काठमाडौं। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन संघीयतामा निजामती प्रशासनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मूल एजेण्डा सहित आफ्नो १० औं महाधिवेशनमा उत्रिँदै छ। कात्तिकको तेस्रो सातादेखि सुरूहुने महाधिवेशनमा जिल्ला प्रान्त तथा केन्द्र गरी तीन तहको संगठन संरचना बन्ने लगभग निश्चित भईसकेको छ। अहिलेसम्म कर्मचारी हक हित तथा उनीहरूको अधिकारको लागि लड्नुपर्ने आवश्यकता भएको भएपनि अब आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भईसकेपछि संगठनले केवल आफ्नो संगठन विस्तार र संविधानले दिएको अधिकारको आधारमा रही कर्मचारीको तर्फबाट संघीय शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने काममा लाग्ने योजना बनाएको छ।
अहिलेसम्म एकात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित रहेर चलिरहेको मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएपछि पहिलोपटक हुन लागेको संगठनको महाधिवेशनले संगठनको सांगठनिक स्वरूपलाई उथलपुथल बनाउने निश्चितप्रायः नै रहेको छ। संक्रमणकालीन अवस्थाको लागि विधान मिचेर तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन आफ्नो संघीय संरचनामा संघठनको भूमिका र समग्र निजामती कर्मचारीको अधिकारको विषयमा गहन छलफल र बहसमा उत्रिएको छ। सोही बहस र छलफलको आधारमा हामीले आफ्नो छुट्टै स्वरूप र प्रान्तीय कार्य विभाजन तय गरेका छौं।
संघीय शासन व्यवस्थामा लैजाने भन्दैमा कुनैपनि कर्मचारीलाई जवर्जस्ती स्थानीय तहमा लैजान पनि भएन। फेरि अहिले तत्कालको लागि केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी नपठाएर स्थानीय निकायलाई अलपत्र पार्न पनि भएन। जसको लागि कर्मचारीहरूलाई मिलाएर लैजान कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको भूमिका के हुने त ? उनीहरूलाई कसरी प्रशिक्षित गराएर स्थानीय तहमा पनि लैजान सकिन्छ त ? भन्ने विषयमा अहिलेको हाम्रो संगठनको महाधिवेशन केन्द्रीत हुनेछ। यसैको विषयमा हामी गम्भीर छलफलमा सहभागी भएका छौं यही छलफल र बहसबाट हामीले जसलाई अब्बल नेतृत्वको रूपमा पहिचान गछौं। जसले अबको नेतृत्व छान्नको लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहजता सिर्जना हुने हामीलाई विश्वास छ।
कस्तो बन्दैछ संगठनको प्रादेशिक स्वरूप ?
सांगठनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्न लागेको निजामती कर्मचारी संगठनले आफ्नो स्वरूपलाई अबको १० औं महाधिवेशनबाट ७ वटा प्रदेशमा प्रान्तीय कार्यसमिति र केन्द्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचनामा बदल्दैछ। अहिलेको महाधिवेशनको कुरा गर्दा जिल्ला कार्यसमितिबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा गरी कूल ७ जना प्रान्तीय अध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछन्। यसरी जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले छनोट गरेका प्रान्तीय अध्यक्षहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिमा स्वतः उपाध्यक्षको भूमिका पाउनेछन्। अर्थात् केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउदँदा उनीहरू केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन् भने प्रान्तीय तहमा उनीहरूले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन्।
त्यस्तै, हरेक प्रान्तबाट प्रान्तीय सचिव र कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका प्रत्येक प्रान्तबाट एक÷एक जना स्वतः केन्द्रीय सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था पनि यही महाधिवेशनबाट हुन लागिरहेको छ। प्रान्तीय तहका कार्यसमिति सदस्यहरू पनि निर्वाचनबाट चुनिने प्रावधान राखिएको छ। यसका अलावा महिला दलित जनजाति, श्रेणीविहीन र कार्यलय सहयोगीहरू पनि प्रान्तमा निर्वाचनमार्फत् चयन हुनेछन्।
कस्तो हुन्छ प्रान्तीय कार्यसमितिको अधिकार ?
प्रान्तीय कार्यसमितिलाई हामीले सरकारले प्रान्तलाई दिएको आधिकार कै आधारमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी गरेका छौं। अबको १० औं महाधिवेशनबाट चयन हुने प्रान्तीय कार्यसमितिले प्रान्तीय सरकारसँग कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । त्यस्तै, प्रान्तीय सरकारसँग आवश्यक विषयमा सौदाबाजी गर्ने लगायतका काम पनि केन्द्रले गर्दैन त्यो पनि प्रदेशले नै गर्छ।
कसरी हुन्छन् केन्द्रीय प्रतिनिधिको छनोट ?
प्रतिनिधि छनोटको विषयमा कुरा गर्दा केन्द्रीय र प्रान्तीय दुबै प्रतिनिधि जिल्लाबाट नै छानिएर आएका हुन्छन्। कात्तिकको तेस्रोसातादेखि सुरूहुने निर्वाचनमा जिल्ला कार्यसमितिका प्रतिनिधिहरूले जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्व चयन गर्छन्। यसरी जिल्लाको नेतृत्वगर्ने अध्यक्ष केन्द्रको लागि स्वतः केन्द्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसै प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर एकजना महिला केन्द्रीय प्रतिनिधि आउँछन् भने ३०० जनासम्म संगठनको साधारण सदस्य रहेको जिल्ला तथा विभागीय कार्यसमितिबाट १ जना र त्यो भन्दा थप रहेको खण्डमा प्रति २ सय जना साधारण सदस्यबाट थप १ जनाको दरमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा केन्द्रमा आउने व्यवस्था रहेको छ।
केन्द्रीय समितिको स्वरूप कस्तो हुनेछ ?
अहिले रहेको संगठनको १०४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति अहिलेसम्मकै ठूलो रहेको भनेर व्यापक गुनासो पनि आउने गरेको छ। अब त झनै केन्द्रीय कार्य समितिको जिम्मेवारी पनि सिंहदरबारको पेरिफेरीमा मात्रै हुने भएकोले यसको संख्या त झनै घटाउनुपर्ने माग पनि आउँने गरेको छ। सबै काम प्रादेशिक संगठनले गर्नेभएपछि यसको स्वरूप र आकार केही सानो बनाउन माग उठ्नु पनि अस्वभाविक भने होईन। त्यस्तै अब सरकारसँग सौदाबाजी गर्नको लागि सिबिएले सबै कामगर्ने भएकोले संगठनको स्वरूपलाई हामीले यस भन्दा फराकिलो बनाउनु आवश्यक ठानेका छैनौं। मेरो व्यक्तिगत विचारको कुरा गर्दा हाम्रो संगठनको स्वरूप यो भन्दा सानो बन्छ। त्यसैले समग्रमा भन्दा अबको हाम्रो संगठनको स्वरूप भनेको प्रान्तीय स्वरूप र स्थानीय स्वरूपको हुन्छ। यसमा जिल्ला कार्यसमितिहरू भने विस्तारै निस्कृय बन्दै जाने देखिएको छ।
(संगठनको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका आकांक्षी समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवकोटासँग हाम्राकुराले गरेको कुराकानीमा आधारित)
