धनुषा। स्थानीय चुनावका लागि रणनीति र गठबन्धन बनाउने विषयमा आज सत्तारुढ दलहरूको बैठक बसीरहेको छ। एक साताअघि बसेको गठबन्धनको बैठक आ–आफ्ना दलको अवस्थाबारे तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी चैत २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

बैठकबाट यही चैत २२ गते पालिका–जिल्ला कमिटीसँग आ–आफ्ना सङ्गठनको अवस्था बुझेर चैत २७ गते बैठक बस्ने गरी स्थगित गरिएकामा गठबन्धन दलको बैठक जिल्लादेखि स्थानीय स्तरसम्म पनि हुन सकेको छैन। मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहालगायत जिल्लामा गठबन्धनका लागि बैठक भए पनि पर्सा, बारा, रौतहटलगायत जिल्लामा भने अझै हुन सकेको छैन।

नेपाली काँग्रेस मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार सिंह गठबन्धनको बैठक आज महोत्तरीको बर्दिबासमा बस्ने जानकारी दिन्छन्। उनी गठबन्धनका लागि काँग्रेस सकारात्मक रहेको भन्दै अधिकांश पालिका तथा जिल्ला स्तरमा पनि गठबन्धनका लागि गृहकार्य भइरहेको प्रतिक्रिया दिए। मधेस प्रदेशमा काँग्रेस, (नेकपा माओवादी) केन्द्र, जनता (समाजवादी) पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित पाँच दलीय गठबन्धन छ।

मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा १३६ पालिका छन्। तराईका आठ जिल्ला मिलेर बनेको मधेस प्रदेश रणनीतिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो। क्षेत्रीय राजनीतिबाट आएर राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको आधार क्षेत्र पनि मधेस प्रदेश नै हो।

कुनै बेला मधेस–तराई नेपालको राजनीतिमा पुरानो दल काँग्रेसको एकल भोट बैङ्कको रूपमा चिनिन्थ्यो। इतिहासमा पनि राजनीतिक आन्दोलन काँग्रेसले मधेसबाटै विस्तार गरेको देखिए पनि पछिल्ला चुनावमा काँग्रेस मधेसमा खुम्चिँदै गएको छ। केन्द्रीय सदस्य डा चन्द्र मोहन यादव काँग्रेस मधेसमा कमजोर हुँदासमेत स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी भएको जिकिर गर्छन्।

उनी भन्छन्, “एमाले मधेसमा खासै देखिएन। मधेसका लागि मात्र भनेर खुलेका दलहरू जुट्ने र फुट्नेमा व्यस्त छन्। क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरूले जनताका काममा केही गर्न सकेका छैनन्।”

नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति योगेन्द्र पजियार पनि यस पटक जिल्लाका अधिकांश पालिकामा जित्ने जिकिर गर्दै भन्छन्,“जनताको झुकाव पुनः काँग्रेस पार्टी तिरै देखिएको छ। गाउँ–गाउँमा अहिले लहर चलेको छ। मधेसवादी दलका गतिविधिले जनता सन्तुष्ट नभएकाले यस पटक काँग्रेसले अधिकांश पालिकामा जित्ने पक्का छ।”

गत चुनावमा जिल्लामा पार्टीगत अवस्था
मधेस प्रदेशमा एक महानगर, तीन उपमहानगर, ७३ नगर र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तह छन्। यी पालिकामा १२७१ वडा छन्। मधेस प्रदेशको पूर्वी सीमा जिल्ला सप्तरीमा नौ नगरपालिका, नौ गाउँपालिकासहित १८ स्थानीय तह छन्। यी १८ स्थानीय तहमा १६४ वडा छन्। सिराहा जिल्लामा आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १७ पालिका छन्। जिल्लाका १७ पालिकामा १६४ वडा छन्।

प्रादेशिक राजधानी धनुषा जिल्लामा एक उपमहानगर, ११ नगर तथा छ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह छन्। यी १८ स्थानीय तहमा १६९ वडा छन्। पन्ध्र स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा दश नरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तहका १३८ वडा छन्।

सर्लाहीमा भने सबैभन्दा धेरै ११ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकासहित २० स्थानीय तह छ। त्यहाँ  २०० वडा छन्। सोह्र नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह रहेको रौतहटमा १५७ वडा छन्। एउटै जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका रहेको बारामा पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह छन्। यी १५ पालिकामा १६७ वडा छन्।

मधेसकै एक मात्र महानगरपालिका रहेको पर्सामा तीन नगरपालिका र दश गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह छन्। यी १४ स्थानीय तहमा ११२ वडा छन्। कूल १३६ स्थानीय तह रहेको मधेस प्रदेशमा काँग्रेसले पालिकाको प्रमुखमा जम्मा ४० स्थानीय तहमा जितेकामा उपप्रमुखमा भने ३८ स्थानीय तहमा मात्र जितेको थियो।

वडातर्फ २९५ ठाउँ जितेको काँग्रेस प्रमुख पदमा जितेको आधारमा मधेसका स्थानीय तहमा २९ प्रतिशतको हैसियतमा छ। उपप्रमुख-उपाध्यक्षतर्फ करिब २८ प्रतिशतको हैसियतमा रहेको काँग्रेस वडा तहमा त्योभन्दा कम २३ प्रतिशतमा सीमित छ।

मधेस प्रदेशमा दोस्रो दलको हैसियत तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले पाएको थियो। पछि यो दल नयाँ शक्ति, राष्ट्रियता जनता पार्टीसँग मिल्दै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको नाममा रहेको छ। मधेसमा तेस्रो दलको हैसियतमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले बनाएको थियो। उसले २५ स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेको थियो। अहिले उक्त दल लोसपाको नाममा रहेको छ।

केन्द्रमा तेस्रो बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र मधेसमा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका आधारमा चौथो हैसियतमा छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार माओवादीले २१ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो। अठार स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको नेकपा(एमाले) मधेसमा पाँचौँ दलको हैसियतमा थियो भने त्यसपछि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले तीन, नेपाली जनता दलले दुई र नयाँ शक्ति पार्टीले एक स्थानीय तहमा २०७४को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पद जितेका थिए। 

मधेस प्रदेश सभापति कृष्ण यादव काँग्रेस मधेसमा कमजोर नभएको बताउछन्। उनी अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यस पटक काँग्रेसले दोब्बर स्थानीय तह अर्थात् कम्तीमा ८० ठाउँ जित्ने जिकिर गर्छन्।

सभापति यादव भन्छन्,“विगतको चुनावमा मधेस आन्दोलनको प्रभाव थियो तर अब यहाँ त्यो निस् प्रभाव हुँदै गएको छ, अहिले धमाधम अरू पार्टीबाट काँग्रेसमा प्रवेश गर्नेको लाम लागेको छ। यहाँ काँग्रेसप्रति पुनः जनताको विश्वास जागेको छ। हामी ८० भन्दा माथि स्थानीय तह जित्ने आङ्कलन गरेर बसेका छौँ।”

वडा तहको अवस्था 
सप्तरी : नौ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा काँग्रेसले पाँच स्थानीय तहमा प्रमुख र सात स्थानीय तहमा उपप्रमुख, सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पाँच–पाँच, नेकपा(एमाले)ले दुई र  तत्कालीनका नयाँ शक्तिले एक स्थानीय तहमा जितेको थियो। जिल्लाका कूल १६४ मध्ये काँग्रेसले ४० वडा अर्थात् २५ प्रतिशत वडामा जितेको थियो।

सिराहा : सिराको १७ स्थानीय तहमध्ये काँग्रेसले जम्मा दुई स्थानीय तहमा मात्र जितेको थियो। त्यस जिल्लामा माओवादी केन्द्रले छ, सङ्घीय समाजवादी फोरमले पाँच र एमालेले चार स्थानीयमा तह जितेका थिए। काँग्रेसले जिल्लाको कल्याणपुर नगरपालिका र नवराजपुर गाउँपालिकामा मात्र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको थियो।

सिराहाका काँग्रेस जिल्ला सभापति रामचन्द्र यादव पार्टी अन्तरघातको सिकार हुँदा सिराहामा काँग्रेसको अवस्था बिग्रेको तर अहिले २०७४ का भन्दा माहौल फरक भएकोले यस पटक काँग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्ने जिकिर गर्छन्।

धनुषा : नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको गृह जिल्ला धनुषामा काँग्रेसले आठ स्थानीय तहमा जितेको थियो। सबैभन्दा बढी रणनीतिक महत्त्वको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा हारेको काँग्रेसले आठ प्रमुख र सात उपप्रमुखमा जितेको थियो। कूल १६९ वडा रहेको धनुषामा काँग्रेसका ४७ वडाध्यक्ष थिए।

धनुषामा दोस्रो दलको हैसियत एमालेले बनाएको थियो। उक्त दलले चार स्थानीय तहमा प्रमुख, र माओवादी केन्द्र, सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समान दुई–दुई स्थानीय तहमा जितेका थिए।

महोत्तरी: १५ स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसले जम्मा तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र एउटामा मात्र उपप्रमुख जितेको थियो। महोत्तरीमा दश नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेकोमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले सात, माओवादी केन्द्रले चार र सङ्घीय समाजवादी फोरमले एक स्थानीय तहमा जितेका थिए। जिल्लाका १३८ वडामध्ये काँग्रेसले ३५ वडामा जितेको थियो।

सर्लाही : सर्लाही सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला हो। २० स्थानीय तहमध्ये काँग्रेसले जम्मा पाँच स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो भने चार स्थानीय तहमा मात्र उपप्रमुख जितेको थियो। सर्लाहीमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले छ, एमालेले चार, माओवादी केन्द्रले तीन तथा सङ्घीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमले एक–एक स्थानीय तहमा जितेका थिए।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम काँग्रेससँग एकता भइसकेकाले काँग्रेसका स्थानीय तहका प्रमुखको सङ्ख्या छ पुगेको छ। सर्लाहीका २०० वडामध्ये काँग्रेसले ४७ वडामा जितेको थियो। 

रौतहट: रौतहटको १८ स्थानीय तहमध्ये आठ पालिकामा प्रमुख र छ पालिकामा उपप्रमुख जितेको काँग्रेसले १५७ वडामध्ये ५२ वडामा पनि जितेको थियो। रौतहटमा दोस्रो दल तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम रहेको थियो। उसले चार स्थानीय तहमा जितेको थियो। रौतहटमा माओवादी केन्द्रले तीन, राष्ट्रिय जनता पार्टीले दुई र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले एक स्थानीय तहमा जितेका थिए। एमाले भने चन्द्रपुर नगरपालिकामा उपप्रमुख मात्र जितेको थियो। लोकतान्त्रिक फोरमसँगको एकतापछि रौतहटमा काँग्रेसको स्थानीय तहमा प्रमुखको सङ्ख्या नौ पुगेको थियो।

बारा : सोह्र स्थानीय तह रहेको बारा जिल्लामा काँग्रेसले छ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो। जिल्लामा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले चार, तत्कालीन राजपाले तीन र नेकपा एमालेले दुई स्थानीय तहमा जितेका थिए। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले एक स्थानीय तह जितेको थियो। लोकतान्त्रिक फोरम काँग्रेसमा मिलेपछि काँग्रेसका प्रमुखको सङ्ख्या बारामा सात पुगेको थियो।

पर्सा : चौध स्थानीय तह रहेको पर्सा प्रदेशमै एक मात्र महानगर भएको जिल्ला हो। जिल्लाको जम्मा तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र पाँच स्थानीय तहमा उपप्रमुख जितेको काँग्रेसले कूल ११२ वडा वडामध्ये ३७ वडामा जितेको थियो।

पर्सामा पहिलो दल सङ्घीय समाजवादी फोरम हो। फोरम चार स्थानीय तहमा विजयी हुँदा, माओवादी केन्द्रले तीन, नेकपा एमालेले दुई तथा नेपाली जनता दलले दुई स्थानीय तह जितेका थिए।