इस्लामावाद। पाकिस्तानको सङ्घीय सरकार परिवर्तनसँगै वाणिज्य मन्त्रालयले भारतसँगको रोकिएको द्विपक्षीय व्यापार पुनः सुरु हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफको नेतृत्वमा नयाँ सरकारले आफ्नो कट्टर प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रस्तावमा विचार गरिरहेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको व्यापक अनुमानमा वाणिज्य मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
'भारतसँगको व्यापारमा पाकिस्तानको नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन,' वाणिज्य मन्त्रालयको आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आधिकारिक स्रोतले नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा वर्षौँदेखि ट्रेड अफिसरको पद रिक्त रहेकोले ट्रेड अफिसरको नियुक्ति नियमित पोस्टिङमध्ये एक भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले वाणिज्य तथा व्यापार समूहका वरिष्ठ अधिकृत कमर जमानलाई नयाँ दिल्लीमा नियुक्तिको लागि अनुमोदन गरिएको छ। उनी विभिन्न देशमा पदस्थापनका लागि नियुक्त भएका १५ अधिकारीमध्ये एक हुन्। ‘यी सबै ट्रेड अधिकृतको छनोट प्रक्रिया अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको हो,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीले भने ।
‘हामीले अघिल्लो सरकारको संक्षेपमा केही परिवर्तन गरेका छैनौँ,’ स्रोतले भने, ‘मेरिटका आधारमा छनोट प्रक्रिया भएको हो। वाणिज्य मन्त्रालयको एक स्रोतका अनुसार नयाँ दिल्लीमा नयाँ ट्रेड अफिसरको नियुक्तिले अघिल्लो दुईजस्तै भिसा नपाउने र उनको समय समाप्त हुनेछ। तसर्थ, भारतले आफ्नो अघिल्लो नीति अपनाएमा नयाँ दिल्लीमा पोस्टिङका लागि इस्लामाबादले नियुक्त गरेको नयाँ अधिकारीलाई भारतले भिसा दिने सम्भावना छैन।
स्रोतले यसअघि सरकारले नयाँ दिल्लीमा पोस्टिङका लागि दुई ट्रेड अफिसरहरू नियुक्त गरेको थियो तर उनीहरूलाई भिसा दिन अस्वीकार गरिएको थियो। नयाँ दिल्लीमा मन्त्री (व्यापार तथा लगानी) को पद दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो र हालको सन्दर्भमा भारतसँगको व्यापार वा अन्यथा सञ्चालनसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन।
नयाँ दिल्ली सहित व्यापार र लगानी अधिकारीको छनोटको लागि वर्तमान चक्र, डिसेम्बर, २०२१ मा सुरु भएको थियो, र अन्तर्वार्ता बोर्डको अन्तिम सिफारिसहरू अघिल्लो सरकारको अप्रिल १ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो। वर्तमान सरकारले १५ टीआईओ छनोटका लागि अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिसलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ ।
यसैले नयाँ दिल्लीमा मन्त्री (व्यापार तथा लगानी) को नियुक्तिलाई भारतसँगको व्यापार प्रतिबन्धमा कुनै पनि छुटको सन्दर्भमा नदेखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अगस्त १९, २०१९ मा, पाकिस्तानले औपचारिक रूपमा भारतसँगको आफ्नो व्यापारिक सम्बन्धलाई इजरायलको स्तरमा डाउनग्रेड गरेको थियो।
भारतले काश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई घटाएको र अहिले यससँगको द्विपक्षीय व्यापार स्थगित गरेको छ। एक स्रोतका अनुसार पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार मोइद युसुफ भारतसँग व्यापारसम्बन्धी केही प्रस्तावमा काम गरिरहेका थिए। रेकर्डमा, पूर्व वाणिज्य सल्लाहकार रजाक दाउदले पनि भारतसँग व्यापार पुनः सुरु गर्नका लागि धेरै अवसरहरूमा बोलेका थिए।
मार्च २०२१ मा, आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ले निजी क्षेत्रलाई भारतबाट ०.५ मिलियन टन सेतो चिनी र वाघा नाका हुँदै कपास आयात गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेको थियो। तर, अहिले गठबन्धन सरकारमा रहेका प्रमुख विपक्षी दलहरू-पीएमएल-एन र पीपीपी-बाट कडा आलोचना भएपछि निर्णय केही दिनमै उल्टिएको थियो।
