प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को परियोजनामा सम्झौता गरेर फर्किने चर्चा चलिरहेको छ । यो सम्झौता ऋणमा हो कि अनुदानमा भन्नेमा अहिले चर्चा चलिरहेको हो । स्पष्ट छ चीनले बीआरआई अन्तर्गत अनुदानमा कतै दिएकै छैन । तर ओली सरकार भने अनुदानमा नै सम्झौता गरेर आउने भनिरहेको छ । 

सबैभन्दा पहिले त सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ कि बीआरआई योजनामा हामी ऋणमा जानु हुँदैन । हामी अनुदानमा मात्र जाने हो । त्यो बाहेक हामी ऋण लिदैनौँ भनेर भनेको छ ।
 
अहिलेको सरकार भनेको कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार हो । चीनले अहिले बीआरआईमा हामीलाई अनुदानमा दिन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन । श्रीलंकालाई समय थप गर्न नसक्ने, माल्दिभ्सलाई समय थप्न नसक्ने चीनले नेपाललाई कुन आधारमा अनुदानमा बीआरआई योजना दिन्छ भनेर विश्वास गर्नु ? चीनले अनुदानमा बीआरआई सहयोग दिने अवस्था नै देखिँदैन । अहिलेसम्म कसैलाई नदिएको कुरा नेपाललाई के आधारमा दिन्छ त ? 

चीनले अहिलेसम्म दिइरहेको ऋण हो त्यो अन्त्यन्तै महँगो छ । त्यो ऋण ३ प्रतिशत भन्दा माथि ब्याजमा लिएका छौँ । हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट लिइरहेको ऋण निकै कम दरमा छ । विश्व बैंकसँग हामीले ०.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका छौँ । एडीबीबाट १ देखि १.५ प्रतिशतमा लिएका छौँ । चीनको साढे ३ देखि ४ प्रतिशत रहेको छ । त्योभन्दा कममा आजसम्म कसैलाई ऋण दिएकै छैन । 

अर्को अवस्था के छ भने चीनले दिने ऋण १० देखि १५ वर्षलाई हो । हामीले विश्व बैंकदेखि एडीबीबाट लिएको ऋण ३० देखि ३५ वर्षलाई हो । त्यो बेलामा पनि हामीले तिर्न सकेनौँ वा समय माग्यौँ भने विश्व बैंक, एडीबी, जापानले ५–१० वर्ष थपिदिन्छ । चीनले समय थप्ने व्यवस्था नै छैन । 

चिनियाँ ऋणमा श्रीलंकामा त्यही भएको हो । चीनले समय थप्न नमानेपछि श्रीलंकाले एम्बेनटोटा समर्पण गरिदियो । यी अवस्थाहरु त छँदैछन् त्यसका अलावा अर्को अवस्था के छ भने नेपालले ऋण लिएर बनाउने हो भने वा कुनै काम गर्ने हो भने सस्तो जहाँबाट पाइन्छ त्यहाँबाट पो लिने हो त । महँगोमा ऋण लिएर त काम छैन । जब तपाईलाई जापानले, भारतले १ प्रतिशत भन्दा कममा ऋण दिएको छ भने चीनबाट किन लिने ? 

ऋणको प्रतिशत सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा ‘इयर अफ पेमेन्ट’ को कुरा हो । तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा के छ भने चीनले दुनियाँमा बनाउने सबै परियोजनामा चीनकै अधिनमा रहन्छ । जस्तो कि बनाउने परियोजनामा चिनियाँ कम्पनी, चिनियाँ सामग्री र चिनियाँ जनशक्ति सबै रहने गर्छ । 

त्यो अवस्थामा चीनबाट ऋण लिएर काम गर्नु सरासर गलत हो । किनकि विश्व बैंकले त आफ्नो मान्छे खोजेर ल्याउँदैन । कन्सल्टेन्ट पो ल्याउँछ त एक जना दुई जना । निर्माण कम्पनी त हामीले छान्न पाउँछौँ । त्यो चीनले दिँदैन । चीनको चिनियाँ कम्पनी नै हुन्छ । 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यही भएको हो । चिनियाँ कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भएको हो । त्यसले यी जुन शर्तहरु पेमेन्टका छन् यो नेपालसँग मेल खाँदैन । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा अहिले नेपाललाई प्रोजेक्टहरु कत्तिको जरुरी छ भन्ने पनि हो । कुन कुन क्षेत्रमा हाम्रो आवश्यकता अनुसारको काम हुन्छ कि हुँदैन ? 

यी सबै कुराहरु गरेर यदि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न सक्ने हो भने त गज्जब भैहाल्छ । तर यसमा मलाई भने विश्वास छैन कि चीनले यी सबै शर्तहरु नेपालका लागि परिवर्तन गर्छ भन्ने । 

एमालेका नेताहरुले यसमा सात वर्षदेखि बोलिरहेको अवस्था छ । सन् २०१६ देखि नै एमालेका नेताहरुले बीआरआईको आवश्यकताबारे बोलेका छन् । उनीहरु बीआरआई आउनासाथ नेपाल स्वर्ग भैहाल्छ पनि भनिरहेको सुनिन्छ । 

सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण गरेर फर्केपछि भ्रमणको उपलब्धिबारे सरकारले भनेका कुरा ताजै छन् । ओली चीनबाट फर्केपछि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पाँच वर्षभित्र केरुङबाट रेल यहाँ आइपुग्ने बताए । सात वर्षसम्म सिगात्सेबाट केरुङ नै आएन रेल । अनि कसरी आउँछ नेपालमा ? 

एमालेका नेताहरुले जेसुकै भने पनि यथार्थ फरक छ । तीन चार वर्षदेखि निरन्तर वार्ता भइरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि भयो । चिनियाँ उपविदेशमन्त्री आउँदा पनि भयो । तर कुरो मिलेन । योभन्दा अगाडि पनि भयो । केपी ओली आफैँले पनि २०१८ मा वार्ता गर्न खोजेकै हो । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौँ आउँदा पनि खोजिएकै हो । त्यो बेलामा पनि भएन । चिनियाँ राजदूतसँग यहाँ लगातार वार्ताहरु भइरहेका छन् । तर चीनले वास्ता गरेको त देखिँदैन । 

त्यसैले बीआरआई ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’मा हस्ताक्षर अहिले हुने सम्भावना छैन । एउटा त गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा छ । अर्को यी शर्तहरु चीनले मान्दिन्छ भन्ने त विश्वासै लाग्दैन । 

बीआरआई विश्वको अभ्यास हेर्दा पनि ऋणको पासो भनिएकै छ । हाम्रो अहिले झण्डै झण्डै आन्तरिक र बाह्य गरेर जीडीपीको ४५ प्रतिशत ऋण पुग्न लागेको छ । हाम्रो धेरै ऋण होइन । तर प्रश्न के आयो भने ऋणै लिएर विकास गर्ने हो भने त्यस्तो कुराहरुमा लगानी गर्नुपर्यो जहाँबाट उत्पादन गरेर ऋण तिर्न सकियोस् । 

महँगो ऋणमा पोखरा एयरपोर्ट बनाइयो अहिले के छ त त्यसको नाफा ? दुई वर्ष भैसक्यो निर्माण सम्पन्न भएको पनि । गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि बनाइयो । यस्तै यस्तै गरियो भने ऋणको पासोमा परिन्छ । 

तसर्थ चीनको कार्यक्रम हो भनेर हामीले लिनैपर्छ भन्ने छैन । जहिले पनि यस्ता ऋणहरु, सहयोगहरु, सम्बन्धहरु आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गएर गर्नु हुँदैन । (पूर्वराजदूत एवं त्रिविविका राजनीतिशास्त्रका प्राडा कर्णसँगको कुराकानीमा आधारित)