काठमाडौं । श्रीलंका र पाकिस्तानजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको आर्थिक पतन निम्त्याएको चीनको ‘ऋण जाल’ कूटनीतिको विषयमा नेपाल निकै सजग बनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनसँगको व्यवहारमा निकै सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेका छन् ।

चीनलाई आफ्नो राजनीति र अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिएको नेपालले ऋण लिने सन्दर्भमा चीनसँग केही चिन्ता प्रकट गरेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण लिने गरेको लामो इतिहास छ । त्यसैले चीनले माग गरेको व्यावसायिक दरको ब्याजबारे नेपाल चिन्तित बनेको हो ।

नेपाल सरकारले चिनियाँ व्यावसायिक ऋण भन्दा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर र भुक्तानी समयावधि पनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय कोष एजेन्सीको जस्तै हुनुपर्ने मागसमेत राखेको छ । यससँगै बीआरआई परियोजनाहरूका लागि खुला प्रतिस्पर्धी बोली हुनुपर्ने विषयसमेत नेपालले अघि सारेको छ ।

तर ‘मैत्री’ मुलुकलाई ऋण दिने चीनको आफ्नै शर्त छ । चिनियाँ ऋण चीन नेतृत्वको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र सिल्क रोड कोष (एसआरएफ) बाट व्यापारिक सर्तहरूमा विस्तार गरिन्छ ।

चुक्ता अवधि अपेक्षाकृत सीमित हुँदा सरकारले चीनप्रतिको कुनै पनि प्रतिबद्धतालाई निरुत्साहित गरेको छ । तर आयोजनास्थल क्लियरेन्समा ढिलाइ र देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला आयोजनाले काम नलाग्ने चिन्तासमेत रहेको छ । 

सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले विवादको मुख्य कारण आर्थिक मोडालिटी र पारदर्शिताको मुद्दा भएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले सरकारले चिनियाँ ऋण मुद्दालाई सुस्त गतिमै झर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

चीनका कारण छिमेकी देशहरू पहिलेदेखि नै गम्भीर आर्थिक संकटमा छन् । चिनियाँ ऋण लगानीकै ठूला परियोजना निर्माण थालेपछि आर्थिक संकटमा फेसका पाकिस्तान र श्रीलंकामा अहिले राजनीतिक उथलपुथलसमेत निम्तिएको छ ।

१४ महिनाअघि सेनाले कु गरेपछि म्यानमारबाट चीन बाहिरिएको छ । यद्यपि परियोजनाहरुलाई आर्थिक करिडोरतर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ ।

माल्दिभ्समा पनि चिनियाँ लगानीका आयोजना र ऋणले सरकार परिवर्तनसँगै उथलपुथल निम्त्याएको छ । खासगरी चीनले व्यापार क्रेडिटको रूपमा ऋण लुकाउने गर्दै आएको छ । चिनियाँ ऋण कुनै किसिमले पनि सस्तो छैन ।

अन्य देशले द्धिपक्षीय सहायताका क्रममा तोक्ने भन्दा चिनियाँ ऋण तीन गुणा बढी छ । श्रीलंकाको हुम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँ ६ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण लगानीमा बनाइएको थियो ।

ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंका सरकारले यो बन्दरगाह चीनलाई नै हस्तान्तरण गरेको हो। तर बंगलादेशले चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबारे भने सतर्कता अपनाएको छ ।

बंगलादेशमा चिनियाँ ऋण लगानी गरिएका परियोजनाहरू पाकिस्तानको एक चौथाइभन्दा कम छन्। बंगलादेश झैं नेपाल पनि सतर्क रहेको छ। 

नेपालले पाँच वर्षअघि आफ्नो हिमालयन भूमिमा चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर अहिलेसम्म यो परियोजना शुरु भएको छैन ।

सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको युद्धविरामपछि मूलधारको राजनीतिमा सामेल भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘चिनियाँ समर्थक’ माओवादी नेता मानिन्छ ।

दुई वर्षपछि नेपालले बीआरआई अन्तर्गत अघि बढ्ने गरी विभिन्न नौ परियोजनाहरू प्रस्ताव गरेको थियो । चीनसँग जोडिने ट्रान्स हिमालयन केरुङ काठमाडौं रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन, ४०० केभी विद्युत विस्तार प्रसारण लाइन, नेपालमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र नयाँ सडक, सुरुङ र जलविद्युत बाँध निर्माण गर्ने लगायतका परियोजनाहरु बीआरआई अन्तर्गतका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाली नेतृत्वको विश्वास जित्न नेपाल भ्रमण गरेका थिए । तर सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत एउटै आयोजनाको टुंगाे लागेको छैन ।

कोरोना भाइरसको महामारी र राजनीतिक घटनाक्रमले बीआरआईका परियोजनाहरूमा ढिलाइ गरेको देखिन्छ। यस्तै केही राजनीतिक र वैचारिक कारणले  पनि नेपालमा बीआरआईको प्रगतिमा बाधा पुगेको छ । 

बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा चिनियाँ ऋण लगानी हुने भएका कारण ३९ वटा परियोजनालाई ९ मा झारिएको थियो। नेपालसँग विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका न्यून ब्याजदर हुने र भुक्तान अवधि लामो हुने संस्थाबाट ऋण लिएको लामो अनुभव रहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्राध्यापक  मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालले उच्च ब्याजदरको ऋण धान्न नसक्ने बताएका छन् । बहुपक्षीय एजेन्सीहरुले अधिकत १.५ प्रतिशत र व्यावसायिक ऋण दर २ प्रतिशत नाघ्छ ।

उच्च ब्याजदरका कारण चिनियाँ ऋण लगानी गर्ने बिषयमा नेपाल पक्ष पछि हटेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । जटिल भौगोलिक बनावट र गहन इन्जिनियरिङ कार्यभार हुने भएका कारण क्रसबोर्डर रेलमार्ग निर्माण गर्न सबैभन्दा ठूलो अवरोध सिर्जना हुने ठानिएको छ ।

बीआरआई परियोजना अघि नबढ्ने या ढिलाइ हुने विषयलाई ध्यानमा राख्दै गत (सन् २०२२ को ) मार्चमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले काठमाडौंको भ्रमण गरेका थिए । तर सरकारले चिन्ताबीच वार्ताका लागि थप समय मागेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार चिनियाँ ऋणमा इच्छुक नहुँदा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू कम्तीमा आम निर्वाचनसम्म अघि बढ्न सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको छ ।