काठमाडौँ । तत्कालीन नेकपा कालमा नेकपा विभाजन गर्ने मात्र होइन एमाले विभाजनको समेत एउटा गतिलो कारण रहेको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणले यस पटक कसलाई बिगार्ने हो भन्ने शंकाको लाभ उत्पन्न भएको छ । दुई वर्षअघि सुस्ताएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले मंगलबार अचानक विशेष अप्रेशन चलाएपछि यसलाई राजनीतिक ‘रंग’ को रुपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको यो प्रकरणमा नयाँ शिराबाट अनुसन्धान शुरू गरेको प्रहरीले मंगलबार सात जनालाई पक्राउ गरेसँगै संसदको बजेट अधिवेशनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । 

तत्कालीन ‘ललिता निवास’ भनेर चिनिने बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको छ । 

यसअघि सीआईबीले नै दुई वर्ष लगाएर यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो । तर त्यसबेला प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयबाट ‘थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ रायसहित फिर्ता गरेपछि रोकिएको थियो । 

सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा मंगलबार सात जनालाई पक्राउ गर्यो त्यसमध्ये अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेकाहरु तीन जनालाई भने जतिबेला पनि उपस्थित हुने शर्तमा छाडिएको छ । 

पक्राउ पर्नेमा यो प्रकरणमा शुरूदेखि नै नाम मुछिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाट्भटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत छन् । 

मंगलबार पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह २०७३ फागुन ५ देखि २०७५ चैत २८ सम्म निर्वाचन आयोगमा थिए । गृह मन्त्रालयको सहसचिवबाट निवृत्त भएका उनी निजामती सेवामा रहँदा भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेका बेला ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । यसको विस्तृत विवरण भने बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दिने सीआईबीले जनाएको छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको थियो । त्यसबेला शाहलाई भने मुद्दा चलाइएको थिएन । 

मंगलबार पक्राउ पर्नेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसी छन् । तीमध्ये देउजा, केसी र कपाली छुटेका छन् । 

सीआईबीले यसअघि अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा उन्मुक्ति दिएका व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ । उनीहरूलाई प्रहरीले मंगलबार साँझ आफन्तको जिम्मामा छाडेको छ । 

सीआईबी स्रोतका अनुसार अदालतबाट ‘स्टे–अर्डर’ लिएका उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर बाहिरबाटै अनुसन्धान गरिने छ । ललिता निवासको १३४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा सरकारी कागजात किर्ते गरिएको विषय पनि उजागर भएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले जालसाजी र किर्ते कागजातको विषयमा पनि अनुसन्धान शुरू गरेको थियो । 

यो प्रकरणमा करिब दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेपछि २०७८ पुस २२ गते सीआईबीले अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन राय दिँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेन । ‘प्रमाण नपुगेको’ भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ को खण्ड ‘ग’ मा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । 

सीआईबीका एक अधिकृतले त्यस बेलाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पक्राउ गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका व्यक्तिमध्येकै ७ जनालाई मंगलबार पक्राउ गरिएको र यो सूचीमा ३० जनाभन्दा धेरै रहेको बताए ।

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो भने सीआईबीले सरकारी जग्गा हडप्न कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरेको थियो । 

ती अधिकृतका अनुसार कर्मचारी, व्यापारी र भू–माफियाले मिलेमतोमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएपछि यो मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘थप अनुसन्धान गर्न’ प्रतिवेदन प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

२०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनाका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले यसमा संलग्नलाई कारबाही गरेर जग्गा फिर्ता गराउन थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ १२ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यो मुद्दाको अर्को पेसी आउँदो असार २६ गते तोकिएको छ । अख्तियारले यो प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको थियो । कसुर हुँदाको बखतको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनअनुसार बिगो कायम गरिएको विशेष अदालतमा दायर अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले यो प्रकरणमा नाम मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा भने ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

सर्वोच्चले यो रिटमाथि सुनुवाइ सकेर २०७८ कात्तिक १५ गते निर्णय (फैसला) सुनाउने मिति तोकेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७८ असोज १८ मा सुनुवाइ गर्दै फैसलाको मिति तोकेको थियो ।