प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आउँदो निर्वाचनमा आफ्नो प्रचारको प्रारम्भ नेपालको सुदूरपश्चिम दार्चुलाबाट थाल्यो । यो चुनावी सभामा हजारौंको उपस्थिति थियो । यो भारतीय सीमा धार्चुलासँग जोडिएको जिल्ला हो । यहाँका स्थानीयको नून र तेल, लुगाफाटा आदि जीवन निर्वाहका बस्तु सबै भारतीय बजारमा निर्भरता छ ।
 
हावादावी 
त्यो सभालाई सम्बोधन गर्दै एमालेले प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने – ‘अब यहाँ तुइन हटाइने छ, झोलुंगे पुल हालिने छ, पक्की पुल पनि बनाइने छ । भारतीय सरकार, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीसित ती कुरा राखिसकेका छौं । अब झोलुंगे पुल, पक्की पुल बनाउने पक्का नै भएको छ । अब दार्चुलावासीका दुःखका दिन सकिए ।’ 

दुई देश बीचको नदीमा झोलुंगे पुल, पक्की पुल जस्ता नयाँ संरचना बनाउनेबारे उनले ती कुरा भारतीय अधिकारीसित कहिले राखेका हुन् ? भारतीय सरकारको कुन पात्रसित राखेका हुन् ? त्यस्ता पुल कताको सरकारले बनाउने हो ? यस्तो वार्ता भएको थियो भने त्यसको मिति के हो ? उनले यस्तो कुरा राखेको भन्ने प्रमाण नै के हो ? त्यति ठूलो विषय भारतसमक्ष राखेकै हुन् भने न उता न यताबाट किन एउटा सामान्य रुपको समाचारसमेत किन आएनन् ? भन्ने प्रश्नहरु भने निरुत्तरित नै रहे । 

बरु उनको यो सम्बोधनले एउटा कुरा खोलिदियो । त्यो हो ओलीका बोली कसरी बिलाउँदै गएका रहेछन् भन्ने एउटा सत्य चाहिँ उनी आफैंबाट जानकारी गराइनु । उनका अनुसार नै पनि यो जिल्लाका नदीमा तुइन अझै कायम रहेछन् । यो पटकको निर्वाचनबाट आफू निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसलाई हटाउने उनको बाचा आयो । 

ओलीसँग तुइनको साइनो अहिलेको होइन । २०७२ असोज २५ मा  उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने र आफनो पहिलो निर्णय नै ‘देशभर रहेका तुइन दुई वर्षभित्र हटाउने’ भन्ने थियो । त्यो र पछिल्लो कार्यकाल जोड्दा उनी करिब साढे चार वर्ष प्रधानमन्त्री भए । यता तुइन विस्थापन गर्ने भनी निर्णय भएकोदेखि पछिल्लो कालमा सत्ताच्युत हुनु परेको दिनसम्म तुइन दुर्घटनामा परेर दुई दर्जन जतिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । 

एमालेले जनाए अनुसार यो निर्वाचनको प्रचारमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्न ओली घटीमा ४० वटा जिल्लामा पुग्ने छन । त्यहाँका आश्वासन दार्चुलाको यस्तो हावादावी भन्दा भिन्न होला ? 

प्राध्यापकका रेल चर्चा 
प्राध्यापक कृष्ण खनालले ओलीका बोलीहरु कसरी बिलाउँदै जान्छन् भन्ने रेललाई उदाहरण दिएका छन् । एमालेले र खासगरी यो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलाएको रेल चर्चा कहाँबाट शुरु भयो र कहाँ सकियो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । 

यसले रेलको कुरा कसरी आयो र कसरी बिलायो भन्ने त बुझाउँछ नै साथै रेलको कुरा शुरु भएको पाँच वर्षसम्म रेल सञ्चालनको कानूनसमेत नबनेकोतर्फ पनि चर्चा गरेको छ । 
 
‘२०७४ सालको चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुप्रचारित नारा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेल थियो, समृद्धि थियो । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि केपी ओलीले रसुवागढी पुगेर यिनै डाँडाकाँडाबाट रेल गुड्नेछ भनेर औंलाले देखाएका थिए । चुनाव प्रचार चुलिएका बोला चीनको कथित विज्ञटोली नेपाल आएर केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग सम्भव छ भनेर पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्यो । केरुङ–काठमाडौं रेल चीनका लागि पनि प्राविधिक चुनौतीको विषय थियो । त्यो त वाम गठबन्धनका लागि भोट माग्ने राजनीति रहेछ भन्ने कुरा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला प्रस्ट भयो जब दुई सरकारले रेल होइन, रसुवागढी–काठमाडौं मोटरबाटो विस्तारमा सम्झौता गरे ।

रेलको सपना बाँड्न एमाले अहिले पनि पछि परेको छैन । सरकारमा पुग्दैमा घोषणापत्रका बाचा स्वतः पूरा हुने पनि होइनन् । त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ, नयाँ तयारी गर्नुपर्छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा रेल यातायात निर्माण तथा व्यवस्थापन जस्तो कामका लागि विशेष जनशक्तिको खाँचो पर्छ । प्रश्न सोध्ने बेला यही हो— तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भएर बस्दा ओलीले त्यसका लागि के तयारी गरे ? कति मानिसलाई नेपालको भूबनोट सुहाउँदो रेल्वे इन्जिनियरिङ पढ्न पठाए ? यो त केबल नेपाललाई चिनियाँ रणनीतिक पोल्टामा हाल्ने प्रचारबाजीको खेलभन्दा बढी केही भएन भनेर किन नभन्ने ? ओलीले फेरि रेल र पानीजहाजका तिनै कुरा निर्लज्जतासाथ दोहोर्याएका छन् । मतदाताले पटकपटक झुक्किने मूर्खता पक्कै गर्ने छैनन् (चुनावी घोषणापत्र र यथार्थ, कार्तिक २०, कान्तिपुर) ।’

अवस्थाको तुलना 
कहाँको केरुङ–काठमाडौं–पोखरा – लुम्विनी रेलमार्ग र कहाँको रसुवागढी–काठमाडौं मोटरबाटो विस्तारमा सम्झौता ! विषयको उठान कस्तो थियो र त्यसको बैठान कस्तो भयो भन्ने प्राध्यापक खनालको यो उद्धरणले आफैं बोल्छ । 

अघिल्लो निर्वाचनका लागि बनाइएको घोषणापत्रमा केरुङ –काठमाडौं – पोखरा – लुम्विनी र पूर्व पश्चिम द्रूतगतिको  रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको थियो । 

पछिल्लो समय ओलीले आफ्नो बाचा पूरा गरेको भनी जनकपुर –जयनगर रेल्वेलाई देखाउने गरेका छन् । आफूले टिकटनै काटेर त्यो रेल चढेको भन्ने उनका चुनावी भाषणमा जताततै व्यक्त हुने गरेका छन् । 

यो पटकको घोषणापत्रमा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको चर्चा नै छैन । पूर्व पश्चिम द्रूतगतिको  रेलमार्ग निर्माणका नाममा पूर्वको बर्दिवास खण्डको निर्माण गरिने भनी चर्चा गरिएको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग १००० किलोमिटरको थियो भने त्यसमध्येको बर्दिवास खण्ड करिब ७० किलोमिटरको दूरी हो । 

यो भनेको नेताको बोली बिलाउँदै गएको उदाहरण नै हो । त्यसबेला बताइएको १००० किमीको यो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग यही पाँच वर्षको समयमा सकिनुपर्ने थियो । 

चुनावी बाचा 
ओलीका कामकुराको अध्ययन गरिहेकाहरु (भानुभक्त आचार्य हिमाल खबर  २७ बैशाख) अनुसार २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले बिना योजनाका विकासका गफ दिन थालेका हुन् । 

त्यही क्रममा उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा र २०७४ सालको आमनिर्वाचनका क्रममा  त्यस्तो गफ अझ व्यापक रूपमा देखियो । पानीजहाज, तुइन विस्थापन, पाइपबाट घरघरमा ग्यास, हवाइजहाज अवतरण हुनसक्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग, केरुङ –काठमाडौं –पोखरा – लुम्विनी रेलमार्ग र द्रुतगतिको पूर्वपश्चिम रेल, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने कुरा आदिआदि । 
तर यी सबै अहिले आफै विलाएका अवस्थामा छन  । पछिल्लो घोषणामा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने कुरा गरिएको छ । 

चुलामा ग्यास के भयो ? 
२०७२ सालमा खाना पकाउने ग्यास एक वर्षभित्र चुलाचुलामा पाइपबाटै पुर्याउने घोषणा भयो । अर्काेपटक प्रधानमन्त्री भएपछि विराटनगरको एउटा स्थानीय सहकारीले बनाएको प्लान्टबाट ३२ घरमा पुगेको गोबरग्यास प्लान्ट उद्घाटन गदै भने घरघरमा ग्यास पुर्याउन यो थालनी हो । उद्घाटनको   महिना दिन नबित्दै त्यो प्लान्ट बन्द भयो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ४ जेठ २०७३ मा पानीजहाज चलाउने घोषणा भयो । दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भ भएको १४ असार २०७५ मा आउदादो १६ पुस देखि त्यस्तो जहाज चढेर कोलकातासम्म  जान निम्ता भयो । तर यस्तो जहाज ०७९ सालसम्म चलेको छैन न त्यसका लागि कानुननै बनेको छ  । यसको व्यापक आलोचना प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यही वर्षको २ फागुनमा पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन भयो । त्यसपछि त्यो कार्यालयसमेत बिलायो । 

बिजुलीबसको कुरा 
ओलीका बिलाएका बाचामध्येमै पर्छ बिजुलीबसको कुरा ।  अध्येता (भानुभक्त आचार्य हिमालखवर) ले यो कुरा के थियो र कसरी बिलायो भन्ने आफ्नो अध्ययनमा समेटेका छन् । 

उनका अनुसार लुम्बिनी विकास कोषका लागि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा किनिएका विद्युतीय बसहरू साझा यातायातलाई व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा दिने गरी केही दिन ललितपुरमा राखिएको थियो । 

६ कात्तिक २०७५ मा प्रधानमन्त्रीले तिनै बिजुली बस उद्घाटन गरेर भाषण गरे – देश अब विद्युतीय सवारीको युगमा प्रवेश गर्यो, अब बस ल्याएर पेट्रोल डिजल आयात नै बन्द गर्ने, नेपालकै जलविद्युत्ले आत्मनिर्भर हुने र सन् २०३० सम्ममा बिजुलीका बस मात्रै चलाउने । 

 यी बसको उद्घाटन गरिएपछि, ती बस र त्यसका बारेको चर्चानै बिलाए । कारण थियो यी बस सम्झौता अनुसार मापदण्ड पूरा गरेका रहेनछन् । 

ती आफैं ग्यारेजमा थन्किए । यसको दुई वर्षपछि २०७७ को बजेटमा त सरकारले बिजुली बस सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेन मात्र होइन बरु बजेटले करनै बढाइदियो । यो काम आफ्नै घोषणाको  विपरीत थियो । 

चुच्चे रेलका ठाउँमा चुच्चे नक्सा 
२०७७ फागुनमा ओली सरकार चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको समय होे । यो वर्षको फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका तीन वर्षको उपलब्धि भन्दै लामो सूची सार्वजनिक गरेका थिए । 

यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा भएको अवस्थाको हो । फागुन ११ मा मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन भएको हो । ओलीको यो सूचीमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुनै काम सम्पन्न भएको जनाइएको थिएन । 

बरु चुच्चे रेल र पानीजहाजको  ठाउँमा चुच्चे नक्सा जारी गरिएको, चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराइएको, रासायनिक मलको अनुदानमा १२० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको लगायतका कुरा उपलब्धिका सूचीमा आए ।
 
यतिबेलासम्म रेलका नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भैसकेको थियो । पूर्व तर्फको करिब सय किमीमा जग्गाको मुवाब्जा नदिइ र स–साना टुक्रा बनाइ रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का लगाएर ३० अर्वको काममा १५ अर्बको भ्रष्टाचार गर्न लागिएको कुरा सार्वजनिक भए जो यसै वर्षका हुन् । यी रेलमा भ्रष्टाचारका रुपमा आएका कुरा थिए । 

कोरोना कालको सम्झना 
ओलीको कामको पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने विषय हो कोरोनाको व्यवस्थापनमा उनका उडन्ते कुरा । २०७८ वैशाख २० मा उनले राष्ट्रका नाममा सबैभन्दा पछिल्लो सम्बोधन गरे । त्यस क्रममा उनले भने, ‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीमा हल्ला र अफवाहबाट भ्रमित र प्रभावित नहोऔं ।’ तर यी नै ओली कोरोनाबारे सबैभन्दा बढी अफवाह फैलाउने व्यक्ति हुन् भन्ने आमतहमा नै स्थापित भएको छ ।  

उल्लेखित अठहत्तर बैशाखको उनको वक्तव्य वा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पाचौँ हो । २०७६ को माघबाट नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन शुरु भएको थियो । त्यसयता उनले पाँच पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका विवरणहरु देखिन्छ । ७ र २५ चैत २०७६, ७ कात्तिक २०७७, १ र २० बैशाख २०७८ का ती हरेक सम्बोधनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र सरकारका उपलब्धिको फेहरिस्त सुनाउँदा ती सबै सम्बोधन अफवाह र भ्रम फैलाउने खालका थिए । समस्या कोरोनाको छ तर सम्बोधन भने सरकारले इतिहासमै सबैभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको, विपक्षहरूले सरकारलाई देखिनसहेको,   देशमा भ्रष्टाचार हुँदै नभएको, मिडियाले सरकारको राम्रो काम देख्दै नदेखेको लेख्दै नलेखेको आदि आदि । 

त्यसपछि कोरोनाका बारेमा त उनका भ्रम अफवाह बाहेक केही आएनन् । आधिकारिक निकायमा पनि त्यस्तै भ्रम फैलाइरहे । जस्तो नेपालीहरूको ‘इम्युनिटी पावर’ बलियो भएको, बेसार, अदुवा, गुर्जो जस्ता जडीबुटी खाएका नेपालीहरूलाई भाइरसले छुँदै नछुने बेसार मसला तथा योग र प्राणायामले नेपालीहरूलाई कोरोना नलाग्ने भाइरस भनेको निर्जीव तत्व भनी उनले गराएका जानकारी पछि जोकका रुपमा आए । 

यस्ता कुरा २९ चैत २०७६ मा मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडिओ कन्फरेन्स गर्दादेखि ६ जेठ २०७७ मा प्र्रतिनिधि सभा र असार ४ को राष्ट्रिय सभामा त ‘कोरोना भनेको एउटा रुघाखोकी जस्तो हो । लागिहाल्यो भने हाच्छिउँ साच्छिउँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ’  नै भने । 

त्यही वर्षको २६ चैतमा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दा उनले– ‘अलि तातोतातो पानी लिँदै, नस लिँदै नाक स्याकस्याक गरेर सफा गरिदिआँै, पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना,  त्यहीँबाट फालिदिएपछि चैट्, नुनपानीले गार्गल गरिदियो, सकिन्छ भने अम्बाका दुईटा पात उमाल्दिऊँ, बेसरी गार्गल गरिदिऊँ, घाँटीमा बसेको चट्, स्टीम लिइदिऊँ, फोक्सोबाट चट्, त्यति गर्दाखेरि धेरै सुरक्षित भइन्छ’ सम्म भने । 

प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो गम्भीर महामारीमा यस्तो भ्रम र अफवाह फैलाउँदाको परिणाम दुःखद आयो । यो महामारीबाट करिब १२ हजारको संख्याका मान्छेको ज्यान गयो । 

यसका कारक भ्रम र अफवाह पनि हुनसक्ने भनी सीएनएन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरुबाट त्यसबेला समाचारमा नै आइरहे ।