काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने जवाफ दिएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमै पाँच वर्षसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको खासै काम नहुने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गर्न खोजेका थिए । 

त्यसबारेमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले संसदमै आवाज उठाएर विरोध गरेका थिए । उनले यसबारेमा बोलेको पनि धेरै दिन भइसकेको छ । 

गगनले गत जेठ २४ गते संसदको शून्य समयमा यो गम्भीर विषय उठाएका थिए । त्यतिबेला भने विपक्ष दलका सांसदले उनको कुरा ठम्याउनै सकेका थिएनन् । 

त्यसपछि यसबारेमा विभिन्न छलफल भए पनि प्रतिपक्ष दुई दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आजको संसदमा विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री आएर जवाफ दिएर पछि हटेको जनाएका थिए । 

जबकि पहिले यो विषयमा विपक्ष दलहरुले पत्तो नै पाएनन् । अर्कातर्फ हिजोमात्रै बजेटमा एक शब्द पनि तलमाथि नगरी पारित गर्ने दाबी गरेका महतले अर्को दिन नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दा भने पक्कै निराश हुन पुगेका छन् । 

उनले संसदमा भने, ‘त्यसबेलामा हामीले विभिन्न कार्यालयहरुलाई कुन रहने कुन नरहने कुन कहाँ रहने कसरी रहने रहनै नपर्ने त्यसको विषयमा खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन त्यो कहाँ बस्या छ कुन दराजमा थन्क्याछ भन्ने कुरा पनि आयो । त्यसकारण आर्थिक रुपमा पनि समस्या छ देशलाई र कतिपय कार्यालयहरुको आवश्यकता कस्तो स्वरुपमा कहाँ कसरी भन्ने बारेमा आयोगले जुन रिपोर्ट देयाथ्यो त्यसलाई पनि फेरि अध्ययन गराएर गरेका थियौँ ।’

डा. महतले अगाडि भने, ‘निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा हामीले कार्यालयनै खारेजी भनेका थिएनौँ । तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयो । हामीलाई के लाग्यो भने तत्कालको अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आउँदाखेरी यहाँ के पर्न गएछ भने ‘खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने ।’

उनले थप स्पष्ट पारे, ‘अब पाँच वर्षसम्म यसको धेरै काम नहोला । त्यसो हुनाले यसमै त्यहाँको परिसर छ त्यहीँ नै स्वतन्त्र रुपमा कार्यालय भए भैहाल्छ आसयका साथ यो पर्न गयो ।’

अर्थमन्त्री महतले भने ‘स्वतन्त्र अस्तित्व नै नरहने भयो भन्ने परेछ । हामी लोकतन्त्रका लागि जेल, नेल, प्रवाशन, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो । त्यो बिना लोकतन्त्र नाउँ मात्रैको लोकतनत्र रहन्छ । निर्वाचन निष्पक्ष स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सरकारको कुनै खाले हस्तक्षेप वाधा व्यवधान गर्नुहुँदैन । बरु सरकारले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’

आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विषयमा प्रवेश नगर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र एमालेका सांसदले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज मान्य नहुने भनी संसद अवरोध गरेपछि संसद बैठक नै १५ मिनेटलाई स्थगित गरिएको थियो । 

त्यसपछि सम्बोधन गर्दै डा. महतले आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेस र वर्तमान सरकार कुनै पनि हालतमा निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नेमा निरन्तर लागिरहने भन्दै अन्यथा नलिन आग्रह गरे । 

उनले निर्वाचन आयोग र सरोकारवाला निकायहरुसँगसमेत छलफल गरी यो निष्कर्षमा पुगेको पनि बताए ।