काठमाडौं । चुनावी सरगर्मी बढेसँगै सत्ता गठबन्धन दलहरुलाई सीट बाँडफाँटमा सकस देखिएको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि दुई पटक बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा शीर्ष नेताहरुलाई केन्द्रमा राखेर भागबण्डा गर्दा सीट बाँडफाँटमा सकस देखिएको हो । 

शीर्ष नेताहरुमध्ये प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेक अन्य कोही पनि नेताहरु आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षित नदेखिँदा गठबन्धनकै भर परेको अवस्था छ । मंसिर ४ गतेको लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै विभिन्न दलहरु चुनाव केन्द्रीत रहेर गृहकार्यमा लागेको गठबन्धनमा पनि यससँगै छलफल शुरु भैसकेको अवस्था छ  । 

सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका छन् । 

सोही आधारमा सिट भागबण्डा मिलाउन कार्यदलसमेत गठन गरेर गृहकार्य गरिरहेका छन् । सबैभन्दा जटिल प्रतिनिधि सभा तर्फको प्रत्यक्ष सिट भागबण्डा मिलाउन पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षतर्फको कुल १६५ सिट छ । तर गठबन्धन दलहरुले गरेको दाबीको कुल संख्या जोड्ने हो भने २१५ सिट आवश्यक देखिएको हो । स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा ९५ देखि ९९ सिट आफ्ना भागमा राखेको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ५५ सिट माग गरेको छ । त्यस्तै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ३०–३० सिट दाबी गरेका छन् । र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ५ सिट दाबी गरेको छ । जसपा र बाबुराम भट्टराई पनि मिसिने हो भने त्यो भन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरेको पाँच दलीय गठबन्धनले उम्मेदवार बाँडफाँट र चयनको मापदण्डबारे छलफल शुरू गर्दा नै सीटको बारेमा मात्रै केन्द्रीत भएका छैनन् । उनीहरुले शीर्ष नेताहरुलाई जिताउने गरी मापदण्ड तय गरिरहेका छन् । जसले गर्दा आफ्नो–आफ्नो तर्फबाट सीट संख्याको बारेमा पनि प्रारम्भिक छलफल गर्दा नै १ सय ६५ भन्दा बढी देखिएको हो । 

गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दोस्रो तहका नेताको बैठक बसेर चुनावी तालमेलको मोडालिटी र मापदण्डमा छलफल थाले पनि शीर्ष नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था र त्यस बारेमा छलफल गर्न बाँकी राखेर अघि बढ्ने संभावना छैन । 

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले छलफल अघि बढाएको छ । बैठकमा कांग्रेसबाट समिति संयोजक सिटौलासहित महामन्त्री गगन थापा र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरूङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव डा. वेदुराम भुषाल र नेता प्रमेश हमाल, जसपाबाट रामसहायप्रसाद राय र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सहभागी भएका थिए । 

स्थानीय तहबाट आएको गठबन्धनको राजनीतिक शक्ति र उपस्थिति सम्बन्धी रिपोर्टमाथि सामान्य छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेताको दाबी छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति मात्रै गरेको पाँच दलीय गठबन्धनमा तालमेलबारे विभिन्न प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा छलफलमा आएको छ ।

चुनावमा सकेसम्म धेरै सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा राजनीतिक दलहरू छन् । सोहीअनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूले गठबन्धनभित्र दलीय हैसियतको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।  

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वसमेत गरिरहेको कांग्रेसले गत चुनावमा आफूले जितेको ठाउँ स्वभाविक रूपमा पाउनुपर्ने र बाँकी स्थानीय तहमा जुन पार्टीको उम्मेदवार दोस्रो भएको छ उसैले नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने अवसर पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ । 

२०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले २६६ स्थानीय तहमा जितेको थियो भने ३१९ स्थानीय तहमा दोस्रो भएको थियो । कांग्रेसले ५ सय भन्दा कम मतान्तरले हारेका स्थानीय तहको संख्या नै १ सय ४१ थियो । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा कांग्रेस बलियो देखिएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसलाई थोरै मत मात्रै भए पुग्ने भएकाले सानो भन्दा सानो दलसँग पनि सहकार्य गरेर पुग्ने भएपछि वामपन्थी दलहरुले सीट बाँडफाँटमा केही लचिलो बन्ने संभावना देखिएको छ । 

यद्यपि अहिले माओवादी र एस पार्टीले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी सीट दाबी गरिरहेका छन् । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले आगामी आम चुनावका लागि सीट बाँडफाँटबारे मोडालिटी बनाउन गठन गरेको कार्यदलको बैठकमा २०७४ को चुनावी नतिजाका आधारमा बाँडफाँट गर्ने विषय छलफलमा आएको भए पनि उनीहरुले शीर्ष नेताहरुलाई कसरी जिताउने र कुन कुन क्षेत्र छाड्ने भन्ने बारेमा छलफल केन्द्रीत गरेका थिए । 

बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको हो । कार्यदलका सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने, ‘२०७४ सालको चुनावलाई आधार बनाउँदा पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विषय छ। स्थानीय चुनावमा गठबन्धन भएकाले दलको ठ्याक्कै संख्या आउँदैन । त्यसैले अहिले सांसद संख्याको आसपासमा सीट बाँडफाँटको मोडालिटी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।’ 

०७४ मा माओवादी केन्द्रले ३६, कांग्रेसले २३, जसपा १० र जनामोर्चाले एक सीट प्रत्यक्ष जितेका छन् । एमाले विभाजन भई नेकपा एस गठन हुँदा १५ जना प्रत्यक्ष जितेका सांसद एसमा आएका छन् । 

नेता गुरुङका अनुसार यी सीट सोही दललाई दिएर बाँकी सिटमा बाँडफाँटको प्रयास भइरहेको छ । तर यो मोडलले माओवादी केन्द्रलाई मात्र फाइदा हुने अवस्था देखिएको छ । 

२०७४ मा वाम गठबन्धन हुँदा कांग्रेस खुम्चिएको थियो भने माओवादी केन्द्रले शक्ति आर्जन गरेको थियो । माओवादी अहिले पनि आफ्नो शक्तिलाई मजबुद बनाउने गरी अघि बढेको देखिन्छ ।