नेपालको ३९ औ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" को साथ चुनौतीको चाङ नै चाङ नै आउनेछ। हुन त केही महिना अघि नै प्रधानमन्त्री बन्न उनले एमालेको साथ छोड्ने घोषणा गरेका थिए। तर एकाएक माओवादी यू र्टन भएर ओलीको साथ नछोड्ने भन्दै कांग्रेसलाई लोप्पा खुवाइदिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार लामै चल्ने धेरैले आँकलन गरेका थिए। ओली र प्रचण्ड बिच गोप्य सहमति भएपछि ओली नेतृत्वलाई साथ दिएको शिर्ष नेताको भनाई राख्दै मिडियामा छ्यापछ्यापती आए। बजेट पास भएपछि एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चले पनि कुनै भद्र सहमति नभएको भन्दै ओली कुर्लिन थालेसँगै काँग्रेस र माओवादी बिच नजिकिने वातावरण बन्यो। हुन त ओली नझुकेको देखाउन माओवादीलाई चिड्याएर सरकारबाट गलहत्याउन चाहन्थे भनेर तर्क गर्नेहरु पनि छन्। उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय ओली सरकारबाट बाहिर निस्कन चाहन्थे किनकी उनले नेपाली जनतालाई बाँडेका सपनाहरु कुनै पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। सरकार छोड्न पाए मैले देखेका सपनाहरु पुरा हुन दिइएन भन्दै बिपक्षमा बसेर कराउने र भबिष्यमा हुने चुनावमा शसक्त प्रस्तुत हुने उनको भित्री चाहना हो भन्नेहरु पनि छन्।
ओलीले आफ्नै कारणले माओवादीलाई गलहत्याएका हुन या भद्र सहमति तोडेर लिडे ढिप्पी कसेका कारण गठबन्धन टुटेको हो। ओलीको साथ छोडेर कांग्रेसको पिठ्यु चढेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा प्रचण्डसँगै अनगिन्ती चुनौतीहरुसँगै लिएर आउनेछन्। उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीको सूचना दिदै गर्दा प्रचण्डले अधिकांश समय ओलीले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै बजेटमा छुट्याएको काम पुरा गर्ने तर बजेट नै नछुट्याई सपना मात्र बाडेको भए पुरा गर्न नसक्ने जवाफ दिएका दिए। चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको वेला प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको सामु चुनौतिका पहाड नै रहेका छन्।
चुनौति १
संबिधान कार्यान्वयन
संबिधान कार्यान्वयन गर्न उनलाई ठुलै चुनौती हुनेछ। संबिधानसग बाझिएका कानुनहरु संसोधन गर्न देखि लिएर स्थानीय निकाय निमार्ण र निर्वाचन गर्न तथा संघियतालाई कार्यान्वयन गर्न सोचे अनुरुप सहज हुनेछैन्। स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न आयोग बनिसकेर काम अघि बढे पनि अधिकाशं जिल्लामा राजनैतिक दलहरुका आ आफ्ना ढंगले पुनर्संरचना हुनु पर्ने अडानमा रहेका छन्। नगरपालिका र गाबिसहरु जोड्दा कसो गरे राजनैतिक रुपमा हाम्रो पार्टीलाई बढी फाइदा होला भनेर ठुला राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु आफू अनुकूलको नक्सा बनाएर स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचनामा जुटेको अवस्थामा १, २ महिनामा नै यो समस्या हल भएर स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने सुनिश्चितताको वातावरण बन्ने संभावना देखिदैन्। संबिधानमा कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती रहेका छन्। मधेसवादी दल, थारु, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा अल्पसंख्यकहरुले उठाएका संबिधानमा समेट्नु पर्ने मुद्दाहरु कसरी हल गर्न सक्लान त ? बिगतमा प्रचण्ड र उनको पार्टीले जिल्ला जिल्लामा गएर उचालेका जनजाति लगायतलाई संघियताको सवालमा उठाएका मागहरु पुरा गर्दै संबिधान कार्यान्वयन गर्न फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ।
चुनौती २
ओलीसँगको तुलनानै समस्या
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा के गरे के गरेनन् भन्दा पनि समयले उनलाई नाकाबन्दीसग जुध्ने अवसर दियो। भारतको अकर्मण्यताको कारण भएको नाकाबन्दीमा नेपाली जनताले एक छाँक खाएर भए पनि सरकारलाई साथ दिए। ओलीले भारतसँग नझुकेको बरु चीनसग मित्रता गास्दै राष्ट्रियता दह्रो बनाएको छबि बनाए। यस्तो अवस्थामा अव बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई छिमेकीसग जुनसुकै सम्झौता गर्दा पनि ओलीले यसो गरेका थिए भनेर जनताले हेर्नेछन्। सामाजिक सञ्जाल तथा पब्लिक स्पेसहरुमा आलोचना खेप्नुपर्नेछ। साथै सरकार ढालेर अस्तिरता निम्ताएको भन्दै बिदेशमा बस्ने नेपालीले समेत लगातार बिपक्षमा आवाज उठाँउनेछन्। भारतसँग नेपालीको हितमा नै सम्झौता भइगयो भने पनि समर्थन भन्दा पनि आलोचना बढी खेप्नुपर्नेछ।
चुनौति ३
आन्तरिक पार्टी ब्यवस्थापनमा चुनौति
ओली सरकार ढाल्नु हुन्थो या हुँदैन् थियो भन्नेबारे माओवादी भित्र दुई धार अझै देखिएको छ। ओली सरकारमा मन्त्री भएकाहरु अझै बेखुसी देखिन्छन् भने अवको नयाँ मन्त्रीमण्डलमा जान माओवादीबाट सांसद भएका अधिकांश ब्यक्तिहरु नै लालायित देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक ब्यवस्थापन गर्न प्रचण्डलाई सकस हुने देखिन्छ।
चुनौति ४
छिमेकीसगको सम्बन्ध बिस्तार चुनौतीपूर्ण
भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले कसरी अगाडि बढाउछँन् भन्ने नेपाली जनताको बिशेष चासो रहने देखिन्छ। भलै नेपाली जनतालाई फाइदा हुने किसिमले भारतसँग सम्झौता भइगए भने पनि त्यो सम्झौतालाई सशंकित ढंगले हेरिने तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रशिक्षण प्राप्त बिपक्षी दलका कार्यकर्ता तथा ब्लगरहरुले खेदो खन्नेछन् र सर्वसाधारणलाई अन्योल बनाउन सक्नेछन्।
चुनौति ५
मधेसी दलसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनौति
मधेसीदलसग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ। तीन बुँदे लिखित सम्झौता पश्चात मधेसवादी दल सरकारमा आए भने संबिधान मान्दैनौ भनी बाहिर रहेका दलहरुले संबिधान मानेको ठहरिने त छ। तर उनीहरुसँग गरिएका सिमांकन लगायतका बिषयहरुमा संबिधान संसोधन गरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिदैन। यो माग पुरा नहुने हुदाँ मधेसवादी दलहरुसग भएको सम्झौता जुनसुकै वेला बिवादमा पर्नेछ र मधेसवादीदलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने देखिन्छ।
चुनौति ६
काँग्रेससँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखिरहन चुनौति
प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेससँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न प्रचण्डलाई ठुलै चुनौति हुनेछ। सानो भन्दा सानो सरकारको निर्णयमा काँग्रेसले निणार्यक भूमिका खेल्नेछ। प्रचण्डले चाहेर पनि आफूले हिड्न खोजेको बाटो सहजै काँग्रेसले हिड्न सक्ने छैनन्।
चुनौति ७
द्वन्द्वकालिन मुद्दाको ब्यवस्थापन गर्न सकस
द्वन्द्वकालिन मुद्दा तथा शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबैभन्दा ठुलो चुनौति रहनेछ। अदालतले आफ्नै ढंगले अगाडि बढाएका कतिपय मुद्दा प्रचण्ड चाहेर पनि समाधान नहुन सक्छन्। कतिपय मुद्दाहरु नेपालमा समाधान नभए अन्तराष्ट्रिय करण हुने संभावना पनि त्यतिकै हुनेको छ। द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई समाधान गर्न बनेको मेलमिलाप आयोगको सफल कार्यान्वयन गरी मेलमिलाप गराउन उनलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ।
चुनौति ८
जनताका आंकाक्षा पुरा गर्ने चुनौती
जनताका आंकाक्षा यति बढेको छ कि सरकारको साधनस्रोतले यि आंकाक्षा पुरा हुन सक्ने छैनन्। देशको आम्दानीले साधारण खर्च समेत धान्ने अवस्था रहेको छैन्। साथै ओली सरकारले अगाडि सारेका महत्वाकांक्षी योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न सहज हुने छैन। कांग्रेससँगको सम्झौता अनुसार उनी मात्र ९ महिना प्रधानमन्त्री बन्नेछन्, र उनले ९ महिनामा के कति काम गर्न सक्छन त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। पहिलो चोटी प्रधानमन्त्री बन्दा सन्की स्वभावले सेनासँग बढेको दुरीको कारण सरकारबाट बहिर्गमन हुन वाध्य भएका थिए। यो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा पछिल्लो संबिधानसभामा पार्टीले गिराएको साख तथा पहिलो चोटी प्रधानमन्त्री बन्दा देखाएको सन्की ब्यवहारलाई सुधारेर जनयुद्धमा प्रतिबद्धता जनाएको कुराहरु पुरा गर्ने अन्तिम मौकालाई कसरी लिनेहुन हेर्न बाँकी रहेको छ।
चुनौति ९
भुकम्प पछिको पुन:निर्माणलाई गति दिन सहज नहुने
भुकम्प पछि १६ महिना बितिसक्दा पनि पिडित अझै नाङ्नो छानोमुनी नै रहेका छन्। भुकम्प पिडितलाई दातृ राष्ट्रहरुले दिने भनिएको सहयोग लिन समेत उनीहरुले राखेका अदृश्य मागहरु पुरा गर्नु पर्ने देखिन्छ। साथै ओली सरकारले भुकम्प पिडितलाई दिन लागेको किस्ता कम भयो भनेर सदनमा कुर्लिएको माओवादीले कति थपेर दिन सक्ला? यो त्यति सहज हुने देखिदैन्। अझ दातृ निकायले पनि प्रचण्डलाई कतिको साथ दिने हुन त्यसमा समेत भर पर्ने हुदाँ उनले चाहेर पनि काम गर्ने सक्ने छैनन्। साथै पुन निर्माणको लागि सरकारी सयन्त्र चुस्त राख्न तथा निमार्णलाई गति दिन समेत सहज देखिदैन्।
चुनौति १०
कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर काम गर्न अफ्यारो
सरकारको काम कारवाहीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न कर्मचारी तन्त्रको सहयोग निणार्यक बन्ने गर्दछ। कर्मचारीलाई खुसी बनाएर काम लिन सक्लान कि नसक्लान हेर्न बाँकी रहेको छ। सानो घेरामा रमाउने प्रचण्डलाई सल्लाह दिने तथा काम गर्ने टिम कस्तो हुने हो त्यसले समेत फरक पर्ने देखिन्छ। उनको बिगत हेर्दा कर्मचारीतन्त्रले खुलेर सहयोग गर्लान भनेर आंकलन गर्न सकिदैन्। बेला बेला आवेशमा आएर युद्दको धङधङ्गी बाँकी रहेको आक्रोश देखाउने प्रचण्डले अवको सरकारी मोर्चालाई कसरी समाल्नेछन् हेर्न बाँकी नै रहेको छ। उनको अगाडि पछाडि दौड्ने तथा मौका पाँउने बित्तिक्कै माछा मार्ने दाउमा रहेका आसेपासेहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न समेत उनी कतिको सक्षम हुनेहुन त्यसैमा भावी सफलता निर्धारण हुनेछ।
यी चुनौतिलाई केलाउँदा के भन्न सकिन्छ भने काँग्रेससँग सहमति गरेर ९ महिना प्रधानमन्त्री बन्न लागेका प्रचण्डले सरकारमा गएर उल्लेख परिर्वतन गर्नु भन्दा पनि सरकारको निरन्तरता भन्दा बढी गर्न सक्ने देखिदैन्।
