नयाँ बजेट निर्माणको मौसम शुरु भएको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको बेला नयाँ बजेट कस्तो बन्ला भन्ने चासो सबैतिर बढेको छ । अझ आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट मान्ने दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एमालेको साथ छ । 

त्यस्तै आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति मान्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि जनमत पार्टीको सरकारमा संलग्नता र राप्रपाको सामेल भएको बेला कस्तो बजेट बन्ने होला भन्ने कौतूहल सबैमा छ । 

अहिलेसम्मका बजेटमा योजना बनेका हुन्छन् । नीति लिइएको हुन्छ । तर ती कार्यान्वयन नहुने रोग लाग्दै आयो । 

कृषि क्षेत्र उकास्ने भन्दै योजना आए तर आमकृषक पीडित हुँदै आए । कृषकले तरकारीको भाउसमेत नपाएर सडकमै तरकारी फाल्ने अवस्था वर्षौंदेखि कायम छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै गृहजिल्लामा किसानले बेच्न ठिक्क पारेको हजारौं किलो तरकारी सडकमा फालेर विरोध गरे । 

देशमा औद्योगिकीकरण गर्ने भन्दै यो योजना ऊ योजना बनाइयो तर आमउद्योगी व्यवसायी थप व्यवसाय गर्न उत्साही नहुने अवस्था बन्यो । युवा उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन भन्दै केही योजना आए तर केही गरौं भन्ने प्रेमप्रसाद आचार्यजस्ता युवाले कतै प्रोत्साहन वा कुनै सहयोग नपाएर आत्मदाह गर्न बाध्य हुने अवस्था आयो । 

दैनिक प्रशासनिक खर्च सबै सकिने तर विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गुणस्तरहीन काम गर्दै बजेट खर्च बढाउने अवस्था अझै पनि कायम रहने होला कि सुधार होला ? आमचासो विषय बनेको छ । 

अहिले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ । अबको नयाँ बजेट निर्माणका प्रक्रियाहरु पनि शुुरु हुन थालेका छन् । माघ १५ देखि सम्बन्धित निकायहरुबाट भावी योजनाको विवरण माग्ने, चलिरहेका योजनाको प्रगति, खर्चको अवस्था माग्ने काम शुरु हुन्छ । 

योजना आयोगका पदाधिकारीहरुसँग पनि परामर्श लिने काम शुरु हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मका विवरण लिनुपर्ने हुन्छ । यति सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण गरिने बजेटको कार्यान्वयन भने सधैं निराशाजनक छ । यसमा सुधार ल्याउन अहिलेको सरकार कति गम्भीर हुन्छ यो नै अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा बजेटको कार्यान्वयनको पक्षलाई गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यो वर्षको विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्न गएको छ । 

विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै गति दिने विकास बजेट आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा जम्मा १४ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

अबको ६ महिनामा ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम विकासमा खर्च गर्न सकिएला ? प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अगाडि सारेका अति महत्वपूर्ण योजना पनि त्यत्तिकै अलपत्र पर्ने भए । ती आयोजनाको लागत बढ्ने भयो । यसले राज्यलाई थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने भयो । 

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने बढी योजना भएका मन्त्रालय नै आधा वर्ष बित्दा विकास बजेट अति थोरै मात्र खर्च गरेका छन् । बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयले यो ६ महिनामा जम्मा ३ दशमलब ८० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ दशमलव ८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । अन्य धेरै मन्त्रालयको अवस्था यस्तै छ । 

कानून र ऊर्जा मन्त्रालयले २४ प्रतिशतसम्म खर्च गरेका छन् । उता चालु बजेट भने ३८ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास बजेट खर्चको यस्तो भयावह अवस्थामा सुधार नगरेसम्म जस्तो बजेट बने पनि त्यसको अर्थ रहने छैन ।

सरकारले कृषिलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सुन्नलाई आकर्षक लाग्ने योजना बन्दै आएका छन् । तर वास्तविक कृषकका सामान्य समस्या पनि समाधान भएको देखिन्न । अब बन्ने बजेटले ती कुरालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने भएको छ । 

दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा जेजस्ता कुरा लेखे पनि कृषकका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । चिया, अलैंची, अदुवा उत्पादक कृषक होऊन् कि सुन्तला, स्याउ उत्पादक कृषक तथा केरा उत्पादक कृषक आफ्नो उत्पादनले मूल्य नपाएर पीडित छन् । 

चिया, अलैंची, अदुवा अन्तरिक खपतका साथै निर्यात पनि हुन्छ । भारतले समय समयमा विभिन्न निहुँ झिकी अवरोध गरिदिनाले मूल्य ठूलो मात्रामा खस्कन जान्छ । त्यसलाई कसरी सरलसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । 

नेपालमा ठूलो मात्रामा भारत र चीनबाट स्याउ आयात हुन्छ तर सरकारको गलत व्यवस्थापन वा सरलसँग बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिदिन नसक्दा जुम्ला, मुस्तांग तथा देशका अन्य हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्याउले मूल्य नपाएर कृषक चिन्तित भएका खबर आइरहन्छन् । 

सुन्तलाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उखु उत्पादकले त उचित मूल्यका लागि आन्दोलन नै गर्दै आएका छन् । सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य नतोकिदिने, मिल मालिकहरुले सस्तो दाममा लिएको उखुको पैसा समयमा नदिने समस्याका कारण नेपाली कृषकले उखु खेती गर्न नै छाड्न थालेका छन् । 

यसले महँगोमा चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै सरकारले समयमा धानको समर्थन मूल्य तोकेन, धान खेती गर्ने कृषकले व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएपछि मूल्य तोक्यो, कृषकसँग धानै छैन । 

कृषिलाई माथि उठाउने हो भने सामान्य कृषकलाई माथि उठाउने नीति लिनुपर्छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान छ ।  काठमाडौंदेखि अन्य शहरमा माग पूरा गर्न सकेको छैन । तर कृषकको सबै दूध खरिद नगरेर मिल्क होलिडे लाद्छ । कतिपय अवस्थामा दूध उत्पादक कृषले दूध नबिकेर सडकमा पोखेका घटना पनि छन् । 

तरकारी खेतीको कुरा गर्दा अझ भयावह अवस्था छ । सर्वसाधारण कृषकको तरकारी उपज तयार हुँदा सरकारले बजारको पहुँच पुर्याइदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यही बेला भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुन दिएर उनीहरुको उत्पादन नबिक्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा कृषकले काउली, बन्दा, साग, गोलभेँडा गाई, भैंसीलाई खुवाउने वा खेतबारीमै जोत्ने गरेका समाचार आइरन्छन् । अहिले मध्यतराईका सर्लाहीदेखि देश चितवनाका जिल्लाका कृषकले उत्पादन गरेको गोलभेँडा नबिक्ने अवस्था आएको समाचार आएका छन् । भारतीय गोलभेँडा ठूलो मात्रामा आयात गर्दा किलोको ६ देखि ८ रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ । जबकि काठमाडौंमा ४० रुपैयाँ किलोभन्दा बढी पर्छ । 

सरकारले कृषिमा दिने अनुदान सामान्य कृषकले नपाएर टाठाबाठा र राजनीतिक पहुँचवालाले खोलेका कम्पनीले पाउने नीति बनाइएको छ । सरकारले बनाउने बजेटले आमजनताका यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्नैपर्छ । कृषिको औद्यागिकीकरण भनेर सामान्य कृषकलाई मार पार्नु गलत छ । 

यता बैंकको ब्याज बढाउन दिने उता द्रूत औद्योगिकीकरण गर्ने नीति बनाउनु अर्थतन्त्रप्रतिको बेवास्ता वा अज्ञानता हो । यी कुरामा अहिलेको बजेटका माध्यमबाट सुधारिनु अति जरुरी छ ।