arrow

स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिह्नको व्यवस्था गराउन ११ दलको प्रदर्शन

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ माघ २७ बिहिबार
staniya-pradarsan.PNG

काठमाडौं ।  एघार राजनीतिक दलले बुधवार राजधानीमा र्‍याली प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गराउन माग गर्दै उनीहरूले र्‍याली प्रदर्शन गरेका हुन् । सबै दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउँदा आफ्नो चिह्न लिएर भाग लिन पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार तथा संसद्मा रहेका दलहरूको उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलबाट शुरु भएको र्‍याली  प्रदर्शन  वानेश्वरमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल विवेकशील पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी (एडिपि), मौलिक जरोकिलो पार्टी, जनमत पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, विवेकशील साझा पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी, नेपाली कांग्रेस (वीपी), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाली जनता दल आदिको सहभागिता रहेको थियो । 

'स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ । दफा २६ को उपदफा (५) सम्म राजनीतिक दलको रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गरेको ऐनले त्यसपछिका दुई उपदफामा भने दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको र नगरेको आधारमा विभेद गरेको छ ।' ११ दलको तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   

अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको लागि थोरै तथा पहिला नै तय भइसकेका चिह्नहरूको सूची बनाई दिए हुनेमा धेरै नै चिह्नहरूको सूची बनाउँदा लागत, समय तथा स्रोतहरूको खर्चमा पनि वृद्धि हुने देखियो । यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै र कानुनमा देखिएको विभेदकारी तथा त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई आवश्यक संशोधन गरी सबै राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन चिह्न सहित प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध तत्कालै मिलाउन राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा संसद्को नेताको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूलाई ११ भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरेका थिए । 

सो बारेमा प्रधानमन्त्री तथा संसद्मा रहेका अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटी ध्यानाकर्षण समेत गराइने जनाकारी दिइएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ