काठमाडौं । अघि नबढेकाे नेपाल–चीन रेलवे लाइनको विवाद अझै शान्त हुन सकेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले २०१९ मा यो रेलवेले नेपाललाई 'भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित राष्ट्रमा परिणत गर्ने' भने पनि यो अघि बढेको छैन ।

२०१६ मा यो सीमापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि नेतृत्व, इन्जिनियर वा पर्यावरणविद्हरुको चिन्ताका कारण यो अघि बढ्न सकेको छैन ।चीनले १७० किलोमिटर हिमालय तिब्बत–नेपाल रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने योजना बनाए पनि वातावरणीय र प्राविधिक प्रश्नहरूको चिन्ता नेपाली विज्ञहरुले उठाएका छन् ।

सन् २०१८ को अन्त्यतिर चीनले नेपालका लागि रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसले ७२.५ किलोमिटर खण्डका लागि २.७५ अर्ब अमेरिकी डलरको अनुमान गरेको हेर्दै यो कठिन परियोजना हो भन्ने संकेत गरेको छ ।

विडम्बना नेपालमा अध्ययनको सामग्री अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, जसले गर्दा प्रस्तावित रेलमार्गको सम्भाव्यतामाथि नेपालमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल रेलवेका सुनुवार अमन चित्रकारले यो रेलवे इन्जिनियरिङको संसारको सबैभन्दा कठिन उपलब्धि हुने बताएका छन् । किनकी यसले ४,५०० मिटर तिब्बती पठारबाट हिमालय हुँदै १२०० मिटरको काठमाडाैंसम्म पुग्नुपर्नेछ ।

नेपाल जस्तो नभई चीनसँग पहिले नै यस्तो प्राविधिक क्षमता छ । यसकै कारण तिब्बतमा चीनले यो भन्दा अझ उच्च उचाइमा रेलवे निर्माण गरेकाे छ ।

२०१८ को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा नेपालमा रेलवेमा विशेषज्ञता नभएकाले चिनियाँ टोलीले आयोजना गरेको थियो । ईन्जिनियरिङ र सम्भाव्यता अध्ययनका कारण रेलवे योजनाको मुख्य चाबी नै चिनियाँ पक्षकै हातमा रहेको छ ।

प्राविधिक रिपोर्टहरूको समीक्षा गर्न नेपालमा विज्ञहरु नभएका कारण प्रस्तावित रेलवे लाइनको पक्ष र विपक्षको मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा नेपालको चिन्ता छ । रेलवेको इन्जिनियरिङ विभाग एक दशकअघि मात्र स्थापना भएको थियो र अहिले पनि छ । नेपालमा नेपाल भारतले जोड्ने ५२ किलोमिटर लामो एक मात्र रेल लाइन सञ्चालनमा छ ।

यो योजनामा भूवैज्ञानिक चुनौतीहरूका अलावा भूराजनीतिक अवरोधहरू पनि छन् । नेपालबाट निस्कने प्रस्तावित रेलले परिस्थितिकीय प्रभाव पार्ने सुझाव विभिन्न रिपोर्टहरुको छ ।

'यस स्केलको कुनै पनि ट्रान्स हिमालयन परियोजनाले गम्भीर वातावरणीय प्रभाव हुनेछ र यस क्षेत्रको नाजुक भूविज्ञानको चिन्ता वरपर थप हुनुपर्छ,' त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा विपद् अध्ययन केन्द्रका वसन्तराज अधिकारीले भनेका छन् ।

यो रेलवे ट्र्याक पास हिमालयको भौगोलिक रूपमा कमजोर क्षेत्रको मुख्य केन्द्रीय थ्रस्ट मार्फत जाने हुँदा आयोजनाका कारण हुने भूकम्पीय जोखिमलाई हेर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यसबाहेक यो भूवैज्ञानिक र अन्य प्राविधिक ज्ञान प्रयोग गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजना भए पनि वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक पहल भएको छैन ।

वास्तवमा इकोलोजिकल प्रभावलाई लिएर चीनमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विच्याटको एक च्यानलमा धेरै मानिसहरूले रेलवेको पारिस्थितिक प्रभावसँग चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक तथ्य भनेको नेपालको चीनसँग ठूलो व्यापार घाटा रहेको छ । बेइजिङले नेपाललाई चीनमा बढीभन्दा बढी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सेप्टेम्बर १ देखि ९८ प्रतिशत नेपाली उत्पादनहरू चीनमा शून्य शुल्क निकासीका लागि खुला गरिएको छ ।

नेपालले सन् २०२१ को जुलाई मसान्तसम्म चीनबाट १.७ अर्ब डलर बराबरको सामान आयात गरेको छ । सन् २०२२ को अप्रिलको मध्यमा चीनतर्फ नेपालको निर्यात केवल ५० मिलियन अमेरिकी डलर थियो ।

जहाँसम्म नेपाली नेतृत्वको सवाल छ यो मुद्दा होसियारीपूर्वक अघि बढिरहेको छ। सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा हुँदा व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएको थियो । चीनले लगातार दुई देशहरूलाई जोड्न दबाब दिइरहेको छ । 

कोभिड१९को महामारीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा दरार ल्याउन भुमिका खेलेको छ । सन् २०२१ को मे महिनामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रभावकारी रूपमा ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई उनको ठाउँमा बसाएको थियो ।

आफ्नो पूर्ववर्ती जस्तो नभई देउवाले चिनियाँ ऋणमा रेलवे निर्माण गर्ने नभएर अनुदामान भए गर्ने भन्दै प्रष्ट पारेका छन् । देउवा सरकारले सफलतापूर्वक अमेरिकी एमसीसी कम्प्याक्ट पास गर्न सफल भएको छ । यसलाई चीनले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा चीनको उदय रोक्नका लागि भन्ने सोचेको थियो ।

स्थिति अझैं जटिल हुने ठानेर हतारमा चिनियाँ विदेशमन्त्री गत मार्चमा नेपाल आए र देउवालाई भेटेर रेलवेको प्राविधिक अधययन चिनियाँ अनुदानमै हुने भनेका छन् ।

प्रस्तावित १७० किलोमिटर रेलवे चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोडको हिस्सा हो। निर्माण भएपछि यसले दक्षिणी तिब्बतको केरुङ (गाइरोङ) लाई रसुवा जिल्लामा नेपाल प्रवेश गर्दै काठमाडौंलाई जोड्ने छ र अन्तिममा योजना भारतको सीमा नजिक पुग्नेछ ।

चीनले नेपाल हुँदै सीमापार रेलमार्गको रणनीतिक महत्व करिब ४७ वर्षअघि नै राम्ररी बुझेको थियो । तर चीनको यस्तो योजना पूरा गर्न सक्ने क्षमता नबनेसम्मका लागि यो होल्डमा रहेको थियो ।