काठमाडौं । मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका विभिन्न ११ बुँदे मागबारे दलहरु गम्भीर भए पनि ११ बुँदे भित्रकै बहुराष्ट्रिय राज्यको मुद्दाले ध्यान खिचेन । तर, पछिल्लो समय सत्ताधारी एमाले बहुराष्ट्रिय राज्यको बुँदाले झस्किएको छ ।
बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा र व्यवस्थाको खतराबारे एमाले आधिकारिक रुपमै बोलेको छ ।
सोमबार चितवनमा भएको विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा बहुराष्ट्रिय राज्यको गम्भीरताबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको हो । पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रतवेदन पेश गर्दै बहुराष्ट्रियको अवधारणा खतरनाक भएको जनाए । प्रतिवेदनमा संघीयताको सवालमा बहुराष्ट्रिय राज्यको माग खतरनाक भएको उल्लेख छ । बहुराष्ट्रिय व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता, भातृत्व, सद्भाव पतन हुने मात्र नभई राष्ट्र नै टुक्रिने खतरा बढ्ने ठहर छ । सत्ताधारीको ध्यानाकर्षणले सत्तारुढ अन्य दललाई समेत बहुराष्ट्रियको चस्को पसेको छ । नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेका सबैदलहरुले बहुजातीय पहिचान सहितको संघीय राष्ट्रको व्यवस्था भइसकेकाले
बहुराष्ट्रियको मुद्दा उठ्नु आश्चर्य भएको मत राख्न थालेका छन् ।
विज्ञहरुले भनेको बहुराष्ट्रिय व्यवस्था र मधेसी मोर्चाले परिभाषित गरेर मागेको बहुराष्ट्रिय अवधारणा ठिक विपरीत छ । मोर्चाले नेपालमा तीन समुदायको झण्डा उचाल्दै बहुराष्ट्रिय राज्यको माग गरिरहेको छ भने विज्ञहरुले ती तीनै समुदायभित्र समेत विभाजन रहेकाले बहुराष्ट्रिय खतरा र द्वन्द्वको उपजमात्रै भएको बताएका छन् । बहुराष्ट्रिय ढाँचामा चलेका कुनै पनि राष्ट्र नेपाल जस्तो धेरै जात–जाती, समुदाय भएको नभएका विज्ञहरुको भनाई छ । संविधानविद् बुद्धि कार्की भन्छन्, ‘जहाँ मोर्चाले भने जस्तो तीन समुदायलाई हेरेर राज्यको परिकल्पना गर्न सक्ने कुनै सम्भाव्यता छैन ।’ मधेसी समुदाय भित्रैपनि धर्मका आधारले मुस्लिम र हिन्दुहरु मिल्दैनन् ।
धर्म विभाजनको महत्वपूर्ण आधार हो । राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले बहुराष्ट्रिय अवधारणा अस्पष्ट व्यवस्था हो भनेका थिए । तर, जातीय संघीयताका पक्षपाती विभिन्न दल तथा संगठनहरु अहिले पनि नागरिकलाई भ्रममा पार्ने कार्य छोड्न तत्पर छैनन् । विज्ञहरुका अनुसार बहुराष्ट्रिय राज्यको मक्सद जातीय पहिचान अर्थात जातीय राज्य नै हो । नेपालको सम्प्रदायिक संरचना समेत कुनै एक स्थानमा कुनै खास जातीको बाहुल्य बसोबास छैन । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म विभिन्न जातका नागरिक छरिएर बसेका छन् । जसलाई अगल गर्न सकिँदैन । जहाँ जातीय पहिचानको राज्य घोषणा गर्न सकिँदैन ।
जनजातीको वकालत गर्ने एमाले नेता विजय सुब्बाले जातीय नाम दिदैमा कुनै फरक नपर्ने मत राखे । उनले विज्ञहरुलाई संघीयता विरोधी भन्दै बहुराष्ट्रियको विरोध गर्नु भनेकै संघीयताको विरोध गर्नु हो–भने । जातीय संघीयताको मुद्दालाई स्थापित गर्न दिल्ली परामर्शमा होमिएका मधेसी नेताहरु शीर्ष दलहरुको अवधारणा र संवादबाट भाग्दै आएका छन् । उनीहरुले दलहरुको अवधारणा अपर्याप्त भनेका छन् । पहिचानकै विषयलाई लिएर दलहरु र मोर्चाबीच संविधान संशोधनको रडाको चलिरहेको छ ।
