काठमाडौं। संघीयतासहितको नयाँ संविधान आएको एक बर्ष पुरा भयो तर यो एक वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रयास भएपनि यसका लागि अत्यावश्यक प्रदेशको सीमाङ्कन र सङ्ख्याको विषय भने विवादरहीत हुन सकेन ।
केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै संविधानतः मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने सङ्कल्प गरेको नेपालको संविधान, २०७२ ले यस शासन प्रणालीका माध्यमबाट मुलुकको दीगो शान्ति, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने विषय प्रस्तावनामै समेटेको छ ।
संविधानको धारा ७४ मा भनिएको छ, “बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइनेछ ।” योसँगै विगतको सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने संविधानको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकार, दलहरु र राज्यका निकाय लाग्नुपर्नेछ ।
जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि संविधान जारी गराउने छ दशकको सपना पूरा भएको मानिएको एक वर्ष अघिको संविधान जारी भएको दिन असोज ३ ले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरेपनि यसको कानुनी र संरचनागत व्यवस्थापन तत्काल पूरा नहुने प्रकारका छन् ।
विश्वका कुनै पनि मुलुक एक प्रणालीबाट अर्को शासन प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदा पनि एकै पटक नभई क्रमशः भएका उदाहरण हेर्दा नेपालमा पनि दलीय समझदारी हुने हो भने सङ्घीयताका प्रावधान चाँडै जनस्तरमा अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयनमा जान सक्नेछन् । सङ्घीयतामा जान हुँदैन भन्ने केही मत (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा आदि) पनि संविधान जारी हुँदाका बखतदेखि हालसम्म देखिएको अवस्था पनि छ ।
तराई मधेसमा आधारित राजनीतिक दलले संविधानमा व्यवस्था भएको सात प्रदेशलाई संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने उनीहरुले त्यहाँभित्रका सीमानामा पनि हेरफेरका लागि दबाब दिइरहेका छन् । प्रमुख तीन दलबीचको सहमतिमा सात प्रदेश बनाइएको भएपनि मधेसी दलका मागलाई हेर्ने सन्दर्भमा ती दल हाल एकै ठाउँमा छैनन् ।
त्यसमा पनि सत्ता परिवर्तनको खेलले गठबन्धन फेरिएको छ । संविधान जारीपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा (एमाले) ले प्रदेशको सङ्ख्या र सीमाबारे छलफल गर्न चाहेको छैन भने हालको सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि मधेसी दलका माग सम्बोधन गर्न तयार रहनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
त्यसो त संविधान संशोधन गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मत वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग नपुग्ने भएकाले पनि संविधान संशोधनमा प्रदेशको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन हुन कठिन छ । अर्कोतिर, त्यसरी संविधान संशोधन नभएमा सङ्घीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा आउन सक्नेछ । त्यो बाधा विभिन्न तहको निर्वाचन गराउने सन्दर्भमै हुनेछ । संविधानबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले ५६५ इकाइ सङ्ख्यासहित दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दलहरुबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ तर यसले मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित हुन सक्दैन । मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउन नसक्ने हो भने निर्वाचन गराउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने स्वयम् नेता तथा विश्लेषकले स्वीकारेका छन् ।
संविधानको धारा २९५ मा प्रदेशको सीमाकङ्नसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीयताको सङ्ख्या र सीमाबारे मधेस केन्द्रित दलसँग नयाँ सहमति गर्ने हो भने त्यो आयोग मात्र गठन गरेर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिन्छ । सायद, त्यही भएर सो आयोग हालसम्म गठन भएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कानुनको मस्यौदा र आवश्यक आयोग गठनको प्रक्रियामा पनि त्यसैले ढिलाइ गरेको देखिएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थापिका नबनुन्जेल संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले सो अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिका बनेमा प्रदेशको नाम, राजधानी, प्रदेश सरकार र अन्य संरचना बन्न बाटो खुल्नेछ । त्यस मातहतका स्थानीय निकायलाई प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था नभएसम्म संविधानको धारा ७४ मा रहेको शासकीय स्वरुप अर्थात् सङ्घीयताको साँचो कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन । रासस
