काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि दोस्रो ठूलो दल भएपछि नेकपा एमालेले सरकार बनाउने र सरकारमा जाने कुनै संभावना देखेको थिएन । तत्कालीन गठबन्धन नटुटेसम्म एमालेले सरकार बनाउन सकिँदैन भन्ने मनस्थितिमा रहेको एमालेका लागि संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा लटरी पर्यो । 

माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिएपछि राष्ट्रपति र सभामुख लिएर राज्य सञ्चालनका सबै अंगमा आफ्नो पहँुच राख्न एमाले सफल भयो । राज्य सञ्चालनको तहमा सत्ताधारीमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ठूलो हिस्सा पनि एमालेकै हुने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा आएका नयाँ तथा निर्णायक दलहरुलाई सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर उनलाई आफ्नो  ‘पकेट’ भित्र राख्न थाले । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउनु पनि त्यसैको परिणाम हो । प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सांसद र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने प्राबधानका कारण अहिले एमालेका लागि रवि र उनको दलको आवश्यकता रहेको छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रवि र उनको पार्टीको साथ चाहिएकै कारण चिन्ता थपिएको छ । ओलीकै आडमा मंगलबार दिनभर रवि लामिछाने गुमेको गृहमन्त्री पद फर्काउने प्रयासमा बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म पुगे पनि माओवादी बैठकको निर्णयलाई मान्न बाध्य भएको भन्दै टारिदिएका थिए ।  

१३ माघ (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका लामिछानेले नागरिकता लिएसँगै पार्टी सभापति पद फिर्ता पाए जसरी गृहमन्त्रीको कुर्सी पनि फिर्ता पाउने सोचेका थिए ।

तर त्यो संभावना निकै कमजोर बनेको थियो । यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको भए प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई अस्वीकार भन्दा पनि आलटाल गर्दै आएका छन् । 

सत्ता समीकरणमा गृह मन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेको हुँदा गृह मन्त्रालय आफूले नै पाउनुपर्ने रास्वपाको दाबी छ । यसमा एमालेको साथ रहेको छ । ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले एमालेले जोड गरिरहेको छ, अहिले बिहान पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सोही कुरा एमाले अध्यक्षले दोहोर्याएका छन्’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ।

लामिछानेले सोमबार र मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटे । सोमबारको भेटमा रविको कुरामात्र सुनेका प्रचण्डले मंगलबार भने रविलाई फेरि गृहमन्त्रीका रुपमा ल्याउन नसिकिने बताएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयका विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने बताउँदै प्रचण्डले गृह मन्त्रालयकै कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा पार्न आफू इच्छुक नरहेको पनि सुनाए ।

लगत्तै पार्टीको पदाधिकारी बैठकबाट पनि त्यही कुरालाई प्रचण्डले निर्णय गराइदिए । सो निर्णयपछि लामिछाने बालकोट पुगेर ओलीसँग अनुनय विनय गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक संकेत नपाएका रवि मंगलबार दिउँसो सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर अनुनय विनय गरेपछि ओली बुधबार बिहान बालुवाटार पुगेका थिए । 

प्रचण्डलाई ओलीले १० पुसमा नयाँ सत्ता घटक निर्माणकर्ता दलहरुबीच भएकै सहमति अनुसार सरकार अघि बढ्दा राम्रो हुने बताएका थिए । 

ओलीले सत्ता समीकरणको समझदारी कायम हुनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको सुनाए पनि गृहमन्त्रीको विषय भने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्दै पन्छिए पनि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

गृह मन्त्रालयमा जान हतारो देखाइरहेको रास्वपा भने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ कहिले तयार हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिरहेको छ ।  

के स्वार्थ छ रविलाई गृह नै दिन जोड गर्नुमा ओलीको ?
ओलीले रविलाई जोगाउन लागिपरेको आरोप खेपिरहेका छन् । नागरिकताको विषयमा विवाद हुँदाहुँदै गृह मन्त्रालय दिएर जोगाउन खोजेको र अहिले राहदानीको विवाद झन् पेचिलो हुन थालेपछि पनि ओलीले लामिछानेलाई गृहमै पठाउन सहज बनाउन लागिपरेको भन्दै ओलीमाथि लामिछाने जोगाउन खोजेको आरोप लागेको छ । 

‘कानून बमोजिम विवाद निरुपण गर्न लाग्नुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष आफैँ विवादित विषयमा रहेको र अनुसन्धान गर्ने तालुकदार मन्त्रालय दिन उत्प्रेरित गरेर जोगाउन खोजेको देखिन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । 

पुस ११ मा पनि ओलीकै जोडबलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाएका लामिछानेले अहिले पनि सोही भूमिका दिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । 

‘गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँट गर्दा नै गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको हो, गठबन्धन यथास्थितिमा छ, पूर्वसहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गर्नुुपर्छ केही समय कुर्नुस्’, भेटघाटको क्रममा ओलीको भनाई उधृत गर्दै एमालेका ती पदाधिकारीले भने ।

एमालेले जतिसुकै कुरा घुमाए पनि प्रचण्ड भने विधिको पालना गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेर संविधानको उल्लंघन गरेका ओली भने रविका काण्डलाई सामान्य मान्दै आएका छन् । 

ओलीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि नै ठान्ने गरेकाले पनि उनले ठानेपछि रवि निष्कलंक देखिएका हुन् । प्रचण्डको अडानलाई गलाउन ओली निरन्तर लागिरहेका छन् । 

ओलीले रास्वपामाथि प्रेम दर्शाउनुको प्रमुख कारण आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै मुख्य रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने नाममा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने मत राखिरहँदा ओली भने आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि रास्वपाको मत सुरक्षित पार्न खोजिरहेका छन् । 

ओलीले रास्वपाका १८ जना सांसदको भोट लिनका लागि उमाथि प्रेम दर्शाइरहेको स्पष्ट छ । रविको नागरिकताको विषयको पूर्ण पाठ र राहदानीको विषय टुंगियोस् भन्नेमा प्रचण्ड रहँदा ओलीले भने अहिले नै रविलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्नेमा दबाब दिइरहेका छन् । 

ओलीले आफ्नो स्वार्थ हेरे । भोलि माओवादीले साथ नदिए पनि रास्वपाबाट भोट तान्न खोजेको स्पष्टै देखिएको माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । उनका अनुसार प्रचण्डले संवैधानिक प्रक्रियाको पालना गर्न खोजिरहेका छन् । 

त्यसो त माओवादीभित्रै पनि गृह आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्नेमा किचलो हो । भलै पार्टीभित्र किचलो होला तर प्रचण्डले विधिको कुरा गरेर आफ्नो पदीय गरिमा भने राख्न सफल भएका छन् । 

यसअघि रास्वपाले चुनावअघि विधिको शासनमा हिँड्न र हिँडाउनका लागि भन्दै राजनीति गरेको थियो । तर अहिले रवि पनि केपी ओलीकै पथमा रहेका छन् । 

एमालेभित्रै पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको नाममा मतभारको लोभमा आफ्नो उम्मेदवाराई जिताउनका लागि विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर ओलीले दबाब दिइरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । 

चुनावअघि केहीले घण्टी हल्लाउँछन् जान्छन् भनेर रविलाई नेतामा हुने गुणै नभएको भनेर आलोचना गर्ने ओली अहिले भने रविकोमात्र गुणगान गाउनुले पनि शक्ति आर्जनका लागि ओली जे पनि गर्न सक्छन् भनेर स्पष्ट पारेका छन् ।