काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मधेसी मोर्चाका शीर्षनेताहरु दिल्ली भेटले नेपालको राजनीतिमा मात्रै नभई भारतीय राजनीतिमा समेत तरंग सिर्जना गरेको छ । यो दुई चरणका भेटले सीमा नाकामा भइरहेको नाकाबन्दी हट्ने अनौपचारिक संकेत मिलेपनि यकिन गर्न सकिने वातावरण बनेको छैन । भारतको मध्यस्थतामा बनेको सहमति प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले हस्ताक्षर नगर्ने भएको छ । मोर्चाले हस्ताक्षर नगरेपनि नाकाबन्दी खोल्ने भारतको भित्रि मनसाय छ ।
परराष्ट्रमन्त्री थापाले दिल्ली भेटमा अघि सारेको राजनीतिक सहमतिको चारबुँदे रोडम्यापबारे भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई ब्रिफ गरिन् । तर, मोर्चाका नेताहरु रोडम्यापप्रति खुस छैनन् । स्वराजले भारतीय संसदमा कडा जवाफ दिए जस्तो आफुहरुले परराष्ट्र मन्त्रीसंग गरेको सहमति प्रस्ताव स्वीकार गरेर अघि बढ्न भन्दै मोर्चाका नेताहरुलाई भारी लादेकी छन् । तर, मोर्चाका नेताहरुले सडक नछोड्ने जनाउ दिएका छन् ।
मोर्चाका शीर्षनेताहरु बुधबार काठमाडौं फर्कने तयारी छ । काठमाडौं फर्किएपछि मोर्चाको बैठक बस्ने छ । मन्त्री थापासंगको रोडम्याप सहमतिबारे ब्रिफ सुनेका मोर्चाका नेताहरुले नयाँ रणनीति तय गर्ने छन् । बिहीबार दिउँसो ३ बजे व्यवस्थापिका संसद बैठक डाकिएको छ । संसद बैठक बस्नुअघि प्रमुख तीन दल र मोर्चाबीच वार्ता हुनेछ । वार्तामा संविधान संशोधन विधेयकमा सहमतिको गर्ने प्रयास भएपनि आधिकारिक निर्णय हुने संभावना न्यून छ ।
सदन नचल्दा राज्य व्यवस्था चौपट
नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरेको व्यवस्थापिका संसद नियमित हुन सकेको छैन । मधेसी नेताहरु दिल्ली भ्रमणमा गए लगत्तै शीर्ष तीन दलले मधेस आन्दोलनको समस्या सदनबाटै किनारा लगाउने सहमति गरेपनि सदन चलाउनेबारे खास अभ्यास भएको छैन ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि सुरु भएको पहिलो अधिवेशनका बैठकहरु नै निरन्तर अवरुद्ध हुँदा संसद सचिवालयमा विभिन्न प्रक्रियामा रहेका ४० बढी विद्येयकहरु अलपत्र परेका छन् । नयाँ संविधानका कतिपय प्रावधानहरुप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले निरन्तर सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।
मोर्चाको माग पुरा गर्न संविधान संसोधन आवश्यक छ । यद्यपि, संसदको अवरोध र दलहरुबीचको संवादहिनताले नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा पेश हुन सकेको छैन । संसदको अवरोधले संविधानमा चित्त नबुझेर जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक पेश हुन नसकेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले बताए ।
कांग्रेसले पेश गरेको विधेयकमा विवाद
मधेसी मोर्चाले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको भाषा परिर्वतन गर्न माग गरेको छ । उल्लेखित विधेयकमा सहमति नभए मध्यमार्गी बाटोबाट अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था राख्ने विकल्प ल्याउन मोर्चाका नेताहरुको जोड छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ मा संशोधन गरी समावेशी समानुपातिक सुनिश्चित गरिनेछ–भनिएको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयकमा १७ वटा क्लस्टर छन् । ती १७ क्लस्टर घटाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । यद्यपि, विधेयक दर्ता गरेको कांग्रेस र एमालेले समावेसीको क्लस्टर घटाउन तयार छैन ।
यस्तै, संशोधनको दोस्रो विषय निर्वाचन क्षेत्र मूख्य विवादित छ । कांगे्रस सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी अन्य जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । यद्यपि, मधेसी मोर्चाले जिल्लाको साटो प्रदेशको जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग गरेको छ । नभए अन्तरिम संविधानको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मोर्चाको पुरानै अडान छ ।
अन्य विधेयक समेत थन्किए
संसदको कार्यसूची प्रक्रियामा रहेको अर्को महत्वपूर्ण विधेयक पनि थन्किएको छ । भूकम्पले क्षति पुगेका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण सम्बन्धि विधेयक समेत सत्तापक्ष र विपक्षी नेपाली काँंग्रेसबीचको विवादका कारण समितिमै रोकिएको हो । उक्त विधेयक अघि नबढ्दा दाताहरु सचडाएका छन् । दाताले सभामुखसँग बारम्बार शोध खोज गर्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विधेयक पनि प्रक्रियामै छन् । संसदको बैठक अवरुद्ध भएपनि संसदीय समितिका बैठकहरु संचालन भइहरेका छन । समिति बैठकमा विधेयकबारे छलफल भएपनि सदन नचलेकैले कार्यसूचीमा लान सकिएको छैन । संसद बैठक नचल्दा विधेयकबारे समिति छलफल समेत औपतारिकता जस्तै भएको छ ।
संसदको बैठक यसरी अवरुद्ध हुदा विधेयकहरु अलपत्र त परेका छन् नै, यो संगै नागरिकका समस्याहरुमा पनि छलफल हुन पाएको छैन । जनजीविकासंग जोडिएको मधेस आन्दोलनको समस्या र नाकाबन्दीको असरको टुंगो लगाउन समेत सदन चल्नु पर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको हो ।
