काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन यही शुक्रबार बैशाख ३० गते हुँदै गर्दा मंगलबार मध्यरात १२ बजेपछि मौनअवधि लागू हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले पालिकामा नेतृत्व चुन्न हुने मतदान शुरु हुनुअघि ४८ घण्टा अगाडिदेखि नै मौनअवधि तोकेअनुसार मंगलबार राति १२ बजेदेखि शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म मतदान नसकिएसम्म मौन अवधि कायम रहने जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मौनअवधि भनेको मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्मको अवधि हो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका दिन बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
मौनअवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदानस्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने आयोगले निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहितामा मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भ्रात सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले आचरणपालना गर्नुपर्ने विषयबारे उल्लेख छ ।
यसैगरी मौनअवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नहुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । साथै यस अवधिमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मौन अवधिमा प्रचारप्रसारका सबै गतिविधि बन्द हुने र यसको निगरानीका लागि आयोग आफैँ, सुरक्षा निकाय र मुलुकका विभिन्न मुख्य स्थानमा १८ सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटिएको उनले बताए ।
यसबाहेक निगरानीका लागि जिल्लामा मुख्य अधिकृतको नेतृत्वमा संयन्त्र र पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा संयन्त्र छ । मौनअवधि उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगले रु एक लाखसम्म जरिवाना तथा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसम्मको सजायको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा १ मा ‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैलाई टेकेर आयोगले ‘मौनअवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचरण’ शीर्षकमा १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । ऐनको उपदफा ३ मा ‘आयोगले दिएको आदेशबमोजिम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उपदफा २ मा निर्वाचन उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको छानबिनका क्रममा ‘जाँचबुझ एवं अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिए त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने’ उल्लेख छ ।
त्यस्तो आदेश अटेरी गरे उम्मेदवार वा संघसंस्थालाई सफाइको मौका पेस गर्न आदेश दिइनेछ र त्यसबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उम्मेदवारी रद्द र जरिवाना गरिनेछ । उपदफा ४ मा उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्नेमा आयोग विश्वस्त भए स्पष्ट आधार र कारण खोलेर उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवारी रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका भने दिनुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले सोमबारमात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मौन अवधिमा २०७९–०१–२७ गते राति १२ बजेदेखि उम्मेदवार र उनीहरुका फ्यानहरुका फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक लगायतका पेजहरुमा स्पोन्सर पोष्ट हुन सक्ने भएकाले सबै उम्मेदवार तथा फ्यानहरुलाई मौनअवधि शुरु हुने अगाडि सामाजिक सञ्जालका त्यस्ता पेजमा भएका निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका चित्रहरु–पोष्टहरु हटाउन र नयाँ पोष्ट नगर्न निर्देशन दिन र सोको आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।’
