काठमाडौं ।  नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित काम हुन नसकेको र यस कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै विगतदेखि चर्को आलोचना हुँदै आएको यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास आगामी आवको बजेटले गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषय उल्लेख गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको परिमार्जित कार्यक्रमको बजेटबाट कृषि क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । खासगरी बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि त्यसमार्फत प्रभावकारी काम हुन नसकेको, पूर्ण बेरोजगार व्यक्तिमा लक्षित कार्यक्रम पुग्न नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत भए गरिएका कामहरूमा पनि झार उखाल्ने, गोरु धपाउने, बाटो सरसफाइ गर्नेजस्ता सामान्य प्रकृतिका हल्काफुल्का कार्यक्रमका तस्वीर राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गरी आम सञ्चारमाध्यमले पनि उक्त कार्यक्रमप्रति प्रश्न गर्ने गरेका थिए । साथै वर्तमान सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत सो कार्यक्रमको आलोचना गरी यसलाई सिर्जनात्मक र कामयवी बनाउन सरकारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत दबाब दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको ढाँचा परिवर्तन गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान बताए ।

प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने सरकारको घोषणा छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटेको छ । आगामी आवका लागि सरकारले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु सात अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारकाले रु १२ अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।

कम्तीमा पाँच लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रमिक सहकारी दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रु १० करोडसम्मका आयोजनामा संलग्न गराई रोजगारी प्रदान गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । श्रम सहकारीमार्फत विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने छ ।

उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीपको उल्लेख हुने गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ । कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक घरेलु र साना उद्योगका क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाका आधारस्तम्भका रूपमा विकास गरिनेछ ।

मुलुकभित्रका सबै सीपमूलक तालिम लिएका व्यक्तिको तथ्याङ्क व्यवस्थित गरिने छ । विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुँदै आएको रोजगार सम्बद्ध कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई दोहोरोपन हटाइ सीपमूलक तालिमलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाइने छ । रासस