पारदर्शिता र जवाफदेहीताका साथ नागरिकहरूले तिरेका कर कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर जानकारी प्रदान गर्ने तथा वित्तीय व्यवस्थापन र योजनाका लागि महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको वित्तीय दस्तावेजलाई बजेट भनिन्छ ।
आर्थिक वर्षको लागि सरकारको अपेक्षित राजस्व र व्ययको रूपरेखा दर्शाउने वित्तीय योजनाको रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको दस्तावेजले आफ्ना नागरिकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारले विनियोजन गरिएको वित्तीय स्रोत संसाधनहरूको प्रयोग तथा नीतिगत उद्देश्य प्राप्ति गर्न आवश्यक सरकारको अपेक्षित आम्दानीका स्रोत–अनुमानित खर्च उल्लेख समावेश गर्दै व्यवस्थापिका वा संसद् मार्फत बजेट भाषणको रूपमा पेस गरिन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्षको मध्य जुलाईदेखि अर्को वर्षको मध्य जुलाई अर्थात् नेपाली क्यालेन्डर साउन १ गतेदेखि एक अर्को वर्षको असार मसान्तसम्मको लागि उपयोगमा आउँछ ।
विभिन्न सरकारी निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग मन्त्रिपरिषद् वा सरकारको कार्यपालिकाका मन्त्रालयमार्फत तयार पारिएका प्रस्ताव मस्यौदालाई छलफल पश्चात् अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेपछि अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम बजेट प्रस्ताव भाषणलाई बजेट भाषण भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।
देशअनुसार फरक हुने राष्ट्रिय बजेटको घोषणा प्रक्रियामा सामान्य सिंहावलोकन हुने गर्दछ तथा यस्ता प्रस्ताव मुलुकको आर्थिकस्तर तथा मुलुकले तर्जुमा गरेको आर्थिक नीति अनुरूप भिन्न हुने गर्दछन् ।
सरकारले पहिल्यै नै घोषणा गर्ने प्रचलन रहेको बजेट भाषणको मिति नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेरै जेठ १५ हुने गरेको छ । बजेट र बजेट घोषणा मितिलाई अति संवेदनशील घोतकका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । देशको अर्थतन्त्र र यसका नागरिकहरूका निमित्त दूरगामी परिणामहरू ल्याउन सक्ने राष्ट्रिय बजेटको घोषणालाई समग्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
कसरी हुन्छ राष्ट्रिय बजेटको घोषणा ?
–बजेट भाषणअघि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा प्रस्ताव तयार गर्ने गर्दछ । यसमा आर्थिक वर्षको लागि सरकारको खर्च योजना, राजस्व र व्ययको अनुमान, नीति परिवर्तन र कुनै पनि प्रस्तावित कर वा शुल्क वृद्धि वा कटौती सहितको विषयवस्तु छलफलमा सरिक गराइन्छ ।
–मन्त्रिपरिषद् वा सरकारको कार्यपालिकाले यस्ता मस्यौदा प्रस्ताव छलफल गर्ने तथा स्वीकृति दिने गर्दछ ।
–स्वीकृत गरिएको मस्यौदा प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने गर्दछन् जसलाई अन्तिम बजेट प्रस्ताव वा बजेट भाषण भनिन्छ । धेरै चरणको छलफल, वार्ता र संशोधन समावेश रहने यस पद्धतिमा बजेट स्वीकृत भएपछि बजेट कानून बन्छ र सरकारले आर्थिक वर्षको खर्च योजना कार्यान्वयन यसैलाई आधार मानेर गर्न थाल्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय बजेट कसरी अनुमान गरिन्छ ?
नेपालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयहरूसहित विभिन्न सरकारी निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगहरू समावेश गर्दै प्रक्रियागत ढङ्गबाट राष्ट्रिय बजेट अनुमान गरिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय बजेट अनुमान गर्ने निम्न प्रक्रियागत चरणहरू अपनाइएको पाइन्छ–
१, अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई बजेट सर्कुलरमार्फत बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने दिशानिर्देश र कार्यविधिहरूको रेखा प्रदान गर्ने गर्दछ तथा बजेट प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिने गर्दछ ।
– प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो अपेक्षित राजस्व र व्ययको अनुमान समावेश गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्ताव तयार गर्दछन् ।
– आफ्नो बजेट प्रस्तावहरू तयार गर्दा प्रत्येक सरकारी निकायले सामान्यतया अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गरेको दिशानिर्देशको पालना गर्दछन् । यी दिशानिर्देशहरूमा राजस्व र व्ययको अनुमान कसरी गर्ने, कुन प्रकारका गतिविधि वा कार्यक्रमहरू कोषका लागि योग्य रहने र बजेट प्रस्ताव आफैलाई कसरी ढाँचा र संरचना गर्ने भन्नेबारे जानकारी समावेश हुने गर्दछ ।
– राजस्व अनुमान गर्न, सरकारी एजेन्सीहरूले सामान्यतया कर, शुल्क, र अनुदानहरू जस्ता आयका विभिन्न स्रोतहरूलाई हिसाबमा लिने गर्दछन् भने गत आर्थिक वर्षको जगेडा–बाँकी पैसा, राजस्व स्रोत वा आर्थिक अवस्था तथा अपेक्षित परिवर्तनहरू विचारमा लिने गर्दछन् ।
– आफ्नो खर्च अनुमान गर्न, सरकारी निकायहरूले सामान्यतया आफ्ना विद्यमान कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरूको लागत, आगामी आर्थिक वर्षमा रहेका योजना तथा कुनै पनि नयाँ पहलहरू तलब, उपकरण, आपूर्ति र अन्य आवश्यक परिचालन खर्चहरूको अनुमानित हिसाब विचारमा लिने गर्दछन् ।
– राजस्व र व्यय अनुमान गर्नुको अतिरिक्त, सरकारी निकायहरूले आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र अपेक्षित परिणामहरूसहित आफ्ना कार्यक्रमहरू वा गतिविधिहरूको विस्तृत विवरण प्रदान गर्दै कार्यसम्पादन गर्न कार्यक्रमहरूको सफलताको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक सूचक वा मेट्रिकहरू तयार गर्ने गर्दछन् ।
२, सरकारी निकायहरूबाट आएका बजेट प्रस्तावहरू देशको विकास प्राथमिकता र लक्ष्यहरूसँग सुसङ्गत छन् भनी सुनिश्चित गर्न तथा एकरूप गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष भूमिका खेल्न निर्देशन दिइन्छ ।
सरकारी निकायहरूले आफ्नो बजेट प्रस्तावहरू पूरा गरेपछि यी प्रस्तावहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा समीक्षा गर्ने गरिन्छ । यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगले निम्न भूमिका अवलम्बन गर्दै बजेट प्रस्तावहरूलाई एकरूपता– वैधानिकता प्रदान गर्ने भूमिका खेल्दछ ।
–बजेट प्रस्तावहरूको समीक्षास् राष्ट्रिय योजना आयोग एनपीसीले सरकारी निकायहरूले पेस गरेको प्रत्येक बजेट प्रस्तावलाई सरकारको समग्र विकास उद्देश्यहरू सुसङ्गत छन् भनी सुनिश्चित गर्न निकायहरूले पेस गरेको प्रत्येक बजेट प्रस्ताव समीक्षा गर्ने गर्दछ। बजेट प्रस्ताव समीक्षा गर्न देशको सामाजिक र आर्थिक विकास लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको आर्थिक तथा साझा नीति सँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन भनेर प्रस्तावित गतिविधि र कार्यक्रमहरू परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोग एनपीसीको हुन्छ ।
– प्राथमिक गतिविधिहरू समीक्षाः राष्ट्रिय योजना आयोग एनपीसीले विकास उद्देश्यहरूमा सम्भावित प्रभावको आधारमा गतिविधि र कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने गर्दछ । यसमा मस्यौदाको महत्त्व र सान्दर्भिकताका साथसाथै देशको विकास लक्ष्यहरूमा योगदान पुर्याउने गतिविधिहरूको सम्भाव्यताका आधारमा रेटिङ प्रस्तावहरू समावेश गर्ने गर्दछ।
– स्रोत बाँडफाँड समीक्षाः राष्ट्रिय योजना आयोग एनपीसीले विभिन्न सरकारी निकाय र कार्यक्रमहरूमा कसरी स्रोतहरू बाँडफाँट गर्ने भन्ने मूल विषय बस्तुको आधारमा समग्र बजेट प्रस्तावको समीक्षा निर्धारण गर्ने गर्दछ । यसमा प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधिको सापेक्षिक महत्त्व र प्रभाव साथै स्रोतहरूको उपलब्धता र अन्य अवरोधहरू समावेश गर्दै विचारविमर्श गर्ने गरिन्छ ।
– अन्य एजेन्सीहरूसँग समन्वयः बजेट प्रस्ताव समग्र सरकारको नीति र प्राथमिकताहरूसँग सुसङ्गत छ भनी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग एनपीसी, अर्थ मन्त्रालय र लाइन मन्त्रालयहरू लगायत अन्य सरकारी निकायहरूसँग नजिकबाट काम गर्दछ। यसमा अन्य एजेन्सीहरूसँग सम्भावित समन्वयहरू पहिचान गर्न र स्रोतहरू प्रभावकारी रूपमा बाँडफाँटको सुनिश्चितता गर्न यस्ता समन्वय समावेश गरिन्छ ।
– कार्यसम्पादन अनुगमनः कार्यसम्पादन सूचक तथा स्रोतहरूको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएअनुसार बजेट प्रस्तावमा कार्यसम्पादन प्रगति ट्र्याक समावेश गर्दै सरकारी निकायहरूलाई निगरानी गर्ने भूमिका राष्ट्रिय योजना आयोगको रहेको हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोग एनपीसीले सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादन र तिनीहरूको उद्देश्यहरू हासिल गरेको–नगरेको सुनिश्चित गर्न विभिन्न मेट्रिकहरू तयार पार्दै निर्धारित कार्यक्रमको अनुपालाना भएको–नभएको अनुगमन गर्ने कार्य गर्दछन् । यस पश्चात् यस्ता मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेस गरिन्छ ।
३, अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तावको समीक्षा गर्दै आर्थिक रूपमा सम्भाव्य र सरकारको समग्र आर्थिक नीतिहरू अनुरूप रहेको–नरहेको सुनिश्चित गर्न बजेट परिपत्र अनुगमन गर्दछ । नेपालका सबै सरकारी निकायहरूलाई उपलब्ध गराएको बजेट परिपत्रमा समावेश गरिएको बजेट तथा यसको रूपरेखा, दिशानिर्देश र प्रक्रियाहरू आवश्यकता अनुरूप समायोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयले निम्न अनुगमन कार्य थालनी गर्दछ ।
– बजेट ढाँचाः अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट परिपत्रले आफ्नो बजेट प्रस्तावहरू तयार गर्दा सरकारी निकायहरूले पालना गरेको ढाँचा र संरचनाको रूपरेखा एकरूप रहेको–नरहेको, खर्चहरूका वर्गीकरण जस्तै, कार्यक्रम वा गतिविधि तथा सोही अनुरूपका जानकारीहरू मार्गदर्शन अनुरूप स्पष्ट र संक्षिप्त रूपमा समावेश– प्रस्तुत भएको–नभएको परीक्षण गर्ने कार्य गर्दछ ।
– राजस्व र व्यय अनुमानः अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट परिपत्रमा आधारित आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय दुवैको अनुमान–मार्गदर्शन, प्रस्तावित बजेटका मस्यौदाले सरिक गरेको–नगरेको अनुगमन गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालय अनुगमन गर्ने कार्य गर्दछ । राजस्व स्रोतहरू जस्तै कर, शुल्क र अनुदान, यसमा आउन सक्ने परिवर्तन, कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूको लागत गणना जस्ता विभिन्न आधार स्तम्भको प्रक्षेपण तथा यसले बजेट शीर्षकहरूमा पार्ने प्रभावको परीक्षण गर्ने कार्य सरिक हुने गर्दछ ।
– गतिविधिहरूको प्राथमिकताः बजेट सर्कुलरले बजेट प्रस्तावमा प्राथमिकता दिएको गतिविधि वा कार्यक्रमहरूलाई तथा सरकारको समग्र विकास प्राथमिकतामा आधारित विषयवस्तुसँग सरकारी तथा राष्ट्रिय योजना आयोग एनपीसीले तयार पारेको बजेट एकरूप रहेको–नरहेको अनुगमन गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयले गर्दछ । विभिन्न प्रभावमा आधारित अन्य कारकहरूको हेक्का राखेको–नरहेको प्रक्षेपणमा जस्ता विषय सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्दै बजेटको प्रभाकारिताको निरीक्षण गर्ने कार्य गर्न अर्थ मन्त्रालयको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ।
– कार्यसम्पादनका सूचकहरूः सरकारी निकायहरूले अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्तावित गरेको बजेट प्रस्तावहरूमा कार्यसम्पादन सूचक वा मेट्रिकहरू समावेश भएको–नभएको गहन अध्ययन गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयले गर्दछ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट सर्कुलरका आधारमा यस्ता सूचकहरू तयार हुन्छ तथा सरकारी निकायहरूले तय गरेको कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूको सफलता तथा कार्यसम्पादन मापन गर्ने प्रयोग गर्ने यस्ता सूचक वा मेट्रिकहरू स्पष्ट, मापनयोग्य तथा लक्ष्य र उद्देश्यहरूमा आधारित रहेको नरहेको हेर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ ।
– वित्तीय नियम र नियमहरूः अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट परिपत्रमा आधारित बजेट प्रस्ताव तयार गर्दा पालना गर्नुपर्ने वित्तीय नियम र नियमहरू पालना बहेको नभएको हेर्ने जिम्मेवारी पनि अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ । यसमा खरिद प्रक्रिया, लेखा मापदण्ड, र अन्य वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यकताहरू बारे जानकारी समावेश हुने गर्दछन् ।
४, अन्तिम बजेट प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषण मार्फत संसद्मा बजेट पेस गर्छ । संसद्ले कानून बन्नुअघि बजेटमाथि छलफल र अनुमोदन गर्छ र सरकारले आर्थिक वर्षको खर्च योजना कार्यान्वयन गर्न थाल्छ। नेपालमा बजेट अनुमानको प्रक्रियालाई राजनीतिक प्राथमिकता, आर्थिक अवस्था, र दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने बाह्य सहायता र सहायतालगायत विभिन्न तत्त्वहरूले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा ध्यान दिइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपालका सरकारी निकायहरूलाई उपलब्ध गराएको बजेट परिपत्रमा समावेश हुन सक्ने रूपरेखा, दिशानिर्देश र प्रक्रियाका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सर्कुलरको विशिष्ट सामग्री सरकारको प्राथमिकता र उद्देश्यका आधारमा वर्षपिच्छे फरक हुन सक्छ ।
