रुपन्देही । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले नक्कली भुटानी शरणार्थीमा दोषी ठहरिएमा जो कोही भए पनि कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने जोड दिदै नक्कली शरणार्थी काण्डले देशमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरु बेथिति एवं भ्रष्टाचारमा कति भ्रष्ट रहेछन् भन्ने नाङ्गो दृश्य देखिएको बताएका छन् ।
मंगलवार बुटवलमा आयोजित कानून र सुशासन विषयक साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशमा सुशासन पालनाका बाधक राजनीतिक नेतृत्व र सबैभन्दा धेरै कर्मचारी तन्त्र रहेको ठोकुवा गरे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री एवं प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले हाल प्रदेश रहेका १० वटा मन्त्रालयबाट थप गरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै कामकाजलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने तर्क गर्दै गठबन्धन दलमा सहमति भएको जनाए ।
उनले काममा सहजता ल्याउन मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने ब्याख्या गरे । यसअघि एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएकोमा घटाएर १० मन्त्रालय बनाएको थियो । तर अहिले ८ दलीय गठबन्धन सरकारमा सहभागी दललाई भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय थप गर्न लागिएको पाइएको छ ।
यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले आर्थिक संकटको बेला मन्त्रालय थपेर भागबण्डा मिलाउन खोज्नु सुशासन विपरीत भएको टिप्पणी गर्दै गलत काम भएको दाबी गरे । उनले यस विषयमा आफूहरुले सशक्त रुपमा खबरदारी गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
भागबण्डाको राजनीति नगर्न पनि सुझाव दिँदै चौधरीले एमाले कानूनी राज्यको पूर्णपालना र सुशासनको पक्षमा रहेको जिकिर गरे ।
नेपाली कांंग्रेस नेतृ तथा निवर्तमान लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षेत्रीले प्रदेश सरकारले जनताको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकार नीति नियम र कानूनको अभावका कारण अपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्यवनका सुशासन आवश्यक रहेको बताइन् ।
