंवैधानिक नै हुन् भन्ने प्रश्न छ, अदालतले सो बारे छिटै निर्णय गर्छ र सबैलाई बिदा गर्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले हाम्राकुरासँग भने । 

रिट निवेदक मध्येकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले पनि अध्यादेश नै सरकारले खारेज गरिसकेको अवस्थामा सो अध्यादेश अनुसार गरिएका नियुक्ति पनि स्वतः खारेज हुने बताए । 

‘अध्यादेश नै संविधान विपरीत छ भनेर सरकारले खारेज गरिसकेको छ, यो अवस्थामा सो अध्यादेश अनुसार गरिएका नियुक्ति सदर हुने कुरै आउँदैन, अध्यादेशलाई टेकेर गरिएका  सबै नियुक्ति खारेज हुन्छन् ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने । 

उनले अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा ३० मङ्सिर यता संवैधानिक अङ्गहरूमा गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट खारेजको आदेश आउनेसमेत दाबी गरेका हुन् । 

‘३० मङ्सिर यता संवैधानिक अङ्गहरूमा गरिएको नियुक्तिको अस्तित्वका विषयमा प्रश्न उठेका छन्,  सर्वोच्च अदालतबाट खारेजको आदेश आउँछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले थपे । 

सर्वोच्च अदालतका अनुसार साउन १५ गतेपछि अदालतमा नियमित सुनुवाइ शुरु हुने छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाका कारण सेवा सङ्कुचन गर्दै आएकामा १५ साउनबाट शुरु गर्ने गरी तयारी गरेका कारण सो मुद्दाको सुनुवाइ पनि त्यसपछि नै हुने भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले १५ गतेबाट सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको र त्यसपछि नयाँ सहित पुराना मुद्दाहरूको सुनुवाइ शुरु हुने जानकारी दिएका हुन् । 

ओली सरकारले गत मङ्सिर अन्तिम साता र जेठको पहिलो सातामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई पटक गरी ५२ जना व्यक्ति विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका छन् ।