काठमाडौंमा वालेन्द्र साह (बालेन) र धरानमा हर्क साम्पाङ राईले पाएको मतमा बाबुआमा पुस्ताको कुनै एक दललाई मात्रै मतदान गरिरहने परम्परा वा मनोविज्ञान भत्काएको युवा पुस्ताको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ । जसले राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको संकेत गर्दछ । बालेन र हर्कलाई प्राप्त मतमा मौन विद्रोहको संकेत लुकेको छ, जसले राजनीतिक दलहरुले अवलम्वन गरेको शासन शैलीलाई अस्वीकारसमेत गरेको छ । 

यसैलाई मध्यनजर गर्दै अहिले विशेषगरी काठमाडौंमा आउँदो प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी केही सेलिब्रेटीहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने लहर चलिरहेको छ । तर दलीय व्यवस्थाको विकल्प राजनीतिक दल नै हो । किनकि यस्ता स्वतन्त्र भनिने व्यक्तिहरु राजनीतिक इतिहासमा यदाकदा जन्मिछन् र ओझेलमा परिहाल्छन् ।
 
विगतका निर्वाचनमा भन्दा अहिलेको निर्वाचनमा मतदाताहरुको उम्मेदवार छनोटको प्रवृत्ति र प्रकृति अलिकति फरक देखियो । किनकि धेरै ठाउँमा मतदाताले उम्मेदवारको व्यक्तित्व, कार्यशैली र सम्भावनाको खोजी गरे । तथापि एकाध उम्मेदवार बाहेक सबै उम्मेदवारहरु राजनीतिक आवरणमा नै प्रतिस्पर्धामा आए र विजय हासिल गरे । तर एउटै व्यक्ति पटक पटक उम्मेदवार हुने अभ्यासलाई मतदाताले खास मन पराएनन् । 

यसरी केही नवीन विशेषता छोड्दै यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा जनताले अलिक फरक खालको सन्देश दिएका छन् । यसर्थ जनताको भाव, मर्म, आवश्यकता र चाहनालाई राजनीतिक दल र जिम्मेवारीमा बसेका नेताहरुले निर्वाचनमा व्यक्त अभिमतको अर्थलाई गहन रुपले बुझेर नयाँ अठोटका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखायो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा प्रकाशमान सिंह पत्नी सिर्जना श्रेष्ठ सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने नेपाली कांग्रेसको निर्णयले पार्टीमा अझै पनि सामन्तवादी अवशेष रहेको संकेत दियो । जसलाई आम मतदाताले पराजित गराए । यतिमात्रै नभई आम सर्वसाधारण जनताले आशा गरेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्रमासमेत नयाँ पुस्ता उनी आबद्ध पार्टीबाट टाढा भइसकेको देखायो । 

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको दोस्रोपटक भएको विजयले माओवादी केन्द्र पार्टी नभएर परिवार भएको स्पष्ट देखियो । हुनत यसपटकको निर्वाचनको राजनीतिक लाभ माओवादी केन्द्रले धेरै प्राप्त गर्यो । करिब करिब सकिइसकेको माओवादी गठबन्धनमा नलागेको भए २५ देखि ३० सिट भन्दा माथि जाने नै थिएन । त्यसपछिको लाभ प्राप्त गरेको कांग्रेसभित्र प्रारम्भमा गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्ति दिएका शेखर कोइराला र गगन थापा पार्टीभित्रै थप कमजोर भए ।

नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन एउटा संस्कृतिका रुपमा विकास हुँदैछ । यसको अभ्यास २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनदेखि नै भएको हो । त्यही वर्ष संघीय संसद र प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको गठबन्धनले दिएको परिणामले गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली हुन्छ भन्ने देखायो । हुनत संघीय संसद र प्रदेश सभामा अंक गणितीय हिसाबमा निकै कमजोर देखिएको कांग्रेसलाई दुवै तहमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर पनि गठबन्धनले नै दिलायो । 

अब छिटै संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन आउँदै छ  ।  गठबन्धनको चर्चा पनि व्यापक बन्दैछ  । यसै विषयलाई लिएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक्लै निर्वाचन जितेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चुनौती दिएका छन् भने कांग्रेसलाई एमालेको हालतमा पुर्याउन नपरोस् पनि भन्दैछन् । तर प्रचण्डको चुनौती लामो समय टिक्ने खालको हुँदैन ।

एमालेको शक्तिसँग एक्लै भिड्न नसक्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निष्कर्षले यसपटक सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा मोर्चा बनाएर गयो । जसले राजनीतिक दलहरुमा जतिसुकै वैचारिक भिन्नता भए पनि स्वार्थ मिलेपछि जोसँग पनि मिल्छन् र मतदाताले पनि यस्तो गठबन्धनलाई सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने प्रमाणित गरिदियो । फलस्वरुपः आगामी निर्वाचनमा समेत गठबन्धन बन्ने र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने खेल नेपाली राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति बनिरहने संकेत देखिएको छ । यसबाटै राजनीतिक दल र चुनाव चिन्हमा कुनै पनि आदर्श, सिद्धान्त र विचारको पवित्रता रहेन । जुनसुकै मतदाताले पनि कुनै पनि चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न सक्ने वा गर्न लगाउने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा भयो । रुख चिन्हमा प्रतिबद्ध हुँदै आएकाले हँसिया हथौडामा, हथौडाधारीले रुखमा, सूर्य चिन्हवालाले हलो लगायतका विविध चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने अबको बाध्यता बन्दैछ । 

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा उदाएको भए पनि त्यसपछि लगातार ओरालो लागेको र एउटा स्थिर राजनीतिक शक्तिका रुपमा आकार लिन नसकेको माओवादीका लागि नेपाली राजनीतिमा जता मिल्दा पनि सत्ताको लाभ लिने सबैभन्दा बढी अवसर मिलिरहेको छ  । अब एमालेका लागि आफ्नै शक्तिको आडमा आगामी निर्वाचनमा होमिनु वा माओवादीको शर्तमा गठबन्धनमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन । 

तर गठबन्धन र पार्टी एकता गरेर पनि टिकाउन नसकिएको विगतलाई हेर्दा फेरि उनीहरुबीच नै हुने गठबन्धनलाई आम मतदाताले सहजै विश्वास गर्नसक्ने परिस्थिति पनि छैन । तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीका वरिष्ठ नेता चार दिनसम्म नेपाल बसेर वामगठबन्धनलाई जोड दिएसँगै विगतका तीता अनुभव भुलेर एमाले–माओवादी–एकीकृत समाजवादीले चुनावी एकता नगर्लान् भन्न सकिन्न । 

निर्वाचन पूर्व गठबन्धनलाई २० वर्ष सँगै लैजाने र निर्वाचन लगत्तै गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसलाई एमाले जसरी बढार्न नपरोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिकामा छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा जिताउन मतदातालाई गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, ग्याँस चुलो, साडीसहित नगद बाँडेको कहिँकतै लुकेको छैन । त्यस्तै कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नै वडामा काँग्रेस जिताउन सकेनन्, प्रकाशमानकी श्रीमती पराजित भइन् भने वरिष्ठ  नेता रामचन्द्र पौडेलको वडामा आफ्नो कांग्रेस जिताउन अर्को कांग्रेसको टाउको फुटाउनु पर्यो ।

वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा नेतृत्व तहमा पुगिसकेपछि नागरिकको आवाज सुन्ने अभ्यास नै नभएको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । किनकि राजनीतिक परिवर्तन भनेको सरकार र नेतृत्व परिवर्तन होइन, जनताबीचको बेमेल विचारको शक्ति सन्तुलन पनि हो । तर हाम्रो हकमा निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकको विचार, भावना, समस्या, चाहना र आवश्यकतालाई बुझ्नै सकेनन् । बुझ्ने प्रयत्न गरेनन् । राजनीतिक दल तथा नेताहरु मुलुक र जनताको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा नराख्ने, आफ्नै स्वार्थमा लिप्त हुने, तानाशाही प्रवृत्ति देखाउने, निषेधको राजनीति गर्ने लगायतका विकृत मनोभाव सहित अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा उनीहरुलाई सच्चिन, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको बाटोमा देशलाई हिँडाउन आगामी दिनहरुमा उत्पन्न हुनसक्ने थप संकटपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्न सबै मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकालगायत धरान, जनकपुर, धनगढीजस्ता महत्वपूर्ण स्थानहरुमा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई मतदाताले प्रदान गरेको अभिमत संस्थागत रुपमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन हुनुपर्ने चुनौतीसँग जोडिएको छ । यसर्थ जनताको मताधिकारबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अवमूल्यन गर्ने र काममा बाधा पुर्याउने अधिकार कसैलाई छैन । किनकि जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा विपरीत कार्य गरेमा नागरिकहरुले नै त्यसको हिसाब गर्ने छन् । सामान्यतयाः राज्यले सामना गरिरहेको सामाजिक तथा आर्थिक समस्याहरुबाट राजनीतिक परिवर्तनको उदय हुने गर्दछ । यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनले पुराना राजनीतिक दलको भ्रष्ट र मनोमानी प्रवृत्तिको विरुद्ध बिस्तारै विगुल फुक्ने अभियानको प्रारम्भ गरेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेकोमा यसको ६४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७ लाख मतदाताले मतदान गरे । त्यसबाहेक करिब ६० लाख नेपालीहरु अध्ययन तथा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको र निर्वाचनमा खटिएका ५ लाख (सैनिक, प्रहरी र कर्मचारी) हरुले मत दिन पाएनन् । मतदाता शिक्षाको कमी, मतपत्रको वैज्ञानिकहीनता, अव्यवहारिकता र जटिलताका कारण ५० औं हजार मत बदर भए । कारण निर्वाचन आयोगले जनताले सजिलो गरी बुझ्ने मतपत्र बनाउने योग्यता राखेन । यस विषयमा सरकार, राजनीतिक दल वा पार्टी कसैलाई चिन्ता र चासो नै भएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त हरियो रङको मतपत्र बनाएर निर्वाचन आयोगले काँग्रेसलाई सहयोग गर्यो भन्ने आरोपसम्म लगाउन भ्याए ।

राजनीति सार्वजनिक विषय हो, यसलाई निजीकरण गरिनु हुँदैन । यसर्थ राजनीतिक सुधार, लोकतान्त्रिकीकरण, जनकेन्द्रित संगठन, सुदृढ नीति, योजना र कार्यक्रम, कर्मशील, योग्य र प्रभावशाली उम्मेदवार अबको आवश्यकता हो । नीति, सिद्धान्त, आदर्श, दर्शन, राजनीतिक संस्कार नमिल्ने दलहरुबीच गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नु लज्जास्पद काम हो । किनकि विपरीत आदर्शका दलहरुले एकअर्कालाई स्वीकार गर्नुले विचारको राजनीतिमा पूर्णविराम लाग्दछ । अनि यसरी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै जाँदा पार्टी कमजोर मात्रै हुँदैन समाप्त हुनसक्छ । वास्तवमा समय बलवान हुन्छ, पैसा र पहुँचले काम नगर्ने समय आउँछ । किनकि जतिसुकै कठिन अवस्थामा पनि जनताले चुनावमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हैसियत राखेका हुन्छन् । 

निर्वाचन राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा टिकाइ राख्ने एक महत्वपूर्ण कदम हो । एकपछि अर्को निर्वाचन गर्दै राजनीतिमा स्थायित्व आउने हो । स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुले गठबन्धन गर्दा स्थानीयस्तरमा जनतासँग भिजेर काम गरेका नेतालाई छाडेर भागबन्डा र संस्थापनसँगको निकटताका आधारमा केन्द्रीय स्तरबाट टिकट बाँडेर संघीयताको मर्ममाथि निर्मम प्रहार गरियो ।  

केही समय अगाडि भारतमा भएको निर्वाचनमा पञ्जाब राज्यका लागि आम आदमी पार्टीले जनताको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भनेर जनतालाई नै सोधेको थियो । जसले कार्यकर्ता तथा पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विकास गराउनुको साथै राजनीतिलाई सेवामुखी बनायो ।

अब राज्य व्यवस्था, लोकतन्त्र, सरकार, संवैधानिक अंगहरु विगतमा जस्तै परम्परागत ढंगले चल्न सक्दैनन्, चलाउनु हुँदैन । यो निर्वाचन सबै राजनीतिक दल र नेताहरुलाई सच्चिने चेतावनीसहित सम्पन्न भएको छ । जनताले सदैव सेवामुखी राजनीतिको चाहना राख्ने तर नेताहरुले आफ्नै परिवार तथा चाकरीबाजलाई संरक्षण गरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन सम्भव छैन । 

आमजनतालाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध गराई जनताको स्तर उकास्ने, विकासका योजना अगाडि बढाउने, महँगी तथा कालोबजारी घटाउने, उत्पादन बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषय अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्दछ । (लेखक पौडेल अधिवक्ता हुन्)