काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अन्तिम दुई महिनामा मात्रै बजेटभन्दा बाहिर गएर २४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार जेठ र असार महिनाभित्र मात्रै थप बजेट निकासा र एउटा उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा सारेर गरिएको खर्च सो बराबर भएको हो । 

यसमध्ये जेठ महिनामा ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको यस्तो खर्च भएको छ । उक्त रकममध्ये ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको थप बजेट निकासा दिइएको छ । त्यस्तै २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम एउटा उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा सारिएको छ । 

उता असार महिनामा १९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट बाहिरको खर्च हुँदा ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको थप बजेठ निकासा र ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको उपशीर्षक परिवर्तन गरिएको छ ।

एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको शीर्षक परिवर्तनको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भएकोले यो विवरणमा त्यही विषय उल्लेख गरिएको छ । एक करोडभन्दा धेरैको शीर्षकका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने र त्यसभन्दा कमको स्वीकृति मन्त्रालय स्तरबाटै हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

यसरी रकमान्तर भएको र थप निकासा दिइएको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । असार महिनामा १५६ वटा शीर्षक संशोधन भएकोमा ७७ वटा शीर्षक उक्त मन्त्रालयको छ । 

त्यस्तै २७ वटा शीर्षक शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयको १७ वटा तथा उर्जा मन्त्रालयको १० वटा उपशीर्षकमार्फत बजेट रकमान्तर गरिएको छ । 

जेठ महिनामा भने कुल ३५ वटा रकमान्तर भएकोमा शहरी विकासतर्फ १६, भौतिक पूर्वाधारतर्फ ६, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयतर्फ ६ वटा शीर्षकमा रकमान्तर गरिएका छन् ।

यो रकमान्तरको समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो । उक्त सरकारको भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा रघुवीर महासेठ थिए । 

महासेठ तिनै व्यक्ति हुन् जसले ल्याएको वार्षिक कार्यक्रम संसदमा च्यातिएको थियो । झापा र धनुषामा मात्रै भारी बजेट हालिएको र अन्य जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रहरुमा अत्यधिक न्यून बजेट विनियोजन गरेको भन्दै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । 

तिनै महासेठ रकमान्तरमा समेत अघि देखिएका हुन् । पूँजीगत खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय भएकोले रकमान्तर समेत सामान्य बढी हुनु स्वभाविक भए पनि बजेटको आधारमा झण्डै ६० प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत् नै रकमान्तर भएको देखिएको छ । 

असार १७ गते नयाँ सत्ता समीकरण अन्तर्गत सरकार परिवर्तन गरेर वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दुई घटकहरुबीच सहमति भएको थियो । 

त्यसको तीन दिन अघि सरकारले बजेटले निषेध गरेको रकमान्तर खुलाउने निणर्य गरेको थियो । 

यो १० दिनमा मात्रै ११ अर्ब ३७ करोड बराबरको रकमान्तरको निर्णय भएको हो ।