काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने विषयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले लबिङ शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमालेले संसद चल्न दिएन भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले वैशाखमै संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेताहरुलाई त्यसका लागि लविङ गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

संविधानको धारा २२५ लाई देखाएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई लविङ गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । ‘प्रचण्डले सधैभरी आफूलाई सत्ताको केन्द्र विन्दु बनाउने गरी यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्, यो संविधानविपरित छ । संविधान अनुसार संसद चल्नुपर्छ’, सरकारमा रहेको एक दलका नेताले भने । 

माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन दलहरुमा सहमति भएरै निर्वाचनको मिति तोकिने बताए । प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव पार्टीको प्रस्ताव भएको स्वीकार गर्दै संविधानको धारा २२५ अनुसार आएकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने पनि उनको दाबी छ । ‘यो त संविधानको धारा २२५ मै उल्लेख छ नि हैन र’, नेता गुरुङले भने । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडो गर्न दबाब दिएका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय संसदको निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने भन्दै ट्विष्ट गरेपछि माओवादीका नेताहरु पनि लविङमा उत्रेका हुन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाने र त्यसको असर संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन टुट्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रचण्डले एमालेलाई देखाएर संघीय संसदको निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन् ।

 ‘स्थानीय तहको निर्वाचन शुरुमा गर्दा गठबन्धन टुट्न सक्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुनसक्छ तर कांग्रेसले सहजै मान्ने अवस्था कम छ’, गठबन्धन दलका एक नेताले भने । प्रचण्डको प्रस्तावमा गठबन्धन दल मध्येकै उपेन्द्र यादवले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

 ‘संविधान अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर संविधानमै उल्लेख छ त्यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन’, यादवले भने ‘आवधिक निर्वाचन भनेको मिति सकिएपछि गर्ने हो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९ जेठ ५ गतेदेखि सकिँदैछ यसभन्दा टाढा जान सकिदैन ।’ 

यादवले अस्वीकार गरेपछि माधव नेपाललाई पनि अप्ठेरो परेको छ । आफ्नै कारणले संविधान बचेको दाबी गर्दै आएका नेपालले प्रचण्डको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने बारेमा अलमलमा छन् । 

देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने सोच बनाइसकेका बेला प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव राख्दा अलमलमा परेका छन् । बिहीबार प्रचण्ड र माधव नेपालले देउवालाई भेटेर कुराकानी गरेका थिए । 

तर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा पार्टीभित्र पनि आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा मत विभाजित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमै गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिरेहेका बेला प्रचण्डले संघीय संसदको निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन् ।

स्थानीय निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताबीच एक मत नहुँदा गठबन्धनमै गडबड पैदा भएको छ । गठबन्धन दलहरुमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लै भएपछि एमालेलाई देखाएर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने कोसिसमा लागे पनि एमालेले भने स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने पक्षमा छैन । 

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन सार्न गठबन्धन समर्थकहरुले उठाएका तर्कहरु गलत रहेको बताएका छन् । ‘मूलतः संविधानको धारा २२५ मा भएको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभा गर्नुपर्ने भनिएको हुँदा सो अगावै निर्वाचन हुनु असंबैधानिक हुने र २०७९ वैशाख महिनाभित्र निर्वाचन भएमा मधेस प्रदेश  मा २०७४ असोज २ गते मात्र निर्वाचन भएकाले ५ वर्षे अवधि पूरा नहुने अवस्था देखिएको भन्ने छ । 

उनीहरुले संविधान वा कानूनका धारा–उपधारा र दफा–उपदफाहरु अन्तरसंबन्धित हुन्छन् भन्ने नबुझेर यस्ता तर्क गरेका पनि होइनन् । उनीहरुका तर्क दुरासय युक्त छ’, उनले भनेका छन् । 

बिहीबार अपरान्ह देउवा, प्रचण्ड, र माधव नेपालबीच भेटवार्ता भए पनि खास सहमति हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । 

उनीहरुबीचको छलफलपछि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक शुक्रबार अपरान्ह ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । 

मंगलबार उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका शीर्ष नेतासहित कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई राखेर छलफल गरेका थिए । 

उक्त बैठकबाट देउवा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ । 

देउवाले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुरा रोक्न नसकिने बताइसकेको अवस्थमा प्रचण्डलाई अप्ठेरो भएको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आउने वैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने, स्थानीय चुनाव सारेर कात्तिक वा मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरेपछि राजनीति गठबन्धनभित्र पूरै तरंग उत्पन्न भएको थियो । 

एमालेका नेताहरूले स्थानीय चुनाव कसैगरी पनि सार्न नपाइने बताइसकेका बेला प्रचण्डले एकाएक एमालेले संसद चल्न दिएन संघीय संसदको निर्वाचन गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

७५३ स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनका दलहरुले गठबन्धन गर्न सम्भव नहुने भएपछि प्रचण्डले गठबन्धन कायम राख्नेगरी यस्तो प्रस्ताव गरेका स्रोतको दाबी छ  ।  

आउने निर्वाचनमा माओवादीसँग सत्ताको चाबी हुन्छ कि हुन्न भन्ने यकिन नभएकाले पनि प्रचण्डलाई गठबन्धन आवश्यक रहेकाले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई पनि संविधानको धारा २२५ घोकाएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा जतिसक्दो लविङ गर्न निर्दैशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।