काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले वेस्ट बैंक र गाजामा इजरेलकाे जारी कब्जाको नतिजाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) बाट आधिकारिक कानूनी राय माग्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ ।

शुक्रबार पारित याे प्रस्तावलाई प्यालेस्टिनी नेताहरूले जवाफदेहितातर्फको पहिलो कदमको रूपमा मानेका छन् । प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) लाई प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायलले गरिरहेको अधिग्रहण, बसोबास र  कब्जाबाट उत्पन्न हुने कानूनी नतिजाहरूको बारेमा सल्लाह दिन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै पवित्र सहर यरुशलेमको जनसांख्यिक संरचना, चरित्र र स्थिति परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका उपायहरू र यस सम्बन्धित भेदभावपूर्ण कानून र उपायहरू अपनाउने विषयमा राष्ट्र संघले प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

अदालतले इजरेली नीति र कार्यहरूले कसरी 'कानूनी स्थितिलाई असर गर्छ' र इजरेलका लागि मात्र नभएर संयुक्त राष्ट्र र यसका सदस्यहरूका लागि हुन सक्ने कानूनी नतिजाहरू तय गर्नुपर्नेछ ।

यो प्रस्तावलाई ८७ देशको समर्थन रहेको थियो भने अमेरिका, इजरेल, बेलायत, जर्मनी, इटाली र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोलगायत २६ सदस्य नो भोटमा हुँदा बाँकी ५३ देश अनुपस्थित रहेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको निर्णय बाध्यकारी भए पनि कार्यान्वयनको पद्धतिको शंकाले यो निकै नै प्रभावशाली हुनेमा प्रश्न रहन्छ ।

यद्यपि इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले भने यो प्रस्ताव पारित भएकोमा आलोचना गरेका छन् ।

'यहूदीहरू आफ्नै भूमिमा कब्जा गर्नेहरू होइनन् न त हाम्रो अनन्त राजधानी जेरुसेलममा कब्जा गर्ने र कुनै पनि संयुक्त राष्ट्रको प्रस्तावले त्यो ऐतिहासिक सत्यलाई विकृत गर्न सक्दैन,' नेतन्याहूले भिडियो सन्देशमार्फत इजरेल  घृणित निर्णयमा नबाधिँएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेतान्याहूले केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । नेतान्याहूको सरकार इजरेलको विस्तारलाई कडा समर्थन गर्ने सरकार हो ।

प्यालेस्टेनीहरूले प्यालेस्टिनी राज्यको लागि गाजा र पूर्वी जेरुसेलमको साथमा कब्जा गरेको वेस्ट बैंक आफ्नो भएको बताउँछन् र नियन्त्रणमा लिन खोज्छन् । वेस्ट बैंकमा इजरेली बस्तीलाई धेरै देशहरूले अवैध रूपमा हेर्दै आएको छ। इजरेलले भूमिसँगको ऐतिहासिक र बाइबलीय सम्बन्धलाई उद्धृत गर्दै यस दृष्टिकोणलाई कडा विरोध गर्ने गर्छ ।

हेगमा रहेको इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) जसलाई विश्व अदालत पनि भनिन्छ यो संयुक्त राष्ट्र संघको सर्वोच्च अदालत हो । यसले राज्यहरू बीचको विवादहरू समाधान गर्दछ । यसका निर्णयहरू बाध्यकारी छन् । यद्यपि आईसीजेसँग आफ्नै आदेशहरूलाई लागू गर्ने कुनै शक्ति छैन ।