काठमाडौं । संविधानसभाबाट जारी भएको विसं २०७२ को संविधानअनुसार दोस्रो संसदीय निर्वाचन समयमै हुने वातावरणले नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पुगेको छ । 

यसअघिका संविधानअनुसार समयमै आवधिक निर्वाचन नहुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा परेकामा यसपटक भने समयमै निर्वाचनको वातावरण बनेकामा पेशागत संस्थाले खुशी व्यक्त गरेका छन् । अवधि नसकिइ दुईपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्याका कारण समयमा दोस्रो निर्वाचन हुने वातावरण बनेको हो ।

नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्रा डा रमेश जोशी निर्वाचन जुन दलले जिते पनि संसदीय निर्वाचनको वातावरण बन्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत हुने अवसर प्राप्त भएको बताउछन् । 

निर्वाचन हुने वातावरणले संविधानकै विषयमा प्रश्न उठाउनेको मुख बन्द गरेको छ । लोकतन्त्र अभ्यासले नै संस्थागत हुने भएकाले यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । विगतका संसदीय निर्वाचनमा धेरै क्षेत्रमा राजनीतिक दलबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवार थोरै हुन्थे । केही क्षेत्रमा नगण्यमात्र स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको हुन्थ्यो । यो वर्ष भने राजधानी र सहरी क्षेत्रका प्रायः निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ । 

“ठूला राजनीतिक दलभित्रको अन्तर सङ्घर्षले धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता भएको देखिन्छ, दलप्रतिको असन्तुष्टि स्वतन्त्र उम्मेदवारीका माध्यमबाट प्रकट भएको छ, पार्टीभित्र न्याय भएन, दलभित्र विचार राखेकै कारण टिकटबाट बञ्चित गरियो भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएकाले पनि यो संसदीय निर्वाचनमा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ”, अध्यक्ष जोशीले भने । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने पेशागत संस्थाका प्रमुखको धारणा छ । राजनीतिक दल सुध्रिए भने यति धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारी नपर्ने विश्लेषण पनि उनीहरुको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि दलका शीर्ष नेताले परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेको भए अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको बाढी आउने अवस्था देखिने थिएन ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल दलभित्र फरक विचार समूह, फरक विचार राख्ने नेताप्रति असहिष्णु व्यवहार सबै ठूला दलमा देखिँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढेको बताउछन् । उनले भने, “नेकपा (एमाले) भित्र भीम रावल र घनश्याम भुसाललगायत नेता, नेपाली कांग्रेसभित्र डा मीनेन्द्र रिजाल, डा स्वर्णिम वाग्लेलगायतमाथि पार्टी नेतृत्वले असहिष्णु व्यवहार गरेको विश्लेषण आम मानिसले गरिरहेको देखिन्छ, यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन प्रोत्साहन गरेको छ ।” 

ठूला राजनीतिक दलले जित्नसक्ने आधार भएकै कारण केही विवादास्पद छवि भएका नेतालाई पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । विवादास्पद प्रवृत्तिलाई राजनीतिमा ल्याउन नहुनेमा सबैको एक मत हुनुपर्नेमा त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको अध्यक्ष पोखरेल बताउछन् । केही युवालाई दलले उम्मेदवार बनाएकाले नेतृत्व हस्तान्तरणमा भने दलका शीर्ष नेतृत्व सकारात्मक देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

समयको मागअनुसार दलले युवाको मागलाई कुनै न कुनैरुपमा ध्यान भने दिएको देखिन्छ । उम्मेदवारीको प्रकृति हेर्दा समावेशी सन्तुलनमा पनि त्यति धेरै समस्या देखिएको छैन । यद्यपि दलले प्रत्यक्ष चुनाव लडाउन थोरै मात्र महिलालाई मैदानमा उतारेकामा सामाजिक सञ्जाल एवं सञ्चारमाध्यममा आलोचना भइरहेको छ । उम्मेदवारीको प्रकृति धेरै उत्साह र निराशा नदिने खालको भएकाले सन्तुलित देखिएको अध्यक्ष पोखरेले बताउछन् ।

उम्मेदवारीमा प्राविधिकलाई बेवास्ता

उम्मेदवारी दिँदा अन्य विधाको समावेशीमा ध्यान दिए पनि विधागतरुपमा अझै ठूला दल प्रवेश गर्न नचाहेको अनुभव नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसियसनले गरेको छ । एशोसियसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामी चीनमा प्राविधिक मन्त्रालय इञ्जिनियरलाई दिने गरिए पनि नेपालमा अझै यस्तो अभ्यास नहुँदा काममा समस्या आउने गरेको बताउछन् ।

प्राविधिक क्षेत्रबाट सांसद पदमा उम्मेदवारी नपर्दा आगामी दिनमा पनि नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्राविधिक पुग्ने सम्भावना नदेखिएको उनको भनाइ छ । सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका युवाले यसपटक बढी उम्मेदवारी पाए पनि प्रविधि क्षेत्रलाई भने ठूला दलले महत्व नदिएकामा एशोसियशनको असन्तुष्टि छ ।

“टेक्नो पोलिटिक्सतिर भारत, चीन गएका छन्, यो विषयलाई नेपालमा अझै बुझाउन सकिएको छैन, यसकै कारण चीन र भारतमा प्राविधिक सामग्रीको उत्पादन बढ्ने गरेको छ, हाम्रो देश पनि त्यता जाने हो भने प्राविधिक मन्त्रालयको नेतृत्व इञ्जिनियरले गर्ने अवसर पाउनुपर्छ”, उनले भने । यसपटक प्रदेशमा टिकट पाउनेमा युवा धेरै भए पनि अझै केन्द्रीय संसद्मा त्यस्तो देख्न सकिएको छैन । यसपटकको निर्वाचनपछि प्रदेश संरचना अलि फरक तरिकाले अघि बढ्छ कि भन्ने आशा पेशागत संस्थाले गरेका छन् ।