काठमाडौँ। नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत बनाउन सबैतिरबाट प्रयास गरिएको छ। पार्टीमा ओली विरोधी भनेर चिनिएका नेताहरूले ओली विरुद्ध उम्मेदवारी घोषणा गर्न लाग्दा समेत रोकेर ओलीलाई नै सर्वसम्मत बनाउने प्रयास गरिएको हो।

शनिवार उपाध्यक्ष भीम रावलले पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेपछि १० बुँदे सहमतिपछि पार्टीमा रहेका नेताहरूले ओलीपछिको पदाधिकारीमा समेट्न सकिने भएकाले अहिले हतार नगर्न भन्दै रोकेका थिए। ‘अहिले हतार गर्नु छैन आम कार्यकर्ताको भावना पनि बुझ्नु पर्छ, अध्यक्षमा उम्मेदवार घोषणा गरेपछि फर्कन गाह्रो हुन्छ त्यस कारण केही छलफलहरू बाँकी नै छन् हतार नगर्नुस्’, १० बुँदे सहमतिपछि पार्टी काममा फर्केका नेताहरूले आग्रह गरेका थिए। उनीहरूकै आग्रहमा रावल रोकिएको पनि स्रोतले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिमबाट रावललाई निकै कम समर्थन रहेको छ। तर पनि रावलले ओली विरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने जनाएका थिए। उनले अछाम पुगेर कार्यकर्तालाई हार्ने चिन्ता नलिनुस् ओली पनि हारेर पछि जितेका हुन भन्दै आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए।

एमालेभित्र नेतृत्व लिन चाहने पदाधिकारीमा आकाङ्क्षी बढ्दै गएपछि ओली समूहबाटै खतरा महसुस गरेका रावलले अन्य पदमा उम्मेदवारी दिएर हार्नु भन्दा ओलीसँगै भिड्ने सोच बनाएको हुन्। उनले धेरै पटक आफ्ना धारणा राखेको भए पनि ओलीले खास राम्रो जवाफ दिएका छैनन्। ‘रावलजीले धेरै पटक आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ तर ओलीले त्यसलाई खास महत्त्व दिएका छैनन् त्यस कारण पनि रावलले ओली विरुद्धै उम्मेदवारी दिने सोच बनाएको बुझिन्छ’,रावल निकट एक सदस्यले भने।

सुदूरपश्चिमका धेरै नेताहरूले रावलको साथ छाड्दै गएपछि ओलीले रावललाई महत्त्व नदिएको स्रोतको दाबी छ। रावलसँग रहेको धेरै नेताहरू माधव नेपालको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्। अहिले रावलसँग झपट रावल मात्रै बाँकी रहेका छन्। भानुभक्त जोशी, डा. तारा रावलले पनि छाडेपछि रावल एक्लै भएका छन्।

कैलालीमा भएको प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा झपट रावल पनि असन्तुष्ट रहेका छन्। उनले पनि भीम रावलको साथ छाडेर माधव नेपालसँग गए भने भीम रावल एक्लै पर्ने अवस्था छ। ‘१० बुँदे सहमति पछि पनि भीम रावलले साथीहरूलाई साथमा राख्न सक्नु भएन, सुदूरपश्चिममा भीम रावलको ज्यादती पहिला पनि थियो, अहिले पनि लेखराज भट्टको विषयलाई लिएर ओलीको विरोध गर्नु भयो त्यसले पनि उहाँलाई असर गरेको हुनसक्छ’, ओली निकट एक नेताले भने।

तर पनि भीम रावललाई एमाले मै समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता एमाले वृत्तमा रहेको छ। ‘रावल लगायतका नेताहरूलाई समेट्न पनि विधान संशोधनको आवश्यकता छ’, ती नेताको भनाई थियो।

एमालेका धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू विधान संशोधनको पक्षमा रहेका छन्। हिकमत कार्की, यज्ञराज सुनुवार, झपट रावल, काशीनाथ अधिकारी लगायतका करिब एक दर्जन केन्द्रीय नेताहरू विधान संशोधनको पक्षमा रहेका छन्।

धेरै जसो नेताहरूले १० बुँदे सहमतिपछि पार्टी काममा फर्केका नेताहरू र माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरूलाई समेट्न पनि विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीमा केही सङ्ख्या बढाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ।

असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले १५ सदस्य पदाधिकारी निर्धारण गरेपछि एमालेभित्र धेरै नेताहरूको व्यवस्थापनमा असहज देखिएको छ। एमाले उच्च स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित ७ उपाध्यक्ष, उपमहासचिव एक गरी तीन पद थप गर्ने विषयमा नेताहरूबिच छलफल सुरु भएको हो।

अहिले एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित पाँच उपाध्यक्ष निर्धारण गरिएको छ। उपाध्यक्ष र सचिवमा सबैभन्दा बढी आकाङ्क्षी रहेकाले पनि एमाले भित्र पदाधिकारी चाहने नेताहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो।