सामान्य अर्थमा व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पुर्तिका लागि सार्वजनिक पद स्रोत र अधिकारको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो । प्रचलित कानुन वमोजिम गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएका कार्यहरु गर्ने र गर्न नहुने भनिएका कार्यहरु नगर्ने जस्ता व्यवहार मार्फत राज्यलाई कुनै न कुनै प्रकारको नोक्सानी पुर्याउने साथै नातावाद र कृपावादको आधारमा लाभको बाडफाड गरीनु पनि भ्रष्टाचार हो । भ्रष्ट वा नकारात्मक व्यवहार नै भ्रष्टाचार हो । यो सदाचारको विपरीत शब्द हो । जसले लोकतन्त्रको आदर्श विपरितको रुप लिन्छ ।यो समाजको विकास संगै अगाडि आएको नकारात्मक अशिष्ट विकृत एवम गैर नियामक सामाजिक मुल्यांकनको रुपमा हुदै आएको हो । मुलुकमा सुशासन कायम हुने प्रमुख आधार भनेको राज्य संयन्त्रमा अनुशासन स्थापित हुनु हो । यसमा पनि आर्थिक अनुशासन स्थापित हुनु हो । यसमा पनि आर्थिक अनुशासन प्रमुख रहन आउछ । आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेन भने राजनीतिक स्थिरताको नारा हुन वा अन्य पक्ष समाज समाज गतिशील हुने आधार कहिल्यै तयार हुँदैन । जहाँ अनुशासन हुँदैन त्यहाँ सुशासन कायम हुन सक्दैन । सुशासन नहुनु भनेको शासन सत्ता देखि नीति निर्माण तह हुदै व्यवस्थापिका कार्यालयका तथा न्यायपालिका समेतको आचारण भ्रष्ट हुनु हो । खराव वा अनैतिक आचरण हुनु नै भ्रष्टचार हो ।
भ्रष्टाचार एक श्वेत ग्रेमी संगठित राज्य विरुद्धको त्यस्तो अपराध हो जुन विश्व व्यापिरुपमा फैलिएको हुन्छ । यहि भ्रष्टचारको जालोमा नेपालको राजनीति देखि समाजका यावत अंग दूषित बनि रहेका छन् । विकास निर्माणका योजना देखि लिएर सरकारी कार्यालयहरु सम्म र सामान्य बजार देखि ठुलाठुला व्यापारिक सञ्जाल सम्म भ्रष्तचारले दुर्गन्धित बनाएको छ । नेपालको राजनितिक भ्रष्तचार अर्थात विज्ञप्ती राजनितिक आस्था राख्ने विगतको शासनकाल वा त्यस्तै विषय वस्तुहरु मात्र अहिले भ्रष्टचारको विषय बन्ने गरेका छन् । र राजनितिक आग्रह र पूर्वाग्रहको घनचक्करमा भ्रष्टचारहरुका ठुलाठुला काण्ड घोषित छन । सतहमा देखिएका साना मसिना कुराहरुले नीति निर्माण देखि कार्यान्वयन तह सम्म तानिएको छ । अब सुशासन कायम गर्ने भनेर आर्थिक भ्रष्टाचार एउटा यस्तो महाजाल हो जसले ससारमा हुने अपराधहरुको ३० प्रतिशत हिंसा ओगट्छ । अनियमितता भित्र उपभोग्य बस्तुहरुमा मिसावट, गुणस्तरहिन वस्तुहरुको बजार प्रवेश, जनसेवामा बसेकाहरुबाट अनैतिक तवरले आर्थिक लेनदेन गर्दै तथा विकास निर्माणको लागि विनियोजित रकमको ठुलो अंश अपचलन गर्नै जस्ता क्रियाकलाप आर्थिक अनियमितता वा आर्थक अपराथ भित्र पर्दछन । जसले गर्दै प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्की नियुक्त भएपछि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग सकृय भएको छ । आयोगले अहिले नक्कली भ्याटबिल प्रकरण दुई करोड भन्दा बढी रुपैया लगानी भएका ऋणहरुको स्थिति ऋण असुलिका सन्दर्भमा अपनाइएको विधि र त्यसको अनुगमन एवं सुपरीवेक्षक सम्म राम्रो र सफल रहेको छ । त्यस्तै आयोगले विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायहरुले नागरीक वडापत्रमा उल्लेख गरीएको सेवा माग गरेको छ। खास गरी सरकारी कार्यलयहरुमा ठुलो खर्च गरी वडा पत्र राख्ने तर कार्यालय भित्र चाही पैसा नलिई सेवाग्रहीको कुनै पनि काम नगर्ने भ्रष्ट परिपाटीलाई अख्तियारको पछिल्लो साकृयताले निरुत्साहित पार्ने अपेक्षा गरीएको छ । त्यसै गरी अख्तियारले कर्मचारीहरुको काम कारबाहीमा पारदर्शिता, जिम्मेवारीता, अनुशासन, स्तरीयता, छिटो छरितो सेवा प्रवाह, सुशासनको अनुभुति दिलाउने जस्ता कुराहरु भए नभएको हेर्ने, मूल्यांकन गर्ने र यसका आधारमा कर्मचारी कार्य सम्पादन हट्ने छ । कमिसनका कारण समन्वय नगर्ने र भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने आपसी समन्वय सम्मान तथा
सौहार्दता जस्ता प्रशासनयन्त्रका अपरिहार्य गुणहरुलाई आत्मसाथ गरी आफ्नो काम प्रति बढी संवेदनशील बन्न असल नियतले दिएको पाईन्छ । स्वच्छ ढंगले नतिजामुखी भई काम गर्दा राम्रो प्रतिफल निस्कन्छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक अपराध हो । यसले शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन मात्र नभई समग्र राज्यव्यवस्था लाई तहसनहरस बनाउछ त्यो एक सामाजिक रोगको रुपमा रहेकाले समाजको सुधार र उन्नतीलाई यो सधै वाधक रहन्छ । भ्रष्टाचार विभिन्न कारणले हुन्छ जस्तै आर्थिक कारण, नागरीक चेतनाको अभाव, व्यापारी वर्गको असहयोग, र राष्ट्रसेवकको सुरक्षाको कारणले भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसैले विश्वमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण स्रोत र साधनको अभावमा पीडित हुनेहरुको संस्था दिनाहुदिन बढ्दै गएको छ । त्यसैले अहिले विश्वका मुलुकहरु भ्रष्ट्राचार विरुद्ध एक जुट हुन थालेका छन विगत लामो समयदेखि नेपाल पनि भ्रष्टाचारको समस्याबाट ग्रस्त छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार लागि रहेकोछ र विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको, नागरीक समाज र नीजि क्षेत्रबाट पनि केही प्रयासः भई रहेका
छन । तर अपेक्षित सफलता भने प्राप्त हुन सकेको देखिदैन । यसमा तोकिएका जिम्मेवारी कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि सबै सम्बन्धित पक्षहरुलाई अग्रसर बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लागिरहेको छ । अर्को तर्फ फर्किएर हेर्ने हो भने यसका अलावा शासन सत्ता टिकाउन राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भईरहेको छ । किनकी जनतालाई झुटा आस्वासन को पोका बाडेर भ्रष्टाचारको मापन हुने प्रचलन कायमै छ । किनकि जिम्मेवारी लिएकाहरु कानमा तेल हालेर बस्छन यस्तै यस्तै घटना क्रमले शुसासनको अवधारणानै गलत सावित हुन लागेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य अपराध माथि कारवाही भएको पछिल्लो समयमा धेरै पाईएको छ । किनकी पञ्चायतकालमा केही सुनिन्थ्यो भने प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली र अहिलेको लोकतान्त्रिक कालमा भ्रष्टाचारको आरोपमा न कुनै राज नेता जिम्मेवारी बाट मुक्त भएका देखिन्छन । अहिले अख्तियार निरन्तर रुपमा लागि रहेको छ । जसले गर्दा आरोपित भएका व्यक्तिको मुदा धमाधम फैसला भएको पाईन्छ । भ्रष्टाचार आफैमा एउटै शब्द आचारण अर्थात खराब बानी व्यहोरा वा नियतलाई बुझाउन यसलाई आर्थिक पक्ष संग मात्र होइन राजनितिक, शैक्षिक, वातावरणीय, स्वास्थ्य, खानेपानी अर्थात मानव जीवनको दैनिक क्रियाकलाप र मानव हुनुको मौलिक हक भित्र यसलाई पारिनुपर्छ । जसले गर्दा आज भ्रटचार एक जटिल समस्याको रुपमा रहेको छ । यो सामान्य प्रकारको सबै शासन व्यवस्था मा प्रचलित छ भने एसिया आफ्रिका जस्ता विकाशोन्मुख देशहरुमा घुसखोरी एवम भ्रष्टाचार बढी व्याप्त रहेको पाइन्छ । यही कारणले गर्दा अनेक यस्ता विभागहरु जँहा वैधानिक बाहेक अन्य अतिरिक्त आम्दानी हुन्छन जहाँ अपरिवर्तनीय धेरैको पाइन्छ र कारवाहीको घेराइमा ल्याएको छ । अख्तियार दूरुपयोग अनुशन्धान आयोग सार्वजनीक पद धारणा गरेको व्यक्तिबाट हुने अख्तियारको विभिन्न किसिमको दुरुपयोगका कारण हुने अनुचित कार्य एंव भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत उच्च संवैधानीक निकाय हो भनेर हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिन्छौ र यिनको काम भनेको र कर्तव्य भनेको पनि यही हुनाले आयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तोकिएको सीमा क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पद धारणा गर्नै व्यक्तिको अनुचित गतिविधि जस्ता अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विषयवस्तु माथि अनुसन्धान गर्न र अदालतमा मुद्दा चलाउने विषयमा मेन्द्रीत रहेको छ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई शसक्त पारिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को माग ११ धारा ११९, १२० र१२१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था सार्वजनिक पदधारणा गरेको पदाधिकारीहरू द्धारा हुने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि तोकिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सुशासन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५, राष्टिय सतर्कता केन्द्र लगायतका संस्थाहरु सकृय छन्। अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा विभिन्न दण्डात्मक निरोधात्मक र प्रवद्धनात्मक उपायहरु अबलम्वन गरी मुलुकका भ्रष्टाचार मुक्त विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन प्रयत्नशील भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व समुदायकै लागि एक चुनौतीपूर्ण कार्यको रुपमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेस्नलको रिपोर्ट २०१४ अनुसार नेपाल १२६ औं स्थानमा रहनुले नेपालमा यसको समस्या प्रगाढ रुपमा देखिएको छ । भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराधलाई रोकथाम गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्राय सबै मुलुकहरु लागि परेका छन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकहरुमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाईन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायहरुका रुपमा वि.सं २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो । जसले नेपालको भ्रष्टाचारमुक्त राज्यसंयन्त्रको माध्यमबाट कानुनी राज्य र समृद्ध मूलुक निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुहुन र अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही लाई समन्वयात्मक एवं सशक्त ढंगले अगाडी बढाइ सुसासन गर्न टेवा पुराउनु । नेपालको अर्थतन्त्रमा भ्रष्टचार न्युनिकरण गर्दा सदाचार पद्धतिको निर्माण गरी राजनितिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक अनुसासन कायम गर्न सहयोग पुराउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तब्य र अधिकार यस प्रकारको रहेछ ।
कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहविकासका गराउने र खराव आचारणका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरु व्यायपरिषदबाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने, न्यायाधिसहरु र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही हुने व्यक्तिको हकमा निजलाई पदमुक्त भई सके पछि कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने गराउने, कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष पठाएको पनि देख्न सकिन्छ । जसले गर्दा अहिले भ्रष्टाचारीहरु धमाधम शिथिल लागेको छन । सार्वजनिक पद धारणा गरेको कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने वा गराउने गरेको पाइन्छ ।
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र विविधकारणहरुले गर्दा चलखेल बढ्छ जस्को परिणाम स्वरुप भ्रष्ट रुपले समाजमा जरो गाड्ने अवसर सृजना गराउदछ । समाजलाई दूषित पार्दै जरो गाडेर सञ्जालिकरण भइसकेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीति द्धारा ईमान्दारीतापुर्वक प्रतिवद्ध र कटिवद्ध भएर अठोटका साथ निरन्तर र सकृय रुपमा लाग्नुपर्दछ । क्यान्सरको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई कम गर्न जो कोहीले आफुले सक्दो सहयोग गर्नु उसको कर्तव्य हुन आउछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले यसलाई निर्मुल पार्न नियन्त्राणात्मक उपाय मात्र अवलम्बन नगरी उपचारात्मक पद्धतिमा जानु पर्ने हुन्छ । दिनानुदिन यसको सकृयता वढेको र कुनै न कुनै आर्थिक अपराधका घटना वाहिर आउनु अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको प्रसंसनीय कार्य हो । यो संस्थालाई सुविधा सम्पन्न बनाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण त्यति टाढाको विषय हुँदैन । आज हामी नेपाली जनताको वुलन्द आवाजले भ्रष्टचारबाट समाजलाई मुक्त गरी सदाचार कायम गर भन्ने रहेको छ ।
