बहुदलीय व्यवस्थामा फरक फरक आस्था, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अंगीकार गरी कानून बमोजिम राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका हुन्छन् र ती राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नै झण्डा तथा चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दछन् । वास्तवमा राजनीतिक दलको झण्डा र चुनाव चिन्हको ऐतिहासिक महत्वसमेत रहेको हुन्छ र आस्था अनुसार नागरिकलेसमेत पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्हमा आफ्नै खालको मोह राखेका हुन्छन् । जसले उनीहरुलाई पार्टीप्रति बफादारसमेत बनाएको हुन्छ । 

तर पछिल्लो समय नेपालमा विकसित घटनाक्रमले आफ्नै पार्टीको वा आफूले रोजेको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न पाउने व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकारलाई हनन गरेको छ । कुनै एउटा अमूक राजनीतिक दल वा व्यक्तिको स्वार्थले गर्दा जीवनभर आफ्नो पार्टी भनेर कर्मशील तवरले लागिरहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु यसपटक विचलित बन्न पुगेका छन् । कुनै पनि पार्टीको विधानमा अन्य पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छैन । तर पार्टीका शीर्ष नेताहरुको निर्णय भन्दै गठबन्धनलाई जिताउन एक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने भयो । 

यदि त्यसरी भोट हालिएन भने कारवाही गर्ने, कुनै अमूक व्यक्तिले चुनाव जितेन भने देशमा संकट आईपर्ने, स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जित्यो भने फेरि संसद विघटन हुन्छ भन्ने, गठबन्धन नहुँदा नेपाली कांग्रेसको स्थिति दयनीय थियो भन्दै पराजित मानसिकताले छट्पटाउने, कांग्रेसले हामीलाई पुरस्कृत गर्ने हो, अहंकार देखाउने होइन भन्ने, आफू र आफ्नो पार्टीको गिर्दो धरातल बिर्सेर पार्टीका सच्चा सिपाहीहरुमाथि कारवाही गर्ने जस्ता विकृतिहरु अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले प्रारम्भ गर्यो ।

यही बैशाख ३० गते स्थानीय निकायको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान भयो । यसका लागि विशेषगरी ठूला राजनीतिक दलहरुको दौडधूप तीव्र रुपमा चल्यो । देशभर स्थानीय सरकारका रुपमा पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियामा ठूला राजनीतिक दलहरुले निकै समय खर्च गरे ।  यो निर्वाचनलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षाको कवजका रुपमा पनि लिए । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको छनोट दलको केन्द्रले नभई स्थानीय समितिले गर्नुपर्दथ्यो । तर सबै पार्टीहरुमा केन्द्र नै हाबी भयो । जहाँ यसअघि आफूहरुले प्रतिनिधित्व गरेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाहरुमा गएको पाँच वर्षमा प्रतिबद्धता अनुरुप काम भयो कि भएन भन्ने समीक्षासमेत गरिएन । 

संघीय शासन व्यवस्था अनुरुपको पहिलो स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिएको छ । हामी कहाँ थियौं, कहाँ पुग्यौं, स्थानीयस्तरमा विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बाटोघाटो, पुल, पुलेसा, रोजगारी आदिको अवस्था कस्तो छ र स्थानीय जनताको मुख्य आवश्यकता के हो ? भन्ने विषय जहिले पनि ओझेलमा परिरहेको छ । कुनै पनि योजना वा काम सम्पन्न गर्नका लागि उपयुक्त सिद्धान्त, व्यक्ति र पार्टी हुनु आवश्यक छ भने व्यक्तिमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारी र सहनशील पनि नभइ हुँदैन । यसर्थ उम्मेदवारहरुको चयन गर्दा उनीहरुको अनुभव, ज्ञान, सीप, लगाव, प्रतिबद्धता र लचकता जस्ता विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । साथै व्यक्तिको भावी योजना, योजना सम्पन्न गर्नका लागि सम्भाव्यता, स्रोत र साधनहरु के हुन सक्छन् भन्ने विषय पनि छलफलमै आएन । 

स्थानीय तहका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, रोजगार, उद्यम, रोजगारी, श्रम, व्यवसाय, पर्यटन जस्ता विषय जहिले पनि प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । किनकि संविधानले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । जसमा स्थानीय कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्थानीय सडक, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण, खानेपानी, जलविद्युत, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्तहरुको व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण लगायतका अधिकारहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हुन्, शासक होइनन् । त्यसैले स्थानीय तहमा प्राथमिकता हेर्दा महिलालगायत पिछडिएका वर्गको पहुँचमा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातमा पहुँच जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । तर अघिल्लो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधामा मात्रै केन्द्रित देखियो । अर्कोतर्फ देशैभरि गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको नाममा निर्माण गरिएका ‘भ्यूटावर’ हरुले हाम्रो विकास सम्बन्धी धारणाको धज्जी उडाएका छन् । 

अब लोकतन्त्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक स्वतन्त्र मताधिकार सहितको राजनीति अन्तर्गत रहेन । भयरहित स्वतन्त्र समाज, मानवीय विकास तथा भौतिक समुन्नतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने ‘लोकतन्त्र’ विवेकहिनता, बलमिच्याइँ, भ्रष्टता र दण्डहीनतामा रमाउन थाल्यो । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशामा टेकेर नभइ आफ्नो दल, व्यक्ति, नातागोता र स्वार्थमा राजनीति लिप्त भयो । बोलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने तर व्यवहारमा राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारकै पक्षपोषण गर्ने काम राजनीतिक दलहरुबाट हुँदै आयो । सुरक्षा निकाय, अदालत, विश्वविद्यालय र प्रशासनिक निकायलाई दलीय स्वार्थ र हस्तक्षेपबाट विमुख गराउन सकिएन । फलस्वरुपः संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था र देशको भविष्यमाथि नै संकट आउने परिस्थिति निर्माण भएको छ । 

लोकतन्त्रमा निर्वाचन एक महत्वपूर्ण घटना हो । जसले राजनीतिक दलहरुले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तिनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने अधिकार सार्वभौम जनतामा निहीत राखेको हुन्छ भने निर्वाचन दलहरुको जनताबीच परीक्षण हुने एउटा विशेष अवसर पनि हो । तर निर्वाचनले जनता र राजनीतिक दलहरुवीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचनमा जित मात्रै महत्वपूर्ण होइन । तैपनि इतिहास जित्नेको मात्रै लेखिन्छ, जिताउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पात्रहरु जहिले पनि छायाँमा हुन्छन् । अहिलेको निर्वाचनमा वंशवाद, नातावाद, कृपावाद र चाकडीवाद हाबी भयो । यसो भनिरहँदा अनैतिक, अव्यवहारिक, विरोधी र मूर्खको उपाधि दिइन्छ ।

यसअघि जसरी पनि सत्ता केन्द्रमा रहनुपर्दछ भन्ने मनसायले ‘वाम गठबन्धन’ को प्रस्ताव सहित लडिएको संघीय निर्वाचन, गठबन्धनलाई प्राप्त जनमत र त्यसैको बलले निर्मित सरकारमा सत्ता उपभोगको स्वार्थ बाझिँदा आन्तरिक विवादका कारण देशले एउटै कार्यकालमा दुईपटक ‘संसद विघटन’ जस्तो असंवैधानिक संकटको सामना गर्नुपर्यो । निर्वाचनको समयमा हुने गठबन्धनलाई त्यति अस्वभाविक रुपमा लिन नहुने भए पनि अहिलेको गठबन्धन सत्ता साझेदारीमा मात्रै केन्द्रित रहनुले स्वभाविक मान्न सकिँदैन । किनकि सैद्धान्तिक रुपले पूर्ण विपरीत धारमा उभिएका कांग्रेस र माओवादी अनि  एमाले र राप्रपा बीचको चुनावी तालमेलले अलग ध्रुवका दलहरुको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र पार्टी तथा चुनाव चिन्हलाई रोजेर जनप्रतिनिधि चयन गर्न पाउने व्यक्तिको स्वतन्त्र मताधिकार लाई कुण्ठित गरिदिएको छ । त्यतिमात्र होइन नेकपाबाट फुटेर फेरि एमाले र माओवादी भएसँगै पानी बाराबारको स्थिति हुँदा पनि केही पालिकामा एमाले–माओवादीको गठबन्धन भएर कांग्रेसलाई हराएको पनि पाइयो । 

जुन सिद्धान्तले जनभावनाको कदर गर्न सक्दैन त्यो त एउटा देखिने गहना मात्रै हुन्छ  । सिद्धान्त, आदर्श, नीति र विधि समाप्त भएपछि दल अदलबदल गर्न कसैलाई हिनताबोध नहुँदो रहेछ । मैले टिकट नपाए अन्य पार्टीमा गएर भए पनि निर्वाचन लड्छु, अर्कोलाई दिन भन्दा गठबन्धन गराएर भए पनि रोक्छु, गठबन्धनविरुद्ध बोल्नेलाई कारवाही गर्छु लगायतका निषेधपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । 

करिब ८० वर्ष बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरेको काँग्रेससमेत यतिबेला अन्य सानातिना राजनीतिक दलहरुको सहारामा निर्वाचनमा भाग लिँदैछ । विगतमा एमाले तथा माओवादीका कारण आफ्नो गुमाउनु परेका सच्चा कांग्रेसीहरु अहिले आफूले रुख चिन्हमा मतदान गर्न पाउने अधिकार खोसिँदासमेत मौन बस्नुपर्यो । 

जहिले पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिकर्मी मालिक बन्ने दाउपेचमा दासका रुपमा प्रस्तुत हुने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण जनता शासक भन्दा बढी सचेत, सही र विवेकशील हुनुपर्दछ । अहिले बहालवाला सांसद, पूर्वसांसद र मन्त्रीलेसमेत स्थानीय तहको नेतृत्वमा रुची राख्नु भनेको स्थानीय स्रोत साधन र सुविधाको लोभ जाग्नु बाहेक अरु होइन । त्यस्तै सरकारी सेवामा राम्रै अवसर भएका व्यक्तिहरु पदबाट राजीनामा दिई निर्वाचनमा लड्नु, गायक, कलाकार, नागरिक अभियन्तासमेत यही दौडमा लाग्नुले नेपाली राजनीति भित्रको स्वार्थ उदांगो पारिदिएको छ । 

अहिले हामी आफ्नो स्थानीय सरकारको चयन गर्दैछौं । यो सरकार हाम्रो दैनिक समस्याहरुसँग घुलमिल हुने र अति आवश्यक सार्वजनिक सेवा दिने निकाय पनि हो । त्यसैले स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास र माया दुवै हुन्छ, हुनुपर्दछ । त्यस्तै स्थानीय सरकारमा राजनीतिक भन्दा बढी सेवा, स्थानीय विकास र आत्मियता जोडिएको हुन्छ । यसर्थ, स्थानीय निर्वाचनमा विकासप्रेमी, जनप्रिय र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरुको चयन हुनुपर्दछ । तर स्वार्थ र गठबन्धनका नाममा परिवारवाद भित्रको चौघेरोमा राजनीति सीमित पारियो । वास्तवमा व्यक्तिको परीक्षण उसको त्याग, आचरण, गुणका आधारमा हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई अयोग्यहरुको गुट हुन नदिनबाट रोक्ने अधिकार र दायित्व मतदाताहरुको थियो । तर मतदातालाई स्वतन्त्र रुपले मताधिकार प्रयोग गर्न दिइएन ।  

सामान्यतयाः मतदाताहरुले जस्तो निर्णय लिन्छन् स्थानीय सरकार त्यस्तै बन्ने हो । सक्षम, जनप्रिय, स्वच्छ छविका जनप्रतिनिधि चयन गर्न र निर्वाचन पछिका कार्य योजना तथा प्रतिबद्धता प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकिएन भने निर्वाचनको अर्थ हुँदैन । आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । नागरिकले आफूमा निहित सार्वभौम अधिकारलाई मतदानमार्फत प्रयोग गरी योग्य व्यक्तिहरुको चयन गर्दछन् भन्ने मान्यतामा लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसेको हो । अहिले मुलुकले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बहुमत प्रणाली अपनाएको छ । तर देशको कुल जनसंख्यामध्ये विदेश गएका लाखौं नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउँदैनन् भने निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवार कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने विकल्प पनि हामीसँग छैन ।

अहिले दलहरुभित्र चुलिएको कलह भनेको शीर्ष नेतृत्वले आफ्ना श्रीमती, छोरी, बुहारी, भाइ, भतिजा, प्रेमिका लगायतका व्यक्तिहरुलाई उत्तराधिकारीका रुपमा स्थापित गर्न खोज्नु हो । जहाँ दलका योग्य तथा प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई पछाडि पारियो । त्यस्तै दलीय राजनीतिको अर्को दुर्भाग्य यसलाई सेवा नभइ व्यापारका रुपमा हेरियो । 

यसरी लोकतन्त्रमा निर्वाचनको बहानामा परिवारवाद स्थापित गर्न खोज्नु मूर्खता सिवाय अरु केही होइन । बिना पैसा चुनाव जित्नु त परकै कुरा भयो, टिकट पनि नपाइने अवस्थाको सिर्जना भयो । हरेक दलभित्र परिवारवाद मौलाइरहँदा इमानदार नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टीबाट विस्थापित हुनपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । के यस्तै अवस्थाले बहुदलीय व्यवस्था, पार्टीका सच्चा सिपाही, लोकतन्त्र, संघीयता जस्ता परिवर्तनहरु संस्थागत रुपमा रहिरहने छन् त ? (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।