रमेश लम्साल ।काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद् जनताको भावना राख्ने प्रत्यक्ष थलो हो । राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न विषयमा सदनमा छलफल हुन्छ र आवश्यक निर्णय पनि गरिन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि गत असोज ६ गतेदेखि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । नाकाबन्दीले मुलुकको समग्र क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा जनताको महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । संसदीय इतिहासमा जनताको महत्वपूर्ण विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गर्ने चलन छ । भूकम्पले मुलुकलाई तहसनहस पारेको बेला सदनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत सरकारलाई आवश्यक निर्णय गराउन दबाब दिइएको थियो । विगतमा पनि महत्वपूर्ण विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता र सङ्कटका विषयमा समेत सघन छलफलपछि निर्णय गरिएको इतिहास छ । तर भारतको अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा अहिलेसम्म सदनमा कुनै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छैन ।
भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपालको सङ्कटको विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भइसक्यो । सांसदहरुले नेपालमाथि परेको सङ्कट र सरकारको विषयमा सदनको ध्यान आकृष्ट गराएर सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पारियो । तर राष्ट्रिय सङ्कटका विषयमा मुलुकभित्रै त्यो पनि जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदनमा नाकाबन्दीको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । तराई–मधेस केन्द्रित दलको निरन्तरको अवरोधपछि सदनमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीको विषय औपचारिक रुपमा प्रवेश गर्न पाएको छैन ।
सदनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले नाकाबन्दीको विरोधमा नाराबाजी गर्दै राष्ट्रिय सङ्कटको विषयमा कुरा उठाएपनि त्यसले संस्थागत रुप पाउन सकेको छैन । भारतको राज्यसभामा नेपाल विषयले महत्व पाइरहँदा नेपालमा भने राष्ट्रिय सङ्कटको विषय औपचारिक रुपमा प्रवेश पाउन सकेको छैन । सरकारले भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण परेको सङ्कटबारे सदनलाई जानकारी गराउने प्रयास भने नगरेको होइन । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यही मङ्सिर २० र २१ गते जानकारी गराउने प्रयास गर्नु भए पनि मधेस केन्द्रित दलको अवरोधका कारण सम्भव भएन । सांसदहरुले अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गराउने अनौपचारिक प्रयास गरेका छन् । त्यो प्रयासले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
सदन प्रतिपक्षीको हो भनिन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि नाकाबन्दीको विषयमा औपचारिक रुपमा सदनमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गराएको छैन । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक ईश्वरी न्यौपाने राष्ट्रलाई परेको सङ्कटका विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गर्ने प्रयासमा आफूहरु रहेको बताउनुहुन्छ । “सदन खुलेको भए भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, संविधान संशोधन विधेयक पनि पारित भइसक्ने थियो, भारतको अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा समेत सदनले आवश्यक निर्णय लिने थियो,” सचेतक न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “सदन खुल्यो भने हामी गैरसरकारी रुपमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँछौँ र छलफल गराउछौँ ।”
नेकपा (एमाले) का सचेतक गोकुल घर्ती अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको विषयमा छलफल भइरहेको बेला नेपालको सदनमा राष्ट्रिय सङ्कटको विषयले प्रवेश पाउनुपर्ने प्रश्न स्वाभाविक रहेको बताउनुहुन्छ । सचेतक घर्तीले भारतको अघोषित नाकाबन्दीले राष्ट्रलाई पारेको समग्र प्रभाव तथा सङ्कटलाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका साथ साथै नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सदन खुल्नासाथ एउटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गराउने राससलाई जानकारी दिनुभयो । एकीकृत नेकपा(माओवादी) प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सदनमा अवरोध कायम रहँदा सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ । प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्नुहुन्छ – “सदनमा नाराबाजी छ, बैठक चल्न सकेको छैन । बैठक चलेको भए हामी राष्ट्रलाई परेको समस्याका विषयमा जुनसुकै तवरबाट पनि छलफल गर्न तयार थियौँ र छौँ पनि तर सदन खुलाउने विषय नै प्रमुख विषय बनेको छ, यतिखेर ।”
नाकाबन्दीका विषयमा सरकारका तर्फबाट सदनलाई गराउन खोजिएको जानकारीसमेत उपलब्ध गराउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरी राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि परेको सङ्कटका विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो भन्नुहुन्छ । यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव आएको भए सबैको साथ र सहयोग रहने जानकारी दिँदै उहाँले सदन खुले सांसदले गैरसरकारी रुपमा पनि प्रस्ताव दर्ता गराएर भारतको अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा छलफल गराउन सकिने बताउनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतम मुलुकका जुनसुकै विषयलाई लिएर दर्ता गर्न सकिने सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गराउन र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आफूहरु तयार रहेको बताउनुहुन्छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा सदनमा विधि र प्रक्रियाका आधारमा प्रस्ताव दर्ता भए त्यस विषयमा छलफल हुने र गराउनुपर्ने प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ । रासस
