काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच उत्पन्न विवाद छिटो समाधान गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको पाँचौँ साधारणसभाको बैठकलाई सम्बोधन गदै दाहालले त्रिविबाट समावेश गरिएका क्याम्पस र अध्ययन संस्थानको चलअचल सम्पत्ति कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ अनुसार हस्तान्तरण र शिक्षक कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाको व्यवस्थापन हुन नसक्नु गम्भीर भएको भन्दै छिट्टै नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुई विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताए ।
दाहालले दुई विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान आग्रह समेत गरेका छन् । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयले देशको लागि आवश्यक विशेषज्ञ उत्पादन गरेको चर्चा गर्दै वास्तविक किसानसम्म विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गरी नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र ग्रामीण जनसमुदायको जीवनस्तर उठाउने खालको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले ल्याउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपालको विकास कृषि क्षेत्रबाट मात्र सम्भव भएकाले विश्वविद्यालयले कृषि शिक्षा र अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले त्रिविले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा विश्वविद्यालयको काममा ढिलाइ भएको भन्दै त्रिवि र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादलाई सुल्झाउने बताए ।
विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री पौडेलले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास आधुनिकीकरण र विविधीकरणबाट मात्र ग्रामीण जनसमुदायको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर उठाउन सकिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि विश्वविद्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा मनराज कोलाक्षपतीले आव २०७३/७४ को रु ७४ करोड ६१ लाख ८८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकले विश्वविद्यालयको ऐन–२०६७ को प्रथम संशोधन, सङ्गठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली–२०६९को दोस्रो संशोधन, शिक्षक, कर्मचारी सेवा नियमावली २०६९ चोथौँ संशोधन र आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६९ को दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको विश्वविद्यालयका सहप्रशासक बृद्धिनाथ ढुङ्गानाले जानकारी गराए । रासस
