काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले सरकारी स्वामित्वका निकायलाई मात्र विश्वास गर्न नसक्ने ठानी प्राथमिक तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा पूर्ववत्रुपमा निजी क्षेत्रलाई पनि मुलुकभर संलग्न गराउने पूर्ववत् व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा निर्देशन दिएको छ । आउँदो शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन कक्षा १ देखि ५ सम्म निजी क्षेत्रलाई समेत सो कार्यमा संलग्न गराउन समितिको आजको बैठकले निर्देशन दिएको हो । हरेक वैशाखमा नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुन्छ । आफूहरुलाई समयमा एकाधिकारको जिम्मेवारी पाएमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साझा प्रकाशनले गत जेठ ३ मा सरकारसँग आग्रह गरे पनि समयमा निर्णय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
विसं २०६३ देखि पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तकको छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी पाएको निजी क्षेत्रले क्रमशः अधिकार बढी पाउन थालेको छ । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल र मन्त्रालयका अधिकारीसहितको छलफलपछि समितिले गठन गरेको ‘पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’ को सुझावका आधारमा आठबुँदे निर्देशन दिएको समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले बताउनुभयो ।
निर्देशनमा जनक शिक्षाले कक्षा १ देखि १० सम्म पूर्ववत् पाठ्यपुस्तक छाप्ने तथा वितरण गर्ने र उसले छापेका पुस्तक वितरण गर्ने कार्यमा साझा प्रकाशनलाई सहभागी गराउन सक्ने उल्लेख छ । समितिले एक शैक्षिक वर्षको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको सम्बन्धमा जनक शिक्षा, साझा तथा निजी क्षेत्रको कार्य क्षमता र प्रभावकारिताको सघन अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा आगामी दिनमा पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणसम्बन्धी निर्णयमा पुग्न सुझाएको छ ।
समितिले छपाइ र वितरणको अनुगमनका लागि शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको हालको समितिको साटो शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सरोकार भएका सबै निकायका प्रतिनिधि राखी अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै, छपाइ र वितरणसम्बन्धी कार्य नियमावली बनाउन, नियमित संसदीय अनुगमन गर्न, जिल्ला शिक्षा कार्यालय तहमा बिक्रीवितरणको तथ्याङ्क राखी अनुगमन गर्न, जनक र साझाको पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै कमीकमजोरी पहिचान गरी सोका आधारमा नीतिगत स्वायत्तता प्रदान गरी निजी क्षेत्रसँग स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आत्मनिर्भर बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले गत भदौ १४ मा डा वंशीधर मिश्रको संयोजकत्वमा धनीराम पौडेल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, डा बाबुराम पोखरेल, यशोदाकुमारी लामा रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिका संयोजक डा मिश्रले सरकारी स्वामित्वका संस्थालाई पतनको डिलमा पु¥याउनुभन्दा उनीहरुलाई कमाएर खान सक्ने बनाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि निरुत्साहन नगर्ने नीति उचित हुने बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य अनुराधा थापा मगरले राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउन निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन नहुने र अनुगमनका लागि सचिवको साटो मन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन दिनुभएको सुझाव बैठकको बहुमतले अस्वीकार गरेको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले समयमा विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर भएकाले त्यो कसरी वा कुन निकायबाट पुर्याउन सकिने भन्नेमा मन्त्रालय चिन्तित रहेको जनाउनुभयो ।
उहाँले समितिको निर्देशनका आधारमा जनक शिक्षालाई थप अध्ययन गरी सबलीकरण गरिने जनाउँदै आफूले यही मङ्सिर ४ गते सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारबारे जोड दिइएकाले त्यसमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो ।
