रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री रहेका एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । चौधरीले प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हालसम्म एक जना मात्रै मन्त्री बनेका छन् । एक मन्त्रीसँगै अन्य दुई जनालाई भने जिम्मेवारी विनाविभागीय तोकिएको छ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथपछि झण्डै एकमहिना पुग्नै लाग्दा नेकपा मा‌‍ओवादी केन्द्रबाट दाङ क्षेत्र न.३ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर मास्कीलाई करिब एक जप्ता अगाडि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री बनेका धर्मबहादुर चौधरीलाई अझै जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

गत बैशाख १५ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गरिएको हो । यसअघि १० वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई तोकिएको थियो। बजेट बनाउने बेलामा यतिबेला प्रदेशका मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् । एक जना मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको र बाँकी मन्त्रीको जिम्मेवारी र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार अबको केही दिनभित्रै गरिने सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेले जनाएका छन् ।

आइतबार तीन जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी थियो। तर माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रीको बन्ने विषयमा विवाद भएपछि जिम्मेवारी तोक्न नसकिएको र सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जना मन्त्रीको मात्रै नाम तोकेको बताइएको छ।

मा‌ओवादीबाट मन्त्री बन्न सिफारिसमा परेकी कृष्णा केसीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको दाबी गरेपछि आइतबार जिम्मेवारी तोक्न नसकिएको खुलेको छ। तर सोमबार केसीले उक्त मन्त्रालयको अडान फिर्ता लिएपछि मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका ४, माओवादी ३ र अन्य ६ वटा साना दललाई १–१ मन्त्रालय दिएर मन्त्रालयको संख्या थप्नेसम्मको गृहकार्यमा लुम्बिनी सरकार जुटेको बुझिएको छ ।

गत बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका डिल्लीबहादुर चौधरीले १५ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। मन्त्रीमा नियुक्त भएको १७ दिन पुगिसकेको छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्रगरी ५३ जना सांसदको प्रस्तावमा चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।