स्याङ्जा । झण्डै ६ वर्ष अगाडी वालिङ अदुवा प्रशोधन केन्द्रले दोहोरो अनुदान लिएको आरोपमा सरकारी निकायबाटै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । केन्द्रीय आयोगमा परेको उजुरीको छानबिन के भएको छ भन्ने विषय अहिले सम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । एक जिल्ला एक उत्पादक नामक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कृषि कार्यक्रम र वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सम्झौता अनुसार स्याङ्जालाई अदुवा पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आएको थियो ।
वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो कार्यक्रम वालिङ अदुवा प्रशोधन केन्द्र सँग सम्झौता गरी अगाडी बढाएको थियो । प्रशोधन केन्द्रले एउटै प्रयोजनमा दुई सरकारी निकायबाट अनुदान लिएपछि यसको छानबिनका सरकारी तवरबाटै उजुरी अख्तियारमा दर्ता गरिएको थियो । यसको छानबिन हुदैछ भन्दै आएको अख्तियारले अहिले सम्म यसबारे केही सार्वजनिक गरेको छैन । विवादै विवादमा रहेको अदुवा प्रशोधन केन्द्र पुर्ण रुपले सञ्चालन हुन सकेको छैन । यो घट्नाले वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अदुवा प्रशोधन केन्द्र बीच विवादै कायम रहेको छ ।
गतबर्ष स्याङ्जाको हरीनास गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धरले गाउँपालिकाबाट विनियोजन हुने रकममा आफै मनोमानी गर्दै हरेक विकास निमार्णमा आर्थिक अनियमितता देखि कमजोररुपमा विकास योजना सम्पन्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा स्थानीयले उजुरी दर्ता गरे ।
दुई पटक गरी दर्ता गराएको पछिल्लो छानबिन गर्न भन्दै दर्ता गरिएको उजुरीको एकबर्ष भन्दा बढी भएको छ । यसबारे पनि अहिले सम्म अख्तियारले कुनै कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । यी दुई स्याङ्जामा निकै चर्चामा वा बाहिर आएका घटना मात्रै भए पनि हरेक आर्थिक वर्षमा सयौँ उजुरी दर्ता भएको तथ्याङ्क आयोगमा छ । उजुरी दर्ता सजिलै गर्ने तर उजुरी माथि अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै बर्षौ सम्म पनि उजुरीका बारेमा सफाइ पाएको वा नपाएको बाहिर नआउँदा अख्तियारको छानबिनमा विश्वसनीयता घट्न थालेको स्याङ्जावासीको गुनासो छ ।
सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा कागजी प्रक्रिया पुर्याई आर्थिक अपचलन गरेको थाहा पाएपछि यसको छानबिनका लागि अख्तियार धाउने स्थानीयले यसबारे केही थाहा नपाउने भएपछि विश्वासीयतामा प्रश्न खडा भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । स्याङ्जामा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका विषयमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता हुने गरेको छ । उजुरी दर्तागर्नेको नाम गोप्य राखिने छ भनिए पनि प्रतिवादीहरू सँगै कर्मचारी मिलेर गोपनीयता भङ्ग गर्ने सम्मका कामहरू भएको समेत बताइएको छ ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा स्याङ्जा जिल्लाबाट अख्तियारको कार्यालय पोखरामा १०८ उजुरी छानबिनका लागि दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उजुरी मध्ये ६७ वटा फर्छ्यौट गरेको तथ्याङ्क देखाएको छ । फर्छ्यौट भएका उजुरीको विवरण (वादी) सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिँदा प्रतिवादीको सफाइ कुनरुपले पायो भन्ने जानकारी समेत नदिने गरेको पाइन्छ ।
४१ वटा उजुरी छानबिनकै क्रममा रहेको अख्तियार पोखराले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सबैभन्दा बढी स्थानीयतह (सङ्घीय) को उजुरी दर्ता भएको देखिएको छ । जसमध्ये सङ्घीयको ४४, स्थानीयतह (शिक्षा) ३५, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ४, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मन्त्रालय मात्र) को ३ र अन्य बाँकी २२ गरी १०८ उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए । दुई आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा भन्दा २०७८-०७९ मा तुलनात्मक रूपमा उजुरी बढेको देखिन्छ ।
२०७७-०७८ मा पोखरा आयोगमा १०२ उजुरी दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सो आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीयतह (सङ्घीय) कै उजुरी बढी दर्ता भएका छन् । उजुरी बढ्ने तर छानबिन पछि फर्छ्यौट भएका उजुरीको विवरणबारे सम्बन्धित पक्षलाई नदिने क्रममले विश्वास कमजोर बनाउनेमा अख्तियार लागेको आरोप स्याङ्जावासीले गरेका छन् । यस विषयमा पोखराका सूचना अधिकारी कुँवर सँग बुझ्दा यो विषय केन्द्रीय आयोगले नै दिने हुँदा आफू बोल्न नमिल्ने बताए ।
केन्द्रीय आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने अख्तियारको छानबिन प्रक्रियामा विश्वसनीयता बढेको दावी गरे । उजुरीकर्ताले दर्ता गराएको उजुरीको बारेमा जान्न खोजेमा पाउने बताए ।
कतिपय उजुरी बेनामे हुने गर्छन् प्रवक्ता भण्डारीले भने,‘उजुरीकर्ताले परिचय खुल्ने गरी निवेदन दिएमा आफुले दिएको उजुरीको छानबिनको प्रतिवेदन पाउने छन् ।’ फर्छ्यौट भएका उजुरी सबै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले अख्तियारले काम गरेन भन्ने सन्देश नागरिकमा जानु स्वाभाविक हो उनले भने । कानुनी रूपमा उजुरी पर्ने बित्तिकै व्यक्तिको इज्यत, मान प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने भएकाले सबै विषय गोप्य राख्नुपर्ने बाध्यता अख्तियारमा रहेको भण्डारीको भनाई छ । परेका उजुरीको दीर्घकालीन असर रहन्छ उनले भने,‘अनुसन्धानमा गएपछि प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही ढिलो हुने देखिन्छ ।’ यो नागरिकलाई बुझाउन सकिएको छैन उनले भने । नागरिकको एक मात्रै आशाको केन्द्र रहेको अख्तियारले कामै गरेन भन्नु र विश्वास दिलाउन सकेन भन्नु अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन खोज्नु हो उनले भने ।
