काठमाडौं । दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा केन्द्रले पठाएका एक कर्मचारी नरबहादुर ठकुन्ना एक दिन पनि त्यस कार्यालयमा टिक्न पाएनन् । बिहान हाजिर गरे, साँझ उनको सरुवा गरियो । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि नजिकिएका बेला स्थानीय तहका प्रमुखहरुको काम प्रगति सूचक सकेसम्म बढाउने, हिसाब मिलाउने, बेरुजु घटाउने, लगतको संरक्षण गर्ने तथा अभिलेखहरुको दस्ताबेजीकरण गर्नु पर्ने हो । तर यहाँ उल्टो भएको छ । 

आजकल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भित्र प्रवेश गर्ने हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भीड हुन्छ । साथै सरुवा हुन चाहेका कर्मचारीहरुको लाइन पनि उत्तिकै हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरु सोझै तल्लो तलामा रहेको कर्मचारी प्रशासन कोठामा जाने गर्छन् । 

‘यो कर्मचारी पठाउनु भएन भने मैले कसरी चुनाव जित्ने ?’ जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो प्रश्न नै यही हुन्छ । उनीहरुले भन्ने गर्छन्, ‘तपाईहरुले पठाएको कर्मचारी हामीले लिन्नांै । हामीले चाहेको  कर्मचारीलाई तपाईहरुले निमित्त दिनुपर्छ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन सरकार ऐन २०७४ मा व्यवस्था छ । 

यही प्रावधानअनुुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने गर्छ । हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला मन्त्री भएको बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर यसको विरोध भएपछि उनी पछि हटेका थिए । 

मन्त्रालयका सहसचिव रुघुराम विष्टले स्थानीय तहको चुनावमा मुखको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न विभिन्न ठाउँबाट दबाब आउने गरेको बताए । मन्त्रालयका अनुसार अहिले २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेका छन् । 

यसैगरी ५ वटा उपमहानगरपालिका घोराही, तुलसीपुर, जनकपुर, सिमरा जीतपुर, कलैया उपमहानगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् । यसैगरी ७३ नगरपालिका पनि निमित्तकै भरमा चलेका छन् । कानूनअनुसार उपमहानगरपालिकामा सहसचिव तथा नगरपालिकामा उपसचिव सरहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २३ जना सहसचिव अतिरिक्त समूहमा छन् । उनीहरुका लागि बस्ने कोठासमेत छैन । मन्त्रालयमा आउने, हाजिरी गर्ने र दिनभर बरण्डामा बस्ने गर्छ । ‘बरु उहाँहरु मन्त्रालयको बरण्डामा बस्न तयार हुनुहुन्छ । सुगम मानिने उपमहानगरपालिमासमेत जान तयार हुनुहुन्न ।’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । 

आफ्नो कार्यालयमा आफू अनुकूल कर्मचारी ल्याउन सबैभन्दा बढी हतार जनप्रतिनिधिहरुलाई भएको छ । निर्वाचन आयोगले चैत १५ सम्म सबै  स्थानीय तहमा निमित्त झिक्न र दरबन्दी अनुसार पद मिलान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त निर्देशन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव विष्टले चैत १५ अघि सबै स्थानीय तहमा निमित्त झिक्ने अवस्था नभएको बताए । 

‘तर पनि हामीले सम्भव भएसम्म निमित्त झिक्ने र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाउने काम गरिरहेका छौं’ उनले भने । मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिव भन्छन्, ‘उहाँहरु (जनप्रतिनिधिहरु) ले सकेसम्म असारसम्म त्यही नभए बैशाखसम्म निमित्तबाटै काम चलाउन हामीलाई दबाब दिइरहनु भएको छ ।’ 

उनले भने, ‘आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेको बेला पुरानो हिसाब किताव मिलाउनको लागि उहाँहरुले पुरानै कर्मचारी खोज्नु भएको छ । नयाँ कर्मचारीले उहाँहरुको स्वार्थअनुसार काम नगर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले उहाँहरु बेरुजुमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।’ ‘आफ्नो हिसाब किताब फर्छयौट गर्न र बेरुजु कम देखाउन जनप्रतिनिधिहरुले निमित्तकै भरमा चलाउन खोजेको देखियो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

जनप्रतिनिधिहिरुको दबाब आउन थालेपछि मन्त्रालयले अर्को तरिका अपनायो । सरुवा भएका कर्मचारीहरुको सूची सम्बन्धित कर्मचारी बाहेक अरुले हेर्न नपाउने गरी वेबसाइटमा राखियो । यद्यपि यो निर्णयको विरोध भएको छ ।