काठमाडौं । नेपालको पहिलो र एकमात्र महानगरपालिका पनि कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण भएको छ । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विज्ञ आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन अन्तर्गत् महानगरपालिका ‘न्यूनतम शर्त’ शीर्षकमा नै ‘फेल’ भएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगले अध्ययन गर्ने न्यूनतम शर्त(एमसी) को शीर्षक र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन (पीएम) को शीर्षकमा कूल १००÷१०० अंक दिने गर्दछ । जस अन्तर्गत् न्यूनतम अंक पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याउन नसकेको ती सदस्यले जानकारी दिए । त्यसैले समग्र यो प्रक्रियालाई पनि एमसीपीएम) भनेर चिनिने गर्दछ ।
उक्त स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा राम्रो भएपनि न्यूनतम शर्तको शीर्षकमा भने ज्यादै कमजोर रहेको छ । जस अन्तर्गत् प्रशासनिक खर्चले सीमा नाघेको छ भने कार्यकारी निर्देशकले स्थानीय विकास सचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसारको प्रतिफल पनि नदेखिएको ती सदस्यले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार न्यूनतम शर्त शीर्षकमा अनुत्तीर्ण हुनु भनेको महानगरपालिकाको लागि लाजमर्दो कुरा हो । यो शीर्षकमा अनुत्तीर्ण भएपछि अर्को शीर्षकमा शतप्रतिशत अंक ल्याएपनि समग्र मुल्याङ्कनमा समेत स्थानीय निकाय अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।
यो विषयमा विज्ञ आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको मात्रै हो । यसलाई अब संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्री सहितको बैठकबाट पारित गराएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने आयोगमा कार्यरत सहसचिव पुरूषोत्तम नेपालले जानकारी दिए । ‘हामीले प्रतिवेदन तयारी त गरिसकेका छौं ।’ उनले भने ‘तर मन्त्रीज्यूबाट पारित नभएसम्म हामीले यसरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’ यस विषयमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको समय मिलेपछि बैठक बसेर पारित गरेसँगै सार्वजनिक गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
आयोगले स्थानीय निकायहरू महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, जिल्ला विकास समिति आदिको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गरी यसैगरी हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसमा अन्य निकायको भन्दा पनि देशकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय निकायको रूपमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको यो हविगत पछि अन्य स्थानीय निकायको अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ता सबैमा पर्र्नु अनौठो कुरा होईन ।
यसरी कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन भन्दा पनि स्थानीय निकायका प्रमुखसँग मन्त्रालयले गरेको सम्झौता जति काम पनि गर्न नसक्नुमा कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्ति दोषी हुने तर्क महानगरकै कर्मचारीहरू गर्ने गर्दछन् । यस विषयका कुरा गर्दा महानगरका कर्मचारीहरू आधिकारिक रूपमा पत्र नआई यस्तो विषयमा बोल्नु उचित नहुने भन्दै महानगरको कार्यसम्पादनमा थोरै मात्रै अंक आउनेमा त कार्यकारी निर्देशकको कार्यशैलीबाट पहिले नै स्पष्ट भईसकेको आरोप लगाउँछन् ।
