काठमाडौं। नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानून निकै फितलो हुँदा यसको मर्का सम्पूर्ण डिजिटल उपभोक्तालाई परेको छ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा विभिन्न सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसनमार्फत उपभोक्ताको सशक्तिकरण शीर्षकको कार्यक्रमको प्यानल अन्तरक्रिया सत्रमा प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्ध निर्देशक ताराप्रसाद प्रधान, नेपाल टेलिकमकी दिर्नेशक मिनु प्रधान, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुली र काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक सुधांशु दाहालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा व्याप्त विभिन्न समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरु सुझाएका थिए ।

खासगरी इन्टरनेट सेवाको विस्तारसँगै देखिएको तार व्यवस्थापनको समस्या, दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको समस्या, विद्युतीय फोहरदेखि साइबर अपराध, गलत सूचना, अनावश्यक कन्टेन्टसम्मका विषयहरुलाई समाधानका लागि सरकारी र संस्थागत तहबाट निकै धेरै काम हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ।

डाटा सुरक्षा, गोपनियता, गुनासो गर्न पाउने ठाउँ र कारबाही गर्ने निकायदेखि नेपालमा डेटा सेन्टरको व्यवसाय जस्ता विषयहरुमाथि पनि कार्यक्रममा छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा पूर्व विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाहले प्रविधिलाई अझैं सुरक्षित र विश्वासीलो एवं उपभोक्ता हित अनुरुप बनाउन आवश्यक नीति निमार्णको तहमा पनि काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

यस्तै डिस होमको प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले पनि नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियमनका लागि कानुन थप परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए। यस्तै उनले जलविद्युत प्राथमिक उर्जाको स्रोत भएका कारण नेपालमा क्लिन इनर्जीको डेटा सेन्टरको व्यावसायीक सम्भावनासमेत उच्च रहेको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रबिन सुवेदीले प्रविधिका क्षेत्रमा साइबर अपराध, गलत सुचना, डाटा सुरक्षा र गोपनीयता, डेटा हनन भएमा न्याय मिल्ने ठाउँ जस्ता अनेकौं समस्या उपभोक्तालाई रहेको बताए । यसका लागि सरकारी निकायबाट कानून र नियमनमा निकै कमजोरी रहेको उनको भनाइ थियो । 

उनले सरकारी सूचना पाउनसमेत डेटा खर्चनु पर्ने समस्यामाथि पनि छलफल हुनु पर्ने बताएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव नेत्र सुवेदीले सरकारका तर्फबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन आवश्यक नीति निमार्णमा मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी निभाउने बताएका छन्। उनले प्रविधिको विकाससँगै आवश्यक नियमन र व्यवस्थापनका विषयहरुमा पनि सबै नियका सशक्त हुनु पर्ने बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले प्रविधिका क्षेत्रमा पनि निकै धेरै कुराहरु व्यवस्थित हुनु पर्ने बताए । उनले एउटा पूर्वाधार बनाउँदा अर्काे पनि भत्किने फेरि अर्काे पूर्वाधार बनाउन खोज्दा पहिला बनाएको उथलपुथल हुने जस्ता स्थितिलाई समाधानका लागि योनाबद्ध ढंगले काम हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रविधि क्षेत्रका सबै समस्या प्राधिकरणकै दृष्यमा परे पनि यो सबै क्षेत्र नियमनको जिम्मा कानूनले प्राधिकरणलाई नदिएको बताए। उनले प्रविधिका क्षेत्रमा र खासगरी दूरसञ्चार ऐन निकै पुरानो भएको बताउँदै यसलाई परिमार्जन गर्न र अन्य सुचना प्रविधि क्षेत्र लक्षित नयाँ कानून र भएकालाई समयानुकुल बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

यसका लागि प्राधिकरणले पूर्ण पहल गरिरहेको र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरका कानून अन्तर्गत नरहेका कुराहरु कानूनसम्मत बनाउनसमेत प्राधिकरणले काम गर्दै आएको उनले बताए ।

मार्च १५ मा विश्भवर राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाइन्छ। अहिलेको प्रविधिको युगमा सबैजसो मानिसहरु डिजिटल उपभोक्ता भइसके पनि सबै मानिसहरु सचेत हुन नसक्दा साइबर अपराध बढ्दै गएको छ। यसको समाधानका लागि प्राधिकरणले देशैभर सचेतनामुलुक कार्यक्रम  आयोजना गर्न थालेको छ।