चन्द्र धामी, काठमाडौं । शीर्ष दलहरुको साझा धारणाले मधेसी मोर्चासंगको संवाद केही नजिकिएको छ । तर, मोर्चासंगको आगामी संवाद र सहमति के हुन्छ भन्ने यकिन छैन । साझा धारणा कसरी बन्यो र कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा तर्क सुरु भएका छन् । विशेषतः मोर्चा र शीर्ष दलहरुबीचको पर्खाल हटाउन दुबैले उत्तिकै त्याग र इमान्दारिता देखाउन जरुरी छ । अन्यथा दलहरुको प्रयास र मोर्चाको आस तुषारापात हुने निश्चत छ । संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्दै नहेरी एकोहोरो माग राख्ने मोर्चा र जातीय माग सम्बोधन हुँदैन भन्ने शीर्ष दलहरुको झगडा अन्त्य नभए सम्म निकास नआउने निश्चित छ । मिलनको विन्दू यही हो ।
मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे माग र दलहरुको त्यसप्रतिको धारणा सहमतिको विन्दुमा आउनेमा धेरैको शंका छ । मोर्चाले संविधान हेर्न र शीर्ष दलहरुले माग राम्ररी केलाउन जरुरी छ । ११ बुँदे भित्र मोर्चालाई जायज लाग्ने र शीर्ष दलहरुलाई नाजायज लाग्ने ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ बारे प्राय नेपाली जगत बेखबर छ । यसबारे आधिकारीक धारणा समेत आउन सकेको छैन । नेपालको संविधान अपूर्ण छ भन्ने प्रष्ट उदाहरण छन् । यद्यपि, संशोधनको अभ्यासका लागि अध्ययन र इमान्दारिताको खाँचो छ । यो वा त्यो विषयमा तर्क वितर्क गरेर देश र नागरिकलाई गुम्राहमा राख्ने निकै प्रयत्न भइरहेको छ । शोध–खोज कसैले गरेका छैनन् । के हो बहुराष्ट्रिय राज्य ?
‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को अर्थ
साधारणतया अंग्रेजी मल्टिनेशन स्टेटको सोझै नेपाली अनुबाद गर्नेले
‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्दछन् । तर, यसको खास अर्थ बहुजातीय हुन्छ । बंगाली भाषामा नेशनको अर्थ जातीय भन्ने हुन्छ । नेशन भनेको जाती हो । बहुजातीय राज्यलाई धेरै जाती भएको मुलुक भन्ने गरिन्छ । विकिपिडियाले मल्टिनेशनलाई बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मीक भनेको छ ।
एउटाबाट अर्को टुक्रिने कुरा होइन !
कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झाले भाषा, संस्कृतिका आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्य मागिएकोे बताए । उनले मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णकै भाषामा नेपालमा तीन समयुदाय छन्–भने । झाले भने,‘जनजाती, खस आर्य र मधेसीको समग्र समिश्रण नेपाली राष्ट्रियता हो ।’ ती विभिन्न समुदाय एउटैमा अटाउनु भनेकै बहुराष्ट्रिय राज्य हो । यी समुदायको आ–आफ्नै राष्ट्रिय पहिचान छ ।
एउटाबाट अर्को छुट्टीने भन्ने होइन । तर, उनले नेपालको संघीयताको सवालमा यो अवधारणा जटिल छ भनेनन् । उनले सजिलै लिए । मोर्चाको ११ बुँदे माग आफुले बनाएको भन्ने सोझै स्वीकार नगरेपनि घुमाउरो भाषामा उनले भाषिक सहयोग गरेको बताए । झाले भने,‘११ बुँदे हामीले बनाएका होइनौं, मधेसी नेताहरुले नै बनाएका हुन् ।’ उनले बहुराष्ट्रियकै नाममा मुलुक टुक्रिने भन्ने कुरा १०९० अघि मात्रै हुने गरेको तर्क गरे । यद्यपि, युक्रेनको क्राइमिया रुसमा विलय भएको दुई वर्ष मात्र बितेको छ ।
संघीयता भन्दा जटिल हो ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को विषय
संविधानविद् बुद्धि कार्कीले जातीय संघीयता भएको मूलुक बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो जटिल विषय भएको कार्कीले बताए । उनले भने,‘नेपालमा एउटा जातीको बर्चश्व छैन, मधेसी नेताहरुले भने जस्तो तीनवटा समुदायभित्र अनेकौं जात जाती छन्, तीनिहरुबीचमा आपसी तालमेल हुँदैन ।’ मधेसी नेताहरुले भने जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा नेपालको संघीयताको सवालमा बेल्कुलै नमिल्ने कार्कीको तर्क छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको विषय जातीय संघीयताको परिप्रेक्षमा आएको कुरा हो, कार्कीले भने, ‘मधेसी दलहरुले राखेको माग संघीयताको हकमा जातीय आधारमा राखिएको मानिन्छ ।’
एकात्मक मूलुकको हकमा भाषा संस्कृतिका आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा ल्याउन मिल्ने कार्कीको तर्क छ । धर्म मान्छेलाई टुक्रयाउने ठूलो आधार रहेको भन्दै कार्कीले बोस्नीया हर्जगोभिना र नाइजेरियामा धर्मका आधारमा राज्य छुट्ट्याइएको उदाहरण दिए । नाइजेरियामा मुस्लिम र क्रिश्चियन राज्य छन् । यस्तै, बेल्जियममा भाषाका आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्य व्यवस्था छ । नेपालको हकमा एउटै समुदायभित्र विभिन्न जात र मतभिन्नता छ । कार्कीले भने,–‘खस आर्यकै दाँजोमा जनजाति र मधेसी बढी विभाजित छन् ।’ संघीताको हकमा दुई वा दुई भन्दा बढी जाती भए मात्रै बुहराष्ट्रियको अवधारणा सही हुन सक्ने तर धेरै जाती भएको नेपालमा यो विषय जटिल बन्न सक्छ । यो संघीयता भन्दा जटिल विषय हो । कार्कीले संविधानको कुरा कोट्याउँदै धारा ३ र ४ मा हेरफेर गर्नु पर्ने बताए
धारा ३ र ४ मा के छ ?
३. राष्ट्रः बहुजातीय, बहुभाषिक, बुहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा सम्वृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।
४. नेपाल राज्यः (१) नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
जातीय नाम दिँदा केही विग्रिदैंन
एमाले केन्द्रिय कमिटि सदस्य एवं सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख विजय सुब्बाले बहुराष्ट्रिय राज्यलाई जात जातीकै राज्य भने । बहुलजाती राष्ट्र र राज्यका चरित्र हुन् भन्दै उनले भने,‘बहुराष्ट्रिय भनेको राष्ट्र टुक्र्याउने कुरा होइन ।’ मधेसी दलहरु र जनजातीहरुले प्रदेशको नाममा जातीय मागेका होइनन् । सुब्बाले बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालका लागि जटिल को भन्नु संघीयता विरोधी तर्क हो–भने ।
अन्तरिम संविधानमा गरिएका व्यवस्था कटौती गरेकै कारण मधेसी दलहरु चिडिएको बताउँदै सुब्बाले भने,‘अन्तरिम संविधानमा गरिएका व्यवस्थाबारेका माग जायज हुन् ।’ तर, उपत्यकालाई सास्ती दिन नाकामा अवरोध गर्नेहरुको मक्सद जायज भन्न मिल्दैन । सुब्बाले संविधानको व्यवस्था नहेरी एकोहोरो ढिपी गर्नेहरुबाट मधेसका जनतालाई अलग गर्न सकिने बताए । मधेसी मार्चा र शीर्ष दलहरुबीचमा खास गरेर आ–आफ्नै ढिपीले समझ्दारी हुन नसकेको हो । एउटाले नयाँ संविधानको व्यवस्थै नहेर्ने र अर्कोले जातीय विखण्डनको शंका गर्ने गरेकैले देश यो भूमरीमा फसको सुब्बाको भनाई छ ।
मतमतान्तर
विभिन्न व्यक्तिहरुले नेपालको भावी संघीय संरचनाबारेको बहस र तत्काल उठेको बहुराष्ट्रिय राज्य बारे आ–आफ्नै तर्क दिए । सबैका मत फरक–फरक ठहरिए । तर, विश्व परिवेश हेर्दा नेपालमा अव बन्ने प्रदेशमा कुनै खास एक दुई समुदायको बाहुल्यता छैन । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै थरीका नागरिक बसोबास गर्दछन् । कसैले ती सबै जात जातीलाई तीन भागमा विभाजन गरि परिभाषित गरेका छन् ।
तर, विज्ञहरु एउटै समुदायभित्र विभाजन देख्छन् । राजनीतिज्ञहरु जाती र भूगोलको आधारमा विभाजित छन् । अब, संघीय नेपालको उपयुक्त खाका के भन्ने प्रश्न उठेको छ ? अब कस्ले के सम्झौता गर्लान् भन्ने कौतुहलताको विषय बनेको छ । के मूख्य विवादित संघीयता धरापमा परेकै हो त ? अबको बहस !
