नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, राणाकालीन सनद सवालहरुमा नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकको विभेदबारे उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसअघि नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिक भनेर पहिचान गरिएको कुनै प्रमाण भेटिदैन । नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएन । नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ बाट भएको देखिन्छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० आएपछि लोकसेवा आयोगले उम्मेदवारको दरखास्त फारमको साथमा नागरिकता राख्ने व्यवस्था गर्न थालेपछि औपचारिक रुपमा नागरिकताको प्रचलन आएको हो । उक्त व्यवस्था अनुसार बडाहाकिम र अञ्चलाधीशले नागरिकता प्रमाणपत्र दिँदा एउटै व्यहोराको शब्दावली प्रयोग नगरी जसले जुन शब्द उचित ठान्यो (जन्मसिद्ध, स्वयंसिद्ध) त्यही लेखेर दिने गरेको इतिहास पाइन्छ ।
वि.सं. २०२४ सालदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा नागरिकता प्रमाण पत्र दिन शुरु गरियो । यसरी दिने प्रमाण पत्रमा वंशज र जन्मसिद्धको आधारमा भनेर दुवै कुरा छापिएकाले कर्मचारीले स्वविवेकमा कुनै एक शब्द राख्ने र एक काट्ने गरे भने कसैले छापिएको फारममा केरमेट नगरेकाले दुवै शब्द कायम रहन गएको पनि पाइन्छ ।
यसअघि नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकसँग नागरिकता हुनुपर्नेे आवश्यकता महसुस गरी २०२० सालमा नागरिकता ऐन ल्याएकोमा २०३२ सालदेखि विशेषगरी नागरिकता वितरण टोली तराईका जिल्लामा खटाउने काम शुरु गरेको थियो । त्यो टोलीले गाउँमा गएर वंशजको नागरिकलाई अस्थायी निस्सा दिने र जन्मसिद्धको नाम लगत राख्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको थियो भने नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि २००३÷२००४ सालको नापीको कागज भएको, नेपाल सरकारको जागिरे भइरहेको वा भइसकेको प्रमाण भएको, जनजाति वा पहाडी समुदायको मध्ये कुनै एक प्रमाण आवश्यक मानिन्थ्यो ।
अर्कोतर्फ २०२० सालपछि जग्गा जमीनको प्रमाण हुने तराईबासी नेपाली नागरिकलाई जन्मसिद्ध नागरिकका रुपमा नाम दर्ता गर्न भनियो । तर तराईमा जमीनदारी प्रथाले गर्दा पुराना जग्गाधनीको संख्या अति न्यून रहेको र जागिरेहरुको संख्या पनि थोरै मात्र भएकाले अधिकांश नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुने अवस्था आएपछि सरकारले वि.सं. २०३३ सालमा नागरिकता ऐन संशोधन गरी २०२० पछिको जग्गा वा मोही सम्बन्धी कुनै प्रमाण भएको, भन्सार, दाउरा पुर्जी, मलेरियाको औषधी छिटाएको, अस्पतालको पर्चा, स्कुल फी वा अड्डा अदालतको कुनै कागज भएको, गाउँका मानिसले स्थायी बसोबास र जन्म प्रमाणित गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्कामध्ये कुनै एक प्रमाण भएको व्यक्तिलाई नागरिकता टोलीले जन्मसिद्ध नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरियो ।
त्यस्तै वंशज र जन्मसिद्धको प्रमाण नभएका तर नेपालका पुराना र स्थायी निवासी तराईबासीहरुले आवश्यक ठानेमा आफूलाई भारतीय घोषित गरी अंगीकृत नागरिकताको फारम भरी टोलीलाई बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थासमेत भएपछि २०३८ सालमा त्यस्तो फारम बुझाएका व्यक्तिहरुले गृह मन्त्रालय मातहतबाट अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसपछि पनि नागरिकको सुविधाको लागि २०४८, २०५४, २०६३ सालमा समेत जिल्लास्तरबाटै नागरिकता वितरणका लागि टोली खटिएका थिए । उक्त टोलीले वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई घरदैलोमा गएर नागरिकता वितरण गर्यो । यसैबीच नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरु प्रचलनमा रहेको भए पनि नागरिकता वितरणका लागि अझै पनि टोली खटाउने कार्य चलिरहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०१९ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले पनि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो हेरफेर नगरेकाले नेपालको संविधान, २०४७ मा त्यही व्यवस्थाले निरन्तरता पायो भने कानूनी रुपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले झनै सहज बनायो । जस अन्तर्गत नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो पूर्वमुलुकको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि तत्काल नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो ।
नेपालको संविधान २०७२, ले मूलतः वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी तीन प्रकारका नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा अहिले विशेषगरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा उल्लेख गरिएको अंगीकृत नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर गरी विवाह लगत्तै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी संशोधन विधेयक पारित गर्न लागिएकोमा व्यापक चर्चा चलिरहेको छ ।
विवाह गरेर भारतमा गएकी नेपाली चेलीले ७ वर्षपछि मात्रै भारतीय नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपालमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने कारण के हो ? त्यस्तै विश्वका प्रायःजसो मुलुकहरुले निश्चित समयावधी तथा अन्य प्रक्रियाहरुसमेत पूरा गरेको अवस्थामा मात्रै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अभ्यास गरिरहँदा नेपालले अंगीकृत नागरिकता वितरणलाई फितलो किन बनाउनुपर्यो ? यस्तै खालको व्यवस्था राख्न २०५३ सालमा तत्कालीन संसदले बनाएको विधेयक राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाइ फिर्ता गरिदिए । किन ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर नखोजी नागरिकता सम्बन्धी गम्भीर विषयलाई राज्यले कहिल्यै पनि लापरबाहीपूर्वक प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा र अष्ट्रेलियाको नागरिकता सम्बन्धी कानून अन्य देशहरुको भन्दा फरक देखिन्छ । यी देश निर्माणमा विशेषगरी युरोपबाट बसाइँसराइ गरी जाने जनसंख्याको ठूलो योगदान रहेको र ती देशको उपयोगविहीन ठूलो क्षेत्रफलमा बस्ती बसाउने, आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्वन गर्ने तथा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने राज्यको नीति रहेकाले सक्षम विदेशी नागरिकहरुलाई आकर्षित गर्न उनीहरुले सोही खालको कानूनी अभ्यास गर्दै करिब विदेशीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने एकै प्रकारको नीति लागू गरेका छन् ।
त्यसको लागि नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशीले त्यहाँको भाषा, राजनीतिक व्यवस्था र समाजको कुनै न कुनै जानकारी अनिवार्य हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फ्रान्स र जर्मनीमा विवाहमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशी महिला वा पुरुषका लागि क्रमशः चार र तीन वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने भाषा अनिवार्य जान्नुपर्दछ । विश्वमा इजरेल एक मात्र यस्तो मुलुक हो, जसले दुई प्रकारका नागरिकताअनुसार राहदानी पनि दुई प्रकारकै वितरण गर्दछ । मंगोलिया, स्वीट्जरल्यान्ड, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशले अंगीकृत नागरिकताको ठोस र समानतापूर्ण व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने विश्वका अधिकांश देशमा नयाँ नागरिकता लिन पुरानो देशको नागरिकता अनिवार्य रुपमा त्याग्नुपर्दछ ।
भुटानले सबै विदेशीका हकमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न समान १५ वर्ष समय सीमा तोकेको छ । नागरिक बाबु र अंगीकृत आमाबाट जन्मेका सन्तानले भने वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्दछन् । छिमेकी देश भारतमा त्यहाँका नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई सात वर्षपछि भारतीय नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य मानिएको छ । यसको अर्थ ७ वर्ष लगत्तै नागरिकता प्राप्त हुने निश्चितता होइन, आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मात्रै हो ।
बंगलादेशमा अंगीकृत नागरिकताका लागि विदेशी महिला र पुरुष दुवैलाई समान पाँच वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने कानून छ । यस विपरीत पाकिस्तानले विवाहका आधारमा विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिँदैन । श्रीलंकामा पनि आवासीय भिसा मात्रै पाइन्छ । विदेशीलाई नागरिकता दिने विषयमा अफगानिस्तानमा हालसम्म कुनै कानून छैन ।
नेपाल वास्तवमा बिना पर्खालको घरजस्तो भयो । यहाँ कहाँबाट के गर्न को आयो, कति बस्यो, फर्केर गयो कि गएन, फर्कन हो कि होइन ? जस्ता गम्भीर सवालहरुको कुनै जवाफ छैन । फलस्वरुपः वास्तविक नेपाली नागरिकलाई कसरी सहज तरिकाले नागरिकता दिने र गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट कसरी रोक्ने भन्ने मूल विषय नेपालको नागरिकता सम्बन्धी सवालमा सधै चुनौतीको रुपमा उभिएको छ । त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ भने गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउनबाट रोक्न राज्य सधै चनाखो हुनुपर्दछ ।
अहिले कुनै घरायसी कामकाज, टेलिफोन, विद्युत तथा पानीको धारा जडान, बैंक खाता, कम्पनी दर्ता, विद्यालय भर्ना, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायतका सेवा सुविधा लिनका लागि अनिवार्य रुपमा नागरिकता चाहिने व्यवस्था भएकाले नागरिकताको चाप बढेको हो । यस्ता कार्यहरुमा नागरिकता आवश्यक पर्ने व्यवस्था बन्द गरी कुनै परिचय पत्र, रासन कार्ड, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका कागजातहरुलाई प्रचलनमा ल्याउने र लामो समयदेखि नेपालमा बसेका आप्रवासीलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाइ अस्थायी परिचय पत्र वितरण गरी वास्तविक नेपालीलाई मात्र नागरिकता वितरण गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्दछ ।
नागरिकता वितरण गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तो संवेदनशील निकायमा अहिले नागरिकताको अभिलेख रजिष्टर र सोसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरुको आँकडा तथा तथ्यांक राख्नुपर्ने फाइल व्यवस्थित नभएको, रीतपूर्वक फाइलिङ नगरिएको, सालतमामी र सालबसालीका कागज फाइल छुट्याउने व्यवस्था नगरिएको, पञ्जिका नबनाउने र बरबुझारथसमेत नगर्ने प्रवृत्ति देखिएबाट जालसाजी गरेर नागरिकता लिनेलाई लाभ हुने र वास्तविक नागरिकको कागजपत्र हराएर दुःख हैरानी पाउने तथा भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बढ्दो छ । अर्कोतर्फ विशेषगरी भारतको उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, दार्जिलिङ, आसाम, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, तिब्बत, अष्ट्रिया लगायत विश्वका अन्य देशका नागरिकहरुले समेत नेपाली नागरिक हुँ भनी झुठा विवरण पेश गरी गराई मनोमानीपूर्ण तवरले नेपालको नागरिकता लिइरहेका छन् ।
वास्तवमा वंशज, जन्मसिद्ध वा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउन बञ्चित नागरिकहरुलाई सहज र सरल रुपमा नागरिकता वितरण गरी त्यसको दुरुस्त अभिलेख राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै विदेश समेतको अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै अंगीकृत नागरिकका सन्तानले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका छन् र नेपाली नागरिकता रोज्छन् भने तिनलाई पनि उचित तथा विवादरहित मापदण्ड बनाएर नागरिकता दिनुपर्दछ । नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिका बाबुआमाले नागरिकता नलिएर बसेका रहेछन् भने तिनलाई पनि न्यायसंगत तवरले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।
त्यस्तै आफ्नो घरजग्गा, स्थायी व्यापार आदि केही नभए पनि ज्याला मजदुरी गरी बसेका प्राचीन निवासी र तिनका सन्तान यदि नागरिकतादेखि वञ्चित छन् भने उनीहरुलाई पनि कुनैखालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
साथै धर्म परिवर्तन, स्वेच्छिक तथा अन्तरजातिय विवाह गरेका कारण परिवारसँग रिसिइबी हुन गइ नागरिकता लिने क्रममा सनाखत, सिफारिस गर्न इन्कार गर्ने, प्रमाण नदिने वा स्थानीय निकायमा दबाब दिएका कारणले नागरिकता प्रमाण पत्र लिन नसकेका नेपाली नागरिकहरुको लागि पनि सम्बन्धित कार्यालयबाट आवश्यक छानबिन गरी यथासक्य छिटो नागरिकता दिनुपर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।
