काठमाडौं । मधेसमा जारी समस्या समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्ष र शीर्षदलका नेताहरु एक मत भएका छन् । शनिवार राजधानीमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरुले आफुहरु सहमतिका लागि रात दिन वार्ता गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका नेताहरु एक अर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए ।
सत्तारुढ दलका नेता भिम रावलले मधेसी नेताहरु तयार रहे आफुहरु २४ सै घण्टा वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए । आफुहरुले सके सम्म सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सक्नेमा रावलको जोड छ । तर रावल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच जुहारी चल्यो । यादवले तराई मधेसमा राज्यले नरसंहार मच्चाएको आरोप लगाए । उनले जनकपुरमा बच्चालाई समेत गोली हानेको तर्क गरे । एमाले उपाध्यक्ष रावलले त्यसको तत्कालै प्रतिवाद गरे । रावलले यालवलाई नवलपुरमा मानवअधिकार आयोग गाडीमा तोडफोड किन गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।
टिकापुर घटनाको प्रसंग कोट्याएका रावले उश्रृंखल गर्ने कार्य बन्द गर्न भने । यस्तै, एमाले नेता माधव नेपालले सर्वमान्य विधिको खोजी गर्नु पर्नेमा जोड दिए । नेता नेपालले भारतीय एक नेताले मधेसीहरु भारतीय मूलको भएको भनेकामा आपत्ति जनाए । सत्ता घटक एकिकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले देश संकटबाट जोगाउन सबै एक विन्दुमा आउनु पर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले भारतले गरेको अघोषित र मधेसी मोर्चाले गरेको घोषीत नाकाबन्दी तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले आम नेपालीको चाहना अनुरुप संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए । महतले आफ्नो पार्टीले जातीय पहिचानको कुरा हिजो पनि नगरेको र अब पनि गर्न नसक्ने प्रष्ट्याए । संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक राईले शीर्ष दलहरुले अन्तिरिम संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कटौती गरेपनि पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्नेमा प्रश्न उठाएपछि कांग्रेस नेता महतले यस्तो बताएका हुन् । महत र राईबीच जातीय पहिचानकै मत बाँझा–बाँझ भयो । राईले दलहरुले विगतमा गरेका बाचा भुलेको आरोप लगाए । फोरमकै नेता उपेन्द्र यादवले शीर्ष दलहरु जिम्मेवार भए समस्या तत्काल समाधान हुने बताए । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाकै अर्का नेता महन्थ ठाकुरले वार्ताको वातावरण बनिसकेपनि दलहरुमा इमान्दारिता आउनुपर्नेमा जोड दिए । जातीय संघीयता र पहिचानकै मुद्दाले रुमलिएको वार्ता फेरि पनि निष्कर्षमा पुग्नेमा आशावादी हुन नसकिने अड्कल काटिएको छ ।
नेताहरुबीचको उक्त बहसले समेत पहिचान र सीमाङ्कनकै विषयले वार्ता लम्बिने संकेत दिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको बहुजातीय पहिचानलाई मोर्चाले बहुराष्ट्रिय राज्यको मागका रुपमा अघि सारेपछि संघीयताको विषय जटिल बन्दै गएको छ । मोर्चाका नेताहरु र जातीय संघीयताका समर्थकहरु प्रदेशको नामाङ्कन जातीय भए कुनै परक नपर्ने बताइरहेका छन् ।
यद्यपि, विज्ञहरु र शीर्ष दलहरु संविधानमा व्यवस्था भएको बहुजातीय पहिचान सहितको राज्यको अवधारणा मान्न आग्रह गरिरहेका छन् । पहिचानकै मुद्दाले सीमाङ्ककनलाई असर गर्ने भएकाले पहिले पहिचानको मुद्दा किनारा लाग्नु पर्ने विज्ञहरुको ठहर छ । एउटै समुदायमा बस्ने विभिन्न जात जातीहरु विभाजित रहेकाले जातीय संघीयता अर्थात मधेसी मोर्चाले भने जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यको व्यवस्था नेपालको साँस्कृतिक र सामाजिक परमम्परा विपरित हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
