काबुल। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै तालिबानले शासन सञ्चालनमा देखिएको आर्थिक सङ्कट टार्नका लागि चीनको मुख ताकेको छ। चीनले तालिबान सरकारलाई स्वागत गर्दै तत्कालको सङ्कट टार्नका लागि अफगानिस्तानलाई ३१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, तालिबान समूहले भने आगामी छ महिनामा चीनबाट ठुलो लगानीको आशा गरिरहेको छ। 

विज्ञहरूका अनुसार चीनले भने निकै सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने जाल बिछ्याइरहेको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले यस हप्ताको सुरुमा नयाँ सरकारले चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर, वा सीपीईसी, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको प्रमुख ५० अर्ब डलरको सीपीईसीमा सामेल हुन चाहेको बताएका थिए।

तालिबानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको एक स्रोतले नाम नखुलाउने सर्तमा निक्की एसियालाई दिएको जानकारी अनुसार चीनले अफगानिस्तानमा सम्भावित परियोजनाहरूमा सन् २०१८ देखि तालिबानलाई सहयोग गरिरहेको छ। त्यहाँ बेइजिङ र तालिबानबीच लगानीको बारेमा मौखिक सम्झौताहरू भएको उनले बताए। एक पटक तालिबान सरकारले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेपछि चीनले युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमा पूर्वाधार परियोजनाहरू निर्माण सुरु गर्ने बताइएको छ। 

स्रोतका अनुसार चीन मानव अधिकारको बारेमा धेरै चिन्तित नहुने र महिलाहरू तथा किशोरीहरूलाई सबैभन्दा बढी खतरामा पार्नेहरू तालिबानसँग प्रभावकारी शासन र उइगर लडाकुहरूसँग व्यवहारमा अधिक ध्यान केन्द्रित हुने भएको छ। 

बुधवार अफगानिस्तानका छिमेकी चीन, इरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीहरूको भर्चुअल बैठक पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीले आयोजना गरेका थिए।

अफगानिस्तानमा स्थिति जटिल र तरल बनिरहेको उल्लेख गर्दै पाकिस्तानी विदेश मन्त्री कुरेशीले राजनैतिक तरलता चाँडै नै सामान्य बन्नका लागि स्थिरतातर्फ सबैले जोड दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले नयाँ वास्तविकताको लागि पुरानो लेन्सले हेर्न नहुने र नयाँ अन्तर्दृष्टिको विकास गर्न र एक यथार्थपरक, व्यवहारिक दृष्टिकोणसँग अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। 

बैठकको क्रममा चीनले अफगानिस्तानलाई अन्न, जाडोका लागि खाद्यान्न र लुगा आपूर्ति, खोप र औषधिसहित ३१ मिलियन डलरको आपत्कालीन सहायताको वाचा गरेको थियो। बेइजिङको अङ्ग्रेजी भाषाको मुख पत्र ग्लोबल टाइम्सले चीनले अब तालिबानसँग सामान्य आर्थिक गतिविधि र मानिसहरू बीच आदानप्रदानको क्षेत्रमा आवश्यक सम्पर्क राख्ने बताएका थिए। 

तालिबानले बेइजिङसँग बीआरआई र सीपीईसी विस्तारमा प्रतिज्ञा गर्न र वार्तामा संलग्न हुन पाउँदा खुसी भएको जनाएको छ। तर, जबसम्म उनीहरू राजनीतिक र सुरक्षाको स्थितिमा विश्वस्त हुँदैनन्, तबसम्म चीनले आफ्नो परियोजना अघि नबढाउने अडान राखेको छ।