काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रका एकछत्र राज गर्दै आएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि आकर्षित हुने भएको छ । 

अख्तियारले पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांकको खरिदमा बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कमिशन लिएर ठेक्का दिएको अभियोगमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित ९ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको लगत्तै उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धानको दायरामा राखेको हो । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रका अर्बौंका ठेक्कामा सेटिङ गर्दै आएका पौडेलको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि उजुरी परेको थियो । सो उजुरी अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । 

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्धा किनारा लागे लगत्तै विभागले अनुसन्धान गर्ने जनाइएको हो । अख्तियारले पौडेलसहित ६ जना कर्मचारी ३ जना परामर्शदाता सहितका कम्पनीका अधिकारीलाई मुद्दा दर्ता गराएको छ ।  

आयोगले आरोपी ९ जनासँग २ अर्ब ६९ करोड बिगो माग दाबी गरेको छ । पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको समेत संलग्नता रहेको सो मुद्दामा बाँस्कोटालाई छाडेर कर्मचारीहरु मात्रै मुछिएका छन् । 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाटै बाँस्कोटाले हात धुनु परेको थियो । विजय मिश्रले बाहिर ल्याएको अडियो हाम्राकुरा डट कमले सार्वजनिक गरेको थियो । 

मिश्रसँग ७० करोड रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि गोकुल बाँस्कोटा मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि उनका विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । 

बाँस्कोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अस्वभाविक लागत बढाउने मूख्यकर्ता विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा यथावत राखियो ।

पौडेलले एक दशकदेखि सबै ठूला दलका शीर्ष नेता र उनीहरुका पारिवारिक सदस्यलाई प्रभावमा पार्दै आएका छन् । कतिपय ठूला नेताका घरको किचनसम्मै उनी पुग्ने गरेका छन् । 

त्यसका अतिरिक्त कर्मचारीलाई प्रभावमा राखेर देशको सूचना प्रविधि क्षेत्रका अर्बौंका ठेक्कामा सेटिङ गर्दै आएका थिए । 

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अस्वभाविक लागत स्टिमेट तयार गर्ने उनै पौडेल नै थिए । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्ने र हेटौँडामा राख्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेसको लागत मूल्य विकल पौडेलकै डिजाइनमा ३ गुणा बढाएर २७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याइएको थियो । 

पौडेलले नै सबै फिचर थप्ने भनेर उक्त प्रेसको मूल्य बढाउँदै ३३ अर्ब हुँदै ४० अर्ब पुयार्एका थिए । 

स्रोतका अनुसार यसको डिजाइन गर्नेमा पौडेलसहित अन्य तीन जना पनि रहेका छन् । स्रोतले उनीहरुको नाम भने खोल्न मानेन ।

उनीहरुले नै राहदनी छपाई गर्ने मेशिन, लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेशिन तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गर्ने मेशिनको खरिदमा सेटिङ गरेका थिए ।  

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने निश्चित नहुँदै २० करोड रुपैयाँको भूमिगत इन्धन भण्डारण टयांकी निर्माण गरेका थिए । 

पे्रेस खरिद नहुँदै विद्युत प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए । यी ३ वटै योजनामा करिब ६९ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ ।

सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गुरुयोजना र लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी अघि बढाइएको मेशिन तथा उपकरणको खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । 

खरिद योजना बिना ८६ करोड २७ बढी खर्च भएको देखिएको हो । जसमा १ करोड ९९ लाख ४ हजारको गाडी किनिएको थियो । खरिद भएका कतिपय उपकरणहरू उपयोगविहीन रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याए पनि पौडेलमाथि कुनै कारबाही भएको थिएन । अहिले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनी दोस्रो पटक नियुक्त हुँदा सुरक्षण मुद्रणका नयाँ ठेक्का लगाउने जिम्मेवारीसहित पौडेललाई पुनः नियुक्ति दिइएको स्रोतको दाबी छ । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गरेको धेरै वटा ठेक्कामा मिलेमतो भएको थियो । विवादास्पद रुपमै ठेक्का लगाएर किनिएका मेशिनहरु अहिले त्यसै थन्किएका छन् । 

पौडेल तिनै पात्र हुन् । तत्कालीन समयमा लेखा समितिले गरेको छानबिनमा पौडेलले सुरक्षण मुद्रण खरिद गराउन केन्द्रभित्र बसेर विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको थियो । 

लेखा समितिमा सांसदहरुले पौडेललाई फ्रान्सेली कम्पनीको एजेन्ट नभएको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका थिए ।

सुरक्षण मुद्रण खरिदमा अनियमितता हुन लागेको खुलासा भएपछि ८ फागुन २०७७ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नका स्वीस कम्पनी ‘केबीए नोटासिस’ का नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्रसँग ७० करोडको कमिशन डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

फ्रान्ससँग जीटूजीको नाममा मिलेमतोमै ‘आईएन ग्रुप’ सँगको खरिद प्रक्रिया अन्त्य गर्न जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’ सँग सम्बन्ध रहेका इन्जिनियर विकल पौडेललाई बाँस्कोटाले सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त गरेका थिए । 

भेरिडोस त्यही कम्पनी हो जसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बेच्नका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईएनभन्दा महँगो मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । बास्कोटाले प्रतिस्पर्धाका नाममा त्यही कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिने तयारी गरेका थिए । 

त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले सञ्चार मन्त्रालयलाई दुई कम्पनीमध्ये उपयुक्त कम्पनी छानेर खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिइसकेको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक रहँदा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने प्रक्रियाको क्रममा पौडेलले ‘भेरिडोस’ सँग सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । 

पौडेल एमआरपी छपाइको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई ठेक्का दिलाउने मुख्य भूमिकामा थिए । 

पौडेलसँग निकटको सम्बन्ध रहेका ओबर्थरका नेपाल प्रतिनिधि ‘फ्लोरियन प्याकुलिन’ जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’मा पुगेका छन् । 

यसले गर्दा पौडेलले सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा फ्रान्सेली कम्पनी र जर्मन कम्पनीबीच जीटूजीमा फर्जी प्रतिस्पर्धा गराउन भूमिका खेलेका थिए । 

प्रेस खरिदबारे स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्र र पौडेलको खुला प्रतिस्पर्धा थियो ।