इस्लामाबाद। अर्थमन्त्री मिफ्ताह इस्माइलले सरकारले सरकार-देखि-सरकाराका आधारमा मित्र राष्ट्रहरूलाई बाईब्याक विकल्पको साथ सूचीबद्ध राज्य-स्वामित्व भएका संस्थाहरू (एसओई) को सेयरहरू बिक्री गर्न सक्षम बनाउने कानूनहरू संशोधन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अनुमानित ४ बिलियन वित्तीय अन्तरको एक अंश पूरा हुने जनाइएको छ। 

एसओईकोको कर्पोरेट गभर्नेन्स सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्रीले एक दुई हप्तामा आयातमा प्रतिबन्ध फुकुवा हुने र आईएमएफसँगको कर्मचारी तहको सम्झौता अन्तर्गत यसअघिका सबै कार्यहरू पूरा भइसकेको र अब कुनै अवरोध नरहेको बताए। अगस्तको पछिल्लो भागमा पहिलो किस्ता प्राप्त गर्न सक्षम हुने बताएका छन्। 

सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अन्तर सरकारी वाणिज्य कारोबार ऐन २०२२ को नाम नलिई अर्थमन्त्रीले विद्यमान निजीकरण ऐनले जी२जीका आधारमा त्यस्ता व्यावसायिक कारोबार गर्न नदिने भएकाले कानून आवश्यक भएको बताएका छन्। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको ‘अन्तर सरकारी वाणिज्य कारोबार ऐन २०२२’ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संसद्को सम्बन्धित स्थायी समितिमा पठाएको आधिकारिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन र विकास सम्झौतामा जिइजीका आधारमा विदेशी लगानी बढाउने मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएको थियो। जी२जी सम्झौताको संरक्षण र पारदर्शी बनाउन पहिलो पटक व्यावहारिक कदम चालेको बैठकले जनाएको छ।

मिफ्ताह भन्छन्, 'राज्यका फर्महरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि कानूनहरू, मानिसहरू होइन, परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।'

मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्रमको पुनरुत्थानका लागि आईएमएफसँग यसअघि गरेका कामका बारेमा पनि लामो कुरा गरे र जनतालाई कठिनाइ भएकोले सरकारले एक दुई हप्तामा आयातमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बताए। श्री इस्माइलले पाकिस्तानले एसओईसँग निरन्तर समस्या रहेको र  तिनीहरूमध्ये केही खराब रूपमा व्यवस्थित थिए र तिनीहरूमध्ये केही सेवा प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण थिए तर तिनीहरूले पनि सेवाहरू प्रदान गर्दैनन् र बजेटमा समस्याहरू सिर्जना गरिरहेका थिए।

इस्माइलले पीआईए, सुई सदर्न ग्यास कम्पनी र ओजीडीसीएल र विद्युत् वितरण कम्पनीहरू जस्ता अन्य बोर्डहरूमा काम गर्ने व्यक्तिगत अनुभव भएकाले धेरै जसो एसओईहरूमा पेशेवर व्यक्तिहरू थिए भने। तैपनि उनीहरूले कार्यसम्पादन गर्न सकेनन्। कानुन र शासन संरचनाहरूले उनीहरूको कार्यसम्पादन गर्ने क्षमतालाई प्रतिबन्धित गर्दछ। तसर्थ, त्यस्ता संस्थाहरूलाई कार्यसम्पादन गर्न वा तिनीहरूको निजीकरणलाई तीव्र पार्न अझ राम्रो तरिकाहरू बनाउन देशलाई सम्भवतः राम्रो कानून र शासन संरचना चाहिन्छ।

उनले विगत दशकमा पनि निजीकरणमा कुनै प्रगति नभएको बताएका छन्। एउटा सानो बैङ्कले सन् २००७ देखि पैसा गुमाउँदै आएको छ र सन् २००८ देखि निजीकरणको सूचीमा परेको छ तर कानुनमा केही गडबडी हुनसक्छ कि यसले रगत बगिरहन्छ र निजीकरण हुन सक्दैन। त्यस्तै, न्यूयोर्कको रुजवेल्ट होटेल सन् १९९६ देखि २६ वर्षदेखि सक्रिय निजीकरणको सूचीमा रहेको छ।