काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका बेला सरकारले यसलाई टार्न खोजिरहेको छ । सरकारले प्रतिपक्ष दलको मागलाई पूरा गर्नुको साटो संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर भागेको  थियो । 

सरकारले बैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । यो अधिवेशन सरकार र प्रतिपक्षीका लागि पेचिलो बन्ने निश्चित भएको बेला सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको आरोपसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले गरेको दरपिठमाथि सुनुवाइका लागि कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेर झन् अप्ठेरो पारिदिएको छ । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई प्रतिवादी बनाएर पेस गरिएको रिटमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो । युवराज पौडेलले यही बैशाख १७ गते दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले बेरितको भएको भन्दै दरपिठ गरिदिएको थियो । 

रिटमा सहकारी ठगी लगायतका प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ साल चैत ६ गते गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकार वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय लिने बित्तिकै हतार–हतार उच्च र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गराइएको थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको दोहोरो राहदानीको प्रकरणमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रहरीको प्रतिवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो । 

सत्ता गठबन्धनको चाहनाअनुसार लामिछानेलाई राहदान दुरुपयोग जस्तो संवेदनशील कसूरमा पनि उन्मुक्ति दिइएको थियो । अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट हुँदाहुँदै लामिछानेले सन् २०१५ मा निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकताको आधारमा ०८८३४८३८ नम्बरको राहदानी लिएका थिए ।

अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट हुँदाहुँदै आफूले नेपालको पासपोर्ट लिएको लिखित जवाफ उनले सर्वोच्च अदालतसहित राज्यका महत्वपूर्ण निकाय समक्ष स्वीकार गरेका थिए ।  

अध्यागमन विभागबाट पनि उनले पासपोर्ट लिएको पुष्टि हुन्छ । झूठ विवरण पेश गरी राहदानी लिएमा पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिबाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भए पनि महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट उन्मुक्ति दिलाइएको थियो । त्यही विषयमा पौडलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

निवेदकले रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताले ‘उन्मुक्ति दिएको’ भन्दै उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउन माग गरेका छन् । रिट निवेदनमा लामिछानेमाथि पर्याप्त अनुसान्धान नगरी उनलाई उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ । 

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग उनको छ । महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण नपुगेको भन्दै लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए भने राहदानी दुरुपयोगमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले पनि प्रमाण अभावमा मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो ।