arrow

मौनअवधिमा एमालेका उम्मेदवारसँग सांसद र निजामती कर्मचारीका नेता घरदैलोमा पैसा बाँड्दै

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ वैशाख २८ बुधबार
padhma-khadka-uml-team.jpg
तस्बिर–एमाले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्का (बीचमा), उम्मेदवार दर्लामी (दायाँ) र एमाले कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष चुनारा ।

वीरेन्द्रनगर । स्थानीय तहको निर्वाचनको मौन अवधि चलिरहँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारसहित प्रदेश सभा सदस्य र निजामती कर्मचारीहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएको छ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १३ का लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्षका प्रत्यासी भुपेन्द्रबहादुर दर्लामीलाई मत दिलाउन वडाको आफर, खावापखेरा लगायतका ठाउँमा कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य पद्मा खड्का सहितको टोली मौनअवधिमा नगदसहित मतदाताको घरघरमा पुगेको हो । 

खड्कासहित उम्मेद्वार दर्लामी, एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका जिल्ला अध्यक्ष हेमन्त चुनारा लगायतको टिम घरघर पुगेर पैसा बाँड्दै मत दिन दबाब दिन थालेको त्यहाँका मतदाताहरुले बताएका छन् । 

अघिल्लो पटकको कार्यकालमा सन्तोषजनक कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको र चारित्रिक दुर्वलताको आरोप समेत लागेको अवस्थामा लोकप्रियता घटेपछि चुनाव हार्ने डरले दर्लामीको समूहले मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको एमालेकै एक स्थानीय कार्यकर्ताले बताए ।

वीरेन्द्रनगर १३ मा एमालेबाट निवर्तमान वडाध्यक्ष दर्लामी, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दिपेन्द्रराज कोइराला, नेकपा नेकपा माओवादीका तर्फबाट डिल्लीप्रसाद सुवेदी र नेकपा एकिकृत समाजवादीका तर्फबाट साविकको जर्बुटा गाविस अध्यक्ष डम्मरबहादुर विक मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् । 

तीन हजार सात सय हाराहारी मत रहेको वडा नम्बर १३ मा साविकको जर्बुटा गाविसको ठूलो हिस्सा पर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि शुक्रबार मतदान हुँदैछ । मंगलबार मध्यरातदेखि मौनअवधि जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।​

आयोगले मौनअवधि चलिरहँदा मोटरसाइकलमा सामूहिक रुपमा घरदैलो गरिरहने, पैसा बाँड्ने र मतदाता प्रभावित पार्नेलाई तकाल कारबाही गर्ने बताएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको घटनामा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएर १९ वटा टोली अनुगमनमा खटाएको बताएको छ । 

तुलनात्मक रुपमा संवेदनशील ठानिएका स्थानमा १९ टोली परिचालन गरिएको आयोगको भनाइ छ । यो टोलीलाई मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, भोजभत्तेर, पैसा बाँड्ने काम भएको वा नभएको अनुगमन गर्ने र त्यस्तो देखिए तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यस्तो पाइए उम्मेदवारी खारेजदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत गर्न सक्ने अधिकार उक्त अनुगमन टोलीलाई छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ