काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने करिब ४ लाख सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा शिक्षकहरु मताधिकारबाट बञ्चित हुने भएका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत दिन पाउने छैनन् । 

मतदाता सूचीमा नाम नभएको मतदान केन्द्रमा मत दिन सक्ने व्यवस्था कानूनमा छैन । त्यसैले उनीहरु मताधिकारबाट बञ्चित हुने छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई समानुपातिकतर्फ भोट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।  

निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक साढे दुई लाख कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब एक लाख ५० हजार कर्मचारीहरुले मत दिन सक्दैनन् । ५० हजार कर्मचारी भने सम्बन्धित टोलकै हुन सक्ने अनुमान छ । आफ्नै टोलमा खटिएका कर्मचारीहरूले मत दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस निर्वाचनमा करिब ७० हजार सेना, करिब ७२ हजार नेपाल प्रहरी तथा करिब ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने भएका छन् । यसैगरी यो निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा शिक्षकहरूलाई पनि खटाइएको छ । 

यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब २३ हजार मतदान केन्द्र राखिएका छन् । एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा ७ जना कर्मचारी खटाइएको हुन्छ । यसैगरी प्रत्येक  जिल्लामा जिल्लाका न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुने गरी ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिएको छ । 

जसमा कम्तीमा १० जना कर्मचारीलाई एक ठाउँमा खटाइएको हुन्छ । यसैगरी उपससचिव सरहका कर्मचारी निर्वाचन अधिकृत हुने गरी ७ सय ५३ स्थानीयत हमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिएका छन् । जसमा ९ जना कर्मचारीको दरले हरेक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जनशक्ति खटाइएको छ ।

यसैगरी शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारी मतदान अधिकृत हुने गरी करिब २३ हजार मतदान केन्द्र खोलिएका छन् । आयोगका अनुसार देशभर १ करोड ७७ लाख ३३ हजारको नाम मतदाता सूचीमा राखिएको छ । 

मतदान अधिकृतको काम मतदान गराउनु हुनेछ भने निर्वाचन अधिकृतको काम मतदान मात्र नभइ मतगणना र परिणाम घोषणासम्मको हुने जिम्मेवारी हुने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ । 

आयागले गत बैशाख ८ गते नै सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिसकेको छ ।