काठमाडौं । नेकपा एमालेले असोज १५ गतेदेखि ललितपुरमा विधान महाधिवेशन गर्ने भएको छ । महाधिवेशनमा पाँच हजार जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । तीन दिनदेखि जारी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक तीनवटा प्रतिवेदन पारित गरी समापन गर्दै ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा असोज १५ गते तीन दिनसम्म विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रवारदेखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै आइतवार समापन भएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले असोज १५ गते हुने विधान महाधिवेशनमा पाँच हजारको संख्यामा नेता, कार्यकर्ता सहभागी हुने बताए । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा असोज १५ गते सुरु हुने विधान अधिवेशन ३ दिन चल्ने उनले जानकारी दिए ।

विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, केन्द्रीय निकायका सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्य, प्रत्येक केन्द्रीय विभागबाट ५ जना, प्रत्येक जनसंगठनका पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्यमध्येबाट १० जना, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, प्रत्येक जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य १ जना महिला, प्रत्येक जिल्लाबाट १ जना दलित, प्रतिनिधी सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र एकतामा सामेल भएका व्यक्तिहरु सहभागी हुने उनले बताए ।

बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडी सारेका कार्यभारहरुलाई सम्पन्न गर्दै र क्रान्तिका उपलब्धीहरुलाई अझै संस्थागत गर्दै समाजवादी दिशामा अगाडी बढ्ने आधार तयार गर्ने रहेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताए ।

उनले भने,‘यो बैठकले प्रतिवेदनहरु पास गरेको छ र यो प्रतिवेदनले मुख्य चाहीं आजको समाजको विश्लेषण गरेको छ । नेपाली समाज एउटा पूँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति पछिको समाजमा पुगेको छ । अथवा नेपाली समाज पूँजीवादी चरणमा पुगेको छ ।

यद्यपी, जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडी सारेका कतिपय कार्यभारहरु अहिलेपनि बाँकी नै छन् । त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडी सारेका कार्यभारहरुलाई सम्पन्न गर्दै अथवा यो क्रान्तिका उपलब्धीहरुलाई अझै संस्थागत गर्दै, सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, अथवा समाजवादी दिशामा अगाडी बढ्ने त्यसको आधार तयार गर्ने । त्यसका लागि आर्थिक आधारहरु त्यस्तै सांस्कृतिक र सामाजिक आधारहरु तयार गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडी बढ्ने भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको एउटा निष्कर्ष छ ।’

बैठकले आगामी दिनमा पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक हिसाबले एकतावद्ध र सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । आगामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने निष्कर्ष पनि पारित भएको प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने,‘आगामी कार्यभारहरु स्पष्ट गरेको छ । पार्टीलाई अझै वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक हिसाबले एकतावद्ध र सुदृढ बनाउँदै सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने र नेपालमा नेकपा(एमाले)को पहलकदमीमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने कार्यभारलाई यो प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा हुने प्रतिस्पर्धाहरु, संसदीय निर्वाचन र अन्य विभिन्न निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नेकपा(एमाले)लाई सर्वोत्कृष्ट पार्टी बनाउने, पहिलो पार्टी बनाउने, त्यो उद्घोष यो प्रतिवेदनले गरेको छ । आगामी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने, प्रदेश निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत पार्टीले बहुमत ल्याउने तयारीका साथ अब अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यो प्रतिवेदनले गरेको छ ।

मुलत्ः पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउने । प्रतिस्पर्धाको नाममा हुने पार्टीको समुहबन्दी, गुटबन्दीजस्ता कुराहरुलाई निरुत्साहित गर्ने । पार्टीमा योग्यता, क्षमता, उसको कामको आधारमा कार्यकर्ताको मुल्यांकन गर्ने । त्यसको आधारमा जिम्मेवारीहरु दिने कुराहरु पार्टीको संगठनात्मक प्रस्ताव र विधानमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ ।’

सम्पत्तीलाई खुला गर्ने नीतिको विरोध

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारले पारित गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पतीलाई खुला गर्ने नीति लिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई उल्लंघन गरेको एमालेको ठहर रहेको छ । यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न पनि एमालेले माग गरेको भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही महत्वपूर्ण कुराहरु उठाउँदै संसद बैठकमा आफ्ना कुराहरु राखिरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो विचमा पनि नेपाल सरकारले यो आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउयने काम गर्‍यो र जर्बजस्ती त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने काम गरेको छ । प्रतिपक्षीको बिरोधका बाबजुदपनि त्यस्तो कुरा भएको छ । त्यसमा धेरै कुराहरु आपत्तिजनक छ । यो नेपालको राष्ट्रिय कानूनको विरुद्ध हुने ।

नेपालले कतिपय सन्धी, सम्झौता र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल अनुवन्ध भएको छ त्यो समेतको विपरीत र भोली नेपाललाई कुनैपनि हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ब्ल्याक लिष्टमा राख्नसक्ने खतराहरुपनि हुँदाहुँदै नेपालमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तीलाई खुल्ला गर्ने नीति यो प्रतिस्थापन विधेयकमा ल्याइएको छ । त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । यसले राष्ट्रिय कानूनलाई उल्लंघन गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धनहरुलाई यसले खुल्लमखुल्ला उल्लंघन गरेको छ । कालो धनले प्रश्रय पाउने र वास्तविक लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुने सम्भावना यसले बढाउछ त्यसकारणले आजको बैठकले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । यसप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ ।’

एमालेले आगामी दिनमा प्रशिक्षणहरुलाई नियमित गर्ने र पार्टी स्कूलहरुलाई नियमित सञ्चालन गर्ने समेत पारित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।